काठमाडौं- नेपाल भौगोलिक, जलवायु तथा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले विश्वका उच्च विपद् जोखिमयुक्त १० देशहरूमध्ये पर्दछ। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो, हिमताल विस्फोटन र आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका साथै जेनजी आन्दोलनजस्ता अवस्थाका कारण विगत १० वर्षमा ५३ हजार २ सय ९२ वटा विपद्का घटना घटेका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ती घटनामा ५ हजार ३१ जनाको ज्यान गएको छ भने करिब ९ खर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको छ। विपद्का कारण वार्षिक रूपमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म नोक्सानी भइरहँदा पनि राज्यले जोखिम हस्तान्तरणको भरपर्दो माध्यम बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा मुलुकले बर्सेनि गम्भीर आर्थिक धक्का व्यहोर्नुपरेको छ।

विकसित मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी क्षति बीमाबाट पूर्ति हुने गरे पनि नेपालमा भने सरकारी उपेक्षाकै कारण यो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कममा नै सीमित रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ। 

विपद् पूर्वतयारी र बीमामा खर्च गरिने १ रुपैयाँले विपद्पछिको ४ देखि ७ रुपैयाँबराबरको क्षति जोगाउँछ। अल्पकालीन बजेटरी सोच र तदर्थ राहत प्रणालीमा अल्झिँदा राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति, पूर्वाधार र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि बीमालाई रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका बीमा कम्पनीहरूमा प्राविधिक दक्षताको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुस्त दाबी भुक्तानी र आधुनिक डिजिटल प्रणालीको अभाव रहँदा पनि सरकारले यसको संरचनात्मक सुधारमा खासै चासो दिएको छैन।

सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने कानूनी संरचना नहुँदा हालैका आन्दोलन र प्राकृतिक विपद्को क्षति सम्पूर्णरूपमा करदाताको पैसा र विकास बजेट रोकेर व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट मात्रै कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको क्षति भएकोमा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र बीमा दाबी परेको छ। उक्त आन्दोलनबाट २ हजार १ सय १ सय ६८ संस्था र २ हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगी ३९.३१ अर्ब रुपैयाँ, १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारी साधन नष्ट भइ १२.९३ अर्ब रुपैयाँ, तथा सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४.९३ अर्ब र निजी क्षेत्रमा ३३.५४ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ।

बीमा पूर्ति नहुँदा सरकारी भवन र सार्वजनिक पूर्वाधारको ४४ अर्बभन्दा बढीको क्षति सीधा राज्यको कोषमाथि अतिरिक्त भार बनेको छ। यसैगरी मनसुनमा २०८१/२०८२ को विपदबाट भएको थप २५ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षतिमा पनि राज्यको उस्तै वित्तीय सकस देखिएको छ।

पश्चिम नेपालको भूकम्पपछिको अवस्थाले पनि सरकारको सुस्तता र पूर्वतयारीको अभाव देखिएको छ। भूकम्पका कारण जाजरकोट १ सय ५४, बझाङ १, र डोटी ६ जनाको मृत्यु भएको छ। जसबाट ८० हजार निजी आवास ध्वस्त वा आंशिक क्षति भएका छन्। क्षति आँकलनअनुसार डोटीका ८ हजार ६ सय ८२, जाजरकोट र बझाङका ५७ हजार, मनसुन प्रभावित १ हजार ५ सय ९८ र गुनासो व्यवस्थापनका १३ हजार १ सय १८ गरी कुल ८२ हजार ८ सय  घरधुरी स्थायी पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्।

डिटेल्ड ड्यामेज एसेसमेन्टका अनुसार भूकम्प प्रभावित घरधुरीमध्ये ३५ प्रतिशतलाई पूर्ण पुनर्निर्माण, २९ प्रतिशतलाई साधारण मर्मत र ८ प्रतिशतलाई मुख्य प्रबलीकरण आवश्यक छ।

यी ८२ हजार ८ सय घरधुरी पुनर्निर्माणको कुल अनुमानित लागत २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। तर उपलब्ध स्रोतमा विपद् कोष मौज्दातबाट १० हजार ५ सय घरधुरीका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धताबाट १८ हजार ५ सय घरधुरीका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र सुनिश्चित छ।

समयमै बीमा वा जोखिम हस्तान्तरण नगर्दा बाँकी ५३ हजार ८ सय  घरधुरीका लागि १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट निकासा नै भएको छैन। जसले गर्दा हजारौँ पीडित त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्।

यसबाहेक मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सुक्खा र खानेपानी संकटबाट निजी आवास तथा खानेपानी पुनःउत्थानका लागि थप २ अर्ब ९७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट अभाव देखिएको छ।

स्थायी पुनर्निर्माणको रकम निकासामा पनि सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती उस्तै छ। अस्थायी आवासका लागि केन्द्रीय प्राधिकरणबाट जिल्लामा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, जिल्लाबाट स्थानीय तहमा २ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ र लाभग्राही खातामा १ अर्ब ९१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र पुगेको छ।

जिल्लागत रूपमा जाजरकोटमा ३५ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीका लागि ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा ३०हजार भन्दा बढीका लागि ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बझाङमा ६ हजार भन्दा बढीका लागि ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ र बाजुरा तथा सल्यानमा ४,५०० भन्दा बढीका लागि ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ, जुन आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्तै कम हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्राविधिक प्रतिवेदनले विपद् जोखिम बीमाका लागि मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति/आवास र कृषि तथा पशुधनलाई प्रमुख योग्य क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ।

साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ नियम ३ को 'ङ' र डीआर राष्ट्रिय रणनीति २०७८ दफा ८.६ ले सभ्रिन रिस्क ट्रान्सफर, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेटको भार ५० प्रतिशतले घटाउने कानुनी एवं नीतिगत बाटो देखाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्राविधिक अध्ययन समितिले सरकारलाई अविलम्ब एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्न, सबै सरकारी पूर्वाधारको रिस्क अडिट गरी बीमा गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट क्याटास्ट्रोफ बन्ड र स्वाप्स जारी गर्न, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड तथा लस एण्ड ड्यामेज फण्ड बाट क्षतिपूर्ति भित्र्याउन, प्रदेश विपद् बीमा कोष खडा गर्न, र सीमान्तकृत एवं महिला नेतृत्वका घरधुरीलाई ९० प्रतिशत लघुबीमा अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ।

विपद्पछि बजेट रकमान्तर गरेर विकास निर्माण ठप्प पार्ने परम्परागत परिपाटी छोडेर सरकारले बीमा र जोखिम हस्तान्तरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखेसम्म ९ खर्बको क्षति र १४ अर्बभन्दा बढीको बजेट घाटाजस्ता वित्तीय संकटले मुलुकलाई निरन्तर पछाडि धकेलिरहने देखिन्छ।