काठमाडौं- पछिल्लो समय विश्वमा एआई प्रविधिमा मात्र सीमित छैन। यो केबल लगानी तथा भविष्यको प्रविधिको विषयमात्र होइन। भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र विश्व व्यवस्थामाथिको पकडको विषय बनेको पनि छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका लागि यो एउटा रणनीतिक विषय हो। 

शक्ति राष्ट्रका लागि रणनीतिक विषय बनेको एआईको बहस, विकासक्रमलाई लिएर गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुक रमिते बनेर बसिरहेका छैनन्। कतिपय मुलुकले यसबाट लाभ लिइरहेक छन्।

सानो लगानीबाट स्थानीयकरण गर्दै यसबाट अधिक लाभ लिइरहेका छन्। विश्व बैंकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले गरिब मुलुकका लागि शताब्दीमा नहुने काम १० वर्षमै पूरा गर्न सहयोग एआईले गर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

विकासोन्मुख मुलुकहरूले सीमित स्रोतमा स्थानीय समस्या समाधान गर्ने गरी साना र लक्षित एआई प्रणाली प्रयोग गर्न थालेका छन्। विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवामा एआईको व्यावहारिक प्रयोगबाट विकासशील मुलुकले लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। 

महँगा ‘फ्रन्टियर मोडल’ निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा आफ्ना आवश्यकता सुहाउँदो प्रविधि प्रयोग गर्न सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ। 

घानामा सामान्य एसएमएसमार्फत गणित सिकाउन ‘रोरी’ च्याटबोट प्रयोग भइरहेको छ। भारतमा मानिसको खोकीको आवाज विश्लेषण गरेर क्षयरोग पहिचान गर्न ‘वाधवन एआई’ को प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।

भारतकै तेलङ्गानामा एआईमा आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणालीले साना किसानलाई कृषि जोखिम घटाउन सहयोग गरेको छ। केन्याको न्यायपालिकाले पनि पुराना मुद्दा व्यवस्थापनमा एआई प्रयोग गरिरहेको छ।

एआईमा सफलता पाउन ठूलो र महँगो प्रणाली आवश्यक नरहेको निष्कर्ष यी उदाहरणले देखाएका छन्। 

नेपाल पनि संसारकै गरिब मुलुकमा पर्छ। नेपालका लागि आफ्नै एलएलम बनाउनुभन्दा उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने पाठ यी उदाहरणले देखाएका छन्। उपलब्ध ओपनसोर्स मोडललाई नेपाली भाषा र स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नका लागि थोरै लगानी गर्न सकिने र त्यही किफायति मार्ग हुने यो प्रतिवेदनको पाठ रहेको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनमा प्रयोग गरेर किफायति स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बरु यसबाट बचेको स्रोतलाई  एआई प्रयोगको आधार भरपर्दो बिजुली, इन्टरनेट, डिजिटल पहुँच र आधारभूत शिक्षा कमजोर रहेका ठाउँमा ‍लगानी बढाउने बिकल्प उपलब्ध हुनेछ। 

सरकारले एआईलाई नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिने च्याटबोटमा मात्र सीमित नराखी आफ्नै कामको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सक्छ। कर प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन र सरकारी सेवाप्रवाहमा निर्णयलाई सहयोग गर्ने प्रणाली त्यसका सम्भावित क्षेत्र हुन्।