काठमाडौं- संघीय निजामती सेवामा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूले जनरल मेकानिकल उपसमूहको दरबन्दी विस्तार, वृत्ति विकास र विषयगत जिम्मेवारी बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिवसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

उनीहरूले मेकानिकल इन्जिनियरहरूको सीप र विशेषज्ञताको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्दा औद्योगिकीकरण, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लक्ष्य प्रभावित भइरहेको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा नेपालले औद्योगिकीकरण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहको संरचना त्यसअनुसार विकास हुन नसकेको उल्लेख छ।

सीमित दरबन्दी, कमजोर पदोन्नति प्रणाली र विषयगत जिम्मेवारीको अभावका कारण दक्ष जनशक्ति निरुत्साहित बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल निजामती सेवामा जनरल मेकानिकल समूहअन्तर्गत ७२ जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, २६ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा एक जना मात्र सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर कार्यरत छन्। दोस्रो श्रेणीका २६ पदका लागि प्रथम श्रेणीमा एउटा मात्र पद रहेकाले वृत्ति विकासको अवसर अत्यन्त सीमित भएको इन्जिनियरहरूको दाबी छ।

प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले सिफारिस गरेको ४:१ अनुपातको पदोन्नति अनुपातको साटो मेकानिकल समूहमा करिब २६:१ अनुपात रहेका कारण अधिकांश इन्जिनियर लामो समय एउटै तहमा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

मेकानिकल इन्जिनियरहरूले ऊर्जा प्रणाली, औद्योगिक विकास, जलस्रोत, सार्वजनिक खरिद, औद्योगिक सुरक्षा, गुणस्तर परीक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, परियोजना व्यवस्थापन तथा भन्सारमा यन्त्र उपकरणको प्राविधिक परीक्षणलगायत क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने भए पनि सरकारी संरचनाले उनीहरूको विशेषज्ञताको पर्याप्त उपयोग नगरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

१७ वर्षदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत एक मेकानिकल इन्जिनियरले औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिसँग प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन मेल खान नसकेको बताए। वृत्ति विकासको सम्भावना नदेखिएकाले सेवा छाड्ने सोचसमेत आएको उनको भनाइ छ।

इन्जिनियरहरूले ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, श्रम, अर्थ, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, भन्सार विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा जल तथा ऊर्जा आयोगलगायत निकायमा मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित नेतृत्वदायी पद सिर्जना गर्न माग गरेका छन्। विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्षता, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर र व्यवसायजन्य सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा विषयगत नेतृत्वको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै प्रभावित भएको उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरूका अनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग नहुँदा सरकारी लगानीको प्रतिफलसमेत प्रभावित भएको छ। उपयुक्त अवसरको अभावका कारण मेकानिकल इन्जिनियर निजी क्षेत्र र विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेकाले सार्वजनिक सेवा र विकास आयोजनामा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संघीय शासन प्रणालीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना भइरहेका बेला वैज्ञानिक आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। औद्योगिकीकरण, ऊर्जा दक्षता र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मेकानिकल इन्जिनियरिङको भूमिकाअनुसार संस्थागत संरचना र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।