ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउन आठवटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र दुई सयभन्दा बढी टेबलमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यस क्रममा अनेकौँ समस्या छन्। ती समस्या ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै सीमित छैनन्। वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित समस्या छन्।

विशेषगरी वन मन्त्रालयअन्तर्गतका समस्या धेरै छन्। यी समस्या ऊर्जा वा जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मात्रै होइनन्। समग्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित समस्या हुन्।

पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत वनसम्बन्धी समस्याबारे टिप्पणी गर्नुभएको छ। एउटा विद्यालयमा सुकेको रुखको हाँगा खसेर बालकको मृत्यु भयो, तर त्यो सुकेको रुख काट्न नपाइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै निरिहता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै प्रधानसेनापतिले समेत फास्ट ट्र्याक निर्माणका क्रममा सात-आठ महिनासम्म रुख काट्न नपाएको विषय संसदीय समितिमा गएर बताउनुभएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकले त ‘मान्छे मार्न सजिलो रहेछ, तर रुख काट्न गाह्रो रहेछ’समेत भन्नुभएको थियो।

यसले वन मन्त्रालयअन्तर्गत कति समस्या, जटिलता छन् भन्ने देखाउँछ। यो समस्या ऊर्जा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन, हरेक विकास निर्माणका आयोजनासँग सम्बन्धित छ। सडक बनाउनुपर्छ, विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ, प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ। उत्पादन भयो तर प्रसारण लाइन बनेन भने गाडी छ तर बाटो छैनजस्तो हुन्छ। उत्पादित विद्युत् कहाँ लैजाने?

हामीले भोगिरहेका समस्यामध्ये धेरैजसो वन मन्त्रालयअन्तर्गतका छन्। उदाहरणका लागि अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणलगायत सरकारी प्रक्रिया पूरा भएका हुन्छन्। तर कुनै एक जना अधिकृत, डिभिजन वन अधिकृत वा रेन्जरले पत्र काटेर ‘काम रोक्नुस्’ भन्छ। यो विडम्बना हो। यसले लगानीको सुरक्षा र लगानीकर्ताको सम्मान दुवैमा प्रश्न उठाउँछ।

त्यसैले अनेकौँ समस्या छन् र तीमध्ये धेरै वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। हामी ती समस्यासँग जुधिरहेका छौँ।

अहिले नयाँ सरकार आएको छ। दुई तिहाइनजिकको जनमत पाएको सरकार भएकाले अब सरकारले के गर्छ भन्ने आशा हामीमा छ। केही आशा जागेको पनि छ। तर काम अघि नबढेकाले ‘के हुँदैछ, कसरी अघि बढ्छ’ भन्ने अन्योल पनि छ। त्यसैले अहिले हामी समस्यासँग जुध्दै अघि बढिरहेका छौँ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) मा तीन कार्यकालदेखि कार्यरत रहँदा दुई कार्यकाल केही नजिक रहेर काम गरेँ। एउटा कार्यकाल उपाध्यक्षका रूपमा र अर्को कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेँ। उपाध्यक्ष हुँदा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको थिएँ। त्यसक्रममा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य कामहरू हेर्ने अवसर पाएँ।

निर्माणाधीन, निर्माण सम्पन्न भएका तथा अध्ययनका क्रममा रहेका विभिन्न आयोजनाका समस्याबारे पहिलेदेखि नै जानकारी थियो। अब नेतृत्वमा आएपछि ती समस्यालाई आफ्नै जिम्मेवारीमा समाधानका लागि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध भएको छ। 

आशामा नै मान्छे बाँच्ने हो। आशाबिना काम गर्न सकिँदैन। यति चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने अनि निराश हुने भन्ने कुरा हुँदैन। देशका जनताले झन्डै दुई तिहाइनजिकको जनमत दिएर सरकारलाई निर्वाचित गरेका छन्। ५०/५२ लाख जनताले मतदान गरेर पठाएको सरकारप्रति आशा राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले आशा मार्ने कुरा छैन।

निर्वाचनअघि हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौँ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै दलका नेताहरूसँग भेट भयो। उहाँहरूले आफ्ना घोषणापत्र तथा वाचापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने विषय समेट्नुभएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा त हाम्रा झन्डै शतप्रतिशत माग समेटिएका छन्। त्यसपछि सय बुँदे कार्ययोजना आयो, त्यसमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका विषय उल्लेख गरिएका छन्। १ सय ८० दिनभित्र विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने कुरा उल्लेख छ। बजेटले पनि केही आशा जगाएको छ। प्रसारण लाइनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने विषयले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको मर्म बुझेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयनमा अझै आइसकेको छैन।

अहिले केही समय ‘पर्ख र हेर’को अवस्था छ। सरकारको १०० दिन पनि पार भइसकेको छ। अब परिणाममुखी काम हुनुपर्छ। नतिजा आइसकेको छैन, तर आशा भने मरेको छैन।

बजेटमा वन तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘सनसेट ल’ को परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानमा पीपीए गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। त्यति हुँदैमा समस्या समाधान हुने भन्ने होइन। तर समाधान होला भन्ने आशा बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ र त्यसको निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ।

बजेटमा चार-पाँचवटा राम्रा कुरा आएका छन्। केही विषयमा हाम्रा टिप्पणी पनि छन्। गत वर्षको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’  व्यवस्था आएपछि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए रोकिएको थियो। अन्य आयोजनाको पीपीए भने २०७५ सालदेखि नै रोकिएको हो। यसपटकको बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने कुरा आएको छ, जुन सकारात्मक हो।

दोस्रो, काठमाडौँमा १० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज राख्ने कुरा आएको छ। यसले विद्युत् प्रणालीको लोडलाई स्थिर बनाउन सहयोग गर्छ।

तेस्रो, हेटौँडामा साढे दुई मेगावाटको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कुरा आएको छ।

चौथो, आईई वा ईआईए गर्दा रुखको संख्या घट्यो भने पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आठ-नौ महिनासम्मको समय बचाउन सक्छ। यद्यपि रुखको संख्या बढ्दा पनि पूरक ईआईए गर्न नपर्ने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।

पाँचौँ, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा प्रवेश गराउने कुरा पनि सकारात्मक रूपमा आएको छ।

यी सबै व्यवस्थाले मात्रै पूर्णरूपमा समस्या समाधान भएको छैन। 'सनसेट ल'मा पनि वनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव हामीले दिएका छौँ। ती सुझाव कति सम्बोधन हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ।

हाम्रो मुख्य असन्तुष्टि के हो भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको मात्र पीपीए गर्ने भनिएको छ। त्योभन्दा माथिका आयोजनाको के गर्ने? सय बुँदे कार्ययोजनामा १८० दिनभित्र पीपीए गरिसक्ने भनिएको छ। त्यहाँ १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको मात्र कुरा गरिएको छैन। सबै गरिनेका रुपमा हामीले बुजेका थियौँ।  

अलिकति इतिहास हेरौँ। २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो, २०५० सालमा नियमावली आयो र २०५५ सालमा पीपीए दर निर्धारण भएपछि औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो। त्यतिबेला नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा ५२ मेगावाट थियो।

नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता अहिले करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले मात्रै निर्माण गरेको हो। २५ वर्षमा ३ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत उपेक्षा गरेजस्तो देखिन्छ।

अहिलेसम्म सरकारले ८ सय मेगावटमात्रै बनाएको छ। सरकारले ८ सय मेगावटमात्रै विद्युत उत्पादन गरेको भए अहिले देशको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि कल्पना गरौँ। अहिले सरकारले नै बिजुली उत्पदन गर्ने गुलिया गफ मात्रै हुन्।

अर्को कुरा, विद्युत खपत बढाउनुपर्ने समयमा भ्याट लगाउने कुरा गरिएको छ। ५/१३ प्रतिशत भ्याट लगाउनुभन्दा धेरै खपत गर्नेलाई छुट दिन जरुरी हुन्छ। हाल निजी क्षेत्रले सस्तोमा बेचेको बिजुलीलाई सरकारले १०/१२ रुपैयाँमा बेचिरहेको छ। त्यहीँ नाफा छ। अझै जनतालाई बिजुलीमा थप कर लगाएर जनता र उद्योगमाथि भार थप्नु हुँदैन। धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसबाट रोजगारी र राजस्व दुवै बढ्छ।

पूर्ववर्ती सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट र पछिल्लो समय ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। म व्यवसायीभन्दा पहिले यो देशको नागरिक हुँ। त्यसैले सरकारको लक्ष्य पूरा गराउनु मेरो पनि जिम्मेवारी हो। हामीले यो लक्ष्यको स्वागत गरेका छौँ र पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने योजना पनि छ। तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बन्नुपर्छ।

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पसल वा घर बनाएजस्तो होइन। यसमा लाखौँ सेयरधनीको पैसा लगानी भएको हुन्छ। अहिले नेपालमा करिब ७० लाख सेयरधनी छन्। करिब १ सय २५ वटा जलविद्युत समूह वा कम्पनी छन्, जसमध्ये धेरैजसो नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत छन्। ९९ वटा कम्पनी सेबोनमा सुचीकृत भएका छन्। २५ कम्पनी लिस्टिङको प्रतिक्षमा छन्। यसरी १ सय २५ कम्पनी सुचिकृत हुन्छन्। 

यदि ४०/५० वटा समूहले १० वर्षमा ३ सय/५ सय मेगावाटका दरले विद्युत उत्पादन गरे भने २०/२२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। पैसाको समस्या पनि हुँदैन। त्यो ग्रुपबाट पैसा उठ्छ। राइट सेयर खोल्दा त्यो ग्रुपले पैसा व्यवस्थापन गर्छ।

करिब ५ हजार ८ सय देखि ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। यो उत्पादनमा आउँछ। त्यसैले ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव छैन।

यो उत्पादनशील लगानी हो। यसबाट वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको विद्युत बिक्री हुँदा त्यो पैसा पुनः लगानी हुन्छ। सरकारले जलविद्युतबाट कमाएको रकम पुनः जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दा करमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति ल्याउने हो भने यसले ठूलो मद्दत पुग्छ। त्यसैले सोच सकारात्मक हुनुपर्छ। तर यसका लागि विकासमैत्री ऐनकानून आवश्यक छ। विशेषगरी वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ऐननियमहरू संशोधन गर्नैपर्छ।

लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्न रोकेको छ। विगतका बेथितिको परिणाम नै अहिलेको समस्या हो। उहाँहरूलाई भेटेर हामीले समस्या प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ। बेथिति पछि जनताले नयाँ अनुहारलाई नयाँ जनादेश दिएका छन्। पूववर्ती सरकारले राम्रो काम नगरेकाले त्यसको सजाय बेहोरे।

धितोपत्रमा भएको बेथितिको कुरा प्रष्टै छ। त्यहाँको नेतृत्वले सत्ता नै परिवर्तन गरिदिएको हामीले देख्यौँ। त्यतिबेला बोर्डबाटै निजी क्षेत्रमाथि अपराध भएको थियो।

२०७२ सालको कानूनअनुसार स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकातिर कानूनले सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले अनुमति नदिँदा अपराध भएको हो।

अहिले ३४ वटा आयोजना आईपीओको पाइपलाइनमा छन् भने १५ वटा आयोजना राइट सेयरको पर्खाइमा छन्। हाम्रो माग के हो भने प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई तुरुन्त स्वीकृति दिइयोस्। जहाँ गडबडी भएको छ, त्यहाँ छानबिन गरियोस्।

जनता नठगिने गरी आईपीओ जारी हुनुपर्छ। प्रकृया पूरा भएकालाई स्वीकृत दिनुपर्छ। यसबारे धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी भएको छ। उहाँले सकारात्मक संकेत देखाउनुभएको छ। उहाँले पनि पद सम्हालेको एक महिना बितेको छ। अब धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षबाट पनि परिणाम देखिनेगरी काम आउनुपर्छ।

अर्को समस्या लकइन पिरियडको छ। प्रवर्द्धकहरूले बैंकमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बसेर ऋण लिएका हुन्छन्। सेबोनको नियमावलीले ३ वर्ष पुगेपछि लकइन पिरियड खुल्नुपर्ने हो। तर हाम्रो खुल्दैन। बैंकको ऋण नतिरेसम्म हामीले सेयर किन्न बेच्न पाइँदैन। तर यिनीहरूले किन्न पाएर बजारमा म्यानिपुलेट गरे भन्ने आरोप छ। त्यसले गर्दा त्यसमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन।

जसले सस्तोमा सेयर किनेर चलखेल गर्छन् त्यस्तालाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। जब कि हामीले सेयर बेच्नै पाएका हुँदैनौँ। त्यसैले बजारमा मूल्यमा चलखेल गर्नेहरूलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डले पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ। अनावश्यक हल्ला चलाएर डबल आईजीन लगाउनेजस्ता कार्य हुँदैछन्। यो संसारमै नभएको व्यवस्था गरिनु उचित हुँदैन।

चलखेल गर्नेहरूका कारण उर्जा क्षेत्रलाई बदनाम गराउने काम भइरहेको छ। कानूनविपरीत काम गर्ने म नै हुँ भने पनि कारबाही हुनुपर्छ नत्र भने त्यत्तिकै बदनाम गराउन हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न निजी क्षेत्र शतप्रतिशत तयार छ। हामीले ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छौँ। पावर हाउसदेखि सबस्टेसनसम्म १३२, १६६ केभी र २२० केभीका प्रसारण लाइनहरू आफैँ निर्माण गरेर क्षमता देखाइसकेका छौँ।

अहिले नेपालले भारतमा ११६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। हामीले भारतीय राजदूत, व्यापारीसँग पनि हालै भेटघाट गरेका छौँ। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र विद्युत उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिन सरकारले हिचकिचाउनु हुँदैन।

अहिले सरकारसँग छ/सातवटा निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स मागेका छन्। सरकारले अनुमति दिँदा केही बिग्रँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि गर्न नसक्ने तर निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति नदिनु गलत हो।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिँदा राज्यलाई कुनै घाटा हुँदैन। उल्टै राजस्व बढ्छ। सरकारले आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाओस्, हामी त्यसको पालना गर्न तयार छौँ।

२०५५ सालमा पीपीए दर निर्धारण गरेर निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गराइएजस्तै अहिले पनि उदार मनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारका लागि पूर्णरूपमा सक्षम छ। एमओयू गरेर बसेका २/४ वटा कम्पनीहरूले बिजुली बेच्न खोजिरहेका छन्। सरकारले बिनारोकतोक अनुमति दिनुपर्छ। 

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले न्युज एजेन्सीमा गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)