काठमाडौं- वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरूले खराब कर्जामाथि लागु रहेको एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा बैंकरहरूले वर्तमान व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि अत्यधिक कडा भएको भन्दै नियामकीय नीतिमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल वाग्लेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अधिकांश बैंकरहरूले खराब ऋणको प्रोभिजनिङ नीति, कालोसूची व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब ऋणमाथिको प्रोभिजनिङ नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै वर्तमान व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमतामै असर परेको बताए। उनले कालोसूचीमा चेक अनादर गर्ने र ऋण नतिर्ने दुवै प्रकृतिका व्यक्ति एउटै व्यवस्थाभित्र राखिएकाले त्यसको पनि उपयुक्त समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राखे।

एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले पनि कोभिड–१९ को समयमा प्रवाह भएका साना व्यवसायीका कर्जामा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यास अध्ययन गर्दै कालोसूची र प्रोभिजनिङ नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

'एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु घाँटी अठ्याउने काम हो,' शाक्यले भने।

सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले पनि बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले कर्जाको गुणस्तरमा असर पारेको उल्लेख गर्दै एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

छलफलमा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बैंकहरूको ऋण दिने क्षमता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थप नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले घोषणा गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरे।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण उच्च रहे पनि अन्य क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका गोरखशमशेर राणाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकनयोग्य रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको वास्तविक कारण खुलाउन आग्रह गर्दै सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषय एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरे।

उनले अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले देखाएका नीतिगत समस्याको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताए।

छलफलमा सहभागी अधिकांश बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्र संकटमा नभए पनि केही नियामकीय व्यवस्थाले कर्जा विस्तार र लगानी प्रवाहमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको भन्दै खराब कर्जामाथिको प्रोभिजनिङ नीतिलगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए।