बुधबार, कात्तिक ११ गते २०८३    
बुधबार, कात्तिक ११ २०८३

विशेष सूचना कि कमजोर परीक्षण? उद्योगी मुन्दडाको घरमा पाँच घण्टा छापापछि गृह प्रशासनमाथि प्रश्न

सोमबार, साउन १८ २०८३
विशेष सूचना कि कमजोर परीक्षण? उद्योगी मुन्दडाको घरमा पाँच घण्टा छापापछि गृह प्रशासनमाथि प्रश्न

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विशेष सूचनाका आधारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खानतलासी गरिएको जनाएको छ। तर खोजीका क्रममा सूचनाअनुसारका कुनै गैरकानूनी सामग्री फेला नपरेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौं- विशेष सूचनाका आधारमा मोरङ प्रहरीले विराटनगरका उद्योगी गोपाल मुन्दडाको घर तथा कार्यालयमा सोमबार करिब पाँच घण्टासम्म खानतलासी गर्‍यो। खानतलासीपछि कुनै गैरकानूनी वस्तु फेला नपरेपछि गृह प्रशासनको सूचना परीक्षण प्रणाली र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।

मोरङ प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका-९ गोश्वारा रोडस्थित मुन्दडाको घर तथा कार्यालयमा बिहानैदेखि व्यापक सुरक्षा परिचालनसहित खानतलासी गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार कारबाहीका क्रममा घरअगाडिको सडकसमेत केही समय बन्द गरिएको थियो। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विशेष सूचनाका आधारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खानतलासी गरिएको जनाएको छ। तर खोजीका क्रममा सूचनाअनुसारका कुनै गैरकानूनी सामग्री फेला नपरेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

प्रहरीले प्राप्त सूचनालाई आधार बनाएर कारबाही गरे पनि पाँच घण्टा खानतलासीमा कुनै बरामदगी नभएपछि प्रारम्भिक सूचना कति विश्वसनीय थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस्तै प्रकृतिका कारबाहीअघि सूचनाको पर्याप्त परीक्षण र पुष्टि गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।

निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले अपुष्ट वा कमजोर सूचनाका आधारमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा परिचालन गर्दै सार्वजनिक रूपमा छापा मार्ने अभ्यासले सम्बन्धित व्यक्ति र व्यवसायको प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएका छन्। अनुसन्धान राज्यको दायित्व भए पनि त्यसका क्रममा व्यक्तिको प्रतिष्ठा, व्यवसायिक विश्वसनीयता र अधिकारको संरक्षणलाई पनि  ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यस्ता कारबाही तथ्य र प्रमाणमा आधारित, आवश्यक अनुपातमा तथा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनावश्यक क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार गलत वा अपुष्ट सूचनाका आधारमा हुने सार्वजनिक प्रकृतिका कारबाहीले निजी क्षेत्रको मनोबलसमेत कमजोर बनाउन सक्छ।

763761957_1373411978075734_5866885184223459344_n.png.jpeg


प्रकाशित : सोमबार, साउन १८ २०८३१५:०४

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend