काठमाडौं- अर्थतन्त्रका सूचक निरन्तर खराब हुँदै गएपछि जिम्मेवार सरकारी निकायको दौडधुप बढेको छ। आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि सुधारमा कुनै संकेत नदेखिएपछि सरकारी निकाय दौडधुपमा लागेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य खराब हुँदै गएपछि सत्तारुढ राजनीतिक दलको बैठकमा समेत कुरा उठेको छ। लगभग सबै सरकारी निकाय वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा एकैचोटी चलायमान देखिएका छन्।
तर यस्तो चलायमान अवस्था अहिले आएरमात्र देखिएको हो। समस्याको संकेत मङ्सिरमै देखिएको थियो। आयातमा उच्च वृद्धि, निरन्तर घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा फराकिलो शोधनान्तर घाटाले समस्याको संकेत गरेका थिए। तर अहिले समस्या अलि बढी नै चर्किन थालेपछि एकैचोटी कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्नेसम्मका विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बोलाएर वाणिज्य बैंकहरूलाई गाडी लगायतका अन्य विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। मंगलबार बिहानै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।
यो छलफलमा गम्भीर संकटको संकेत देखिएको र यसको समाधानका लागि सरकारले अहिले नै अलिक अप्रिय देखिने भए पनि निर्णय लिनुपर्ने कुरा उठेको थियो। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले ठूलो संकट टार्नका लागि अहिले कठोर भए पनि निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक असन्तुलित हुँदै आएका थिए। अधिकांश सूचक खराब हुँदै गएपछि सात महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था निरन्तर नाजुक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खराब सूचकले निरन्तरता पाएका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ। सात महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स दसैँतिहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बढ्न सकेको थिएन। माघसम्म लगातार रेमिट्यान्समा ह्रास देखिएको छ। फागुनको तथ्यांक भने राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो असारको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले न्यून हो। असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। अहिलेको सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु तथा ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। ७ महिनामा भएको आयातको तथ्यांकका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो।
अत्यावश्यक वस्तुबाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ। भ्रमण सटहीमा कडाइ, सीमित वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
सूचकहरू निरन्तर खराब हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोजदेखि नै विस्तारै कडाइ गर्न थालेको थियो। विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गरेको थियो।
पुसमा आएर एकैपटक धेरै वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। त्यसपछि केही निश्चित वस्तुका लागि जाने ऋणमा जोखिम भार बढाएर आयातमा हुने लगानी नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो। तर यी कुनै पनि उपकरणले न आयात रोकियो न विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेक्रम रोकियो।
राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन तथा विभिन्न वस्तुको आयात कोटामै लगाम लगाएपनि त्यसको परिणाम देखिएन। अझ उल्टो फागुनमा आयात पुरानै लयमा फर्कियो।
साउनमा १ खर्ब ५० अर्बको आयात भएर सुरु भएको आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना मंसिरमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। पुसमा घटेर १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएको थियो भने माघमा त्यसमा पनि धेरै घटेर १ खर्ब ४८ अर्बमा सीमित भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिका कारणले गर्दा आयातमा केही लगाम लागेको अनुमान गरिएको थियो। यद्यपि फागुनमा फेरि आयात बढेको छ। फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलर बलियो भएको तथा अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेकाले आयातका लागि नेपालले अझै धेरै रकम भुक्तान गर्नुपर्ने भएकाले आयात रकम अझै बढ्नसक्ने अधिकारीहरूले प्रक्षेपण गरेका छन्।
यी सब समस्या हुँदासम्म सरकारले कुनै चासो दिएको थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको उपकरण लागू गर्दा नै केही निश्चित वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने राय दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई निश्चित वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। वाणिज्यले पनि ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका गाडी र मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले यो कुरालाई खासै ध्यान दिएन। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर बाहिर नकारात्मक सन्देश जाने अर्कोतिर राजस्वमा गिरावट आउने भएकाले पनि घोषित प्रतिबन्धको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय थिएन। 'राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सकेसम्म राष्ट्र बैंकले नै समाधान गरिदियोस् भन्ने ठान्यो' राष्ट्र बैंक एक उच्च अधिकारीले भने।
तर राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताले वास्तविकता लुकाउन सक्ने अवस्था रहेन। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधले मूल्य बढेको छ। अर्कोतिर अमेरिकी डलर शक्तिशाली हुँदै गएको छ। वस्तुको मात्रा नबढे पनि तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा यसअघिका सबै प्रयास निष्प्रभावी भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकले अब समस्या समाधानको बल अर्थ मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वको कोर्टमा फालिदिएको छ। राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनकै भरमा बैंकहरूले गाडी आयातका लागि एलसी खोल्न रोक्ने र त्यसले समस्या समाधान हुनेमा स्वयम् अधिकारीहरु नै विश्वस्त छैनन्। त्यसैले आजैमात्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई गाडी लगायतका केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्या साधानका लागि आयातमा प्रतिबन्धसँगै अन्य सुझाव पनि दिएको छ।
आज मन्त्रालयमै भएको वृहत छलफलमा आयात प्रतिबन्ध मात्र होइन अन्य यस्ता सुझाव आएका छन् जुन चुनावको मुखमा सरकारले लागू गर्न कठिन छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशीएको र नेपाल आयल निगमको घाटा थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
यस्तोमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद मूल्यको आधारमा उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो भनेको खाना पकाउने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने कुरा हो। चुनावको मुखमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाउन राजनीतिक नेतृत्व कतिसम्म उदार होला भन्ने कुरा आफैमा सोचनीय छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा बाहिरिने मुख्य वस्तु पेट्रोलयियम पदार्थ भएको र यसको खपत घटाउनका लागि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्तिमा तीन महिनाका लागि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने कुरामा लगभग सबै सहमत भएका छन्। शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने कुरा भएको छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
