काठमाडौं- सरकारले करिब तीन दशकअघि बनेको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन,२०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले यसलाई उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने कदमका रूपमा अघि सारे पनि यो नेपाली मासु निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री गीता चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेकी छन्। पशु सेवा विभागले कार्यान्वयन योजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा छलफलसमेत सम्पन्न भइसकेको छ।

नेपालमा उत्पादन हुने खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, भैँसी तथा अन्य पशुको मासु चीनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न पशु स्वास्थ्य, वध प्रक्रिया, मासुको परीक्षण, सरसफाइ र ट्रेसबिलिटी (उत्पादनको स्रोत पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थित वधशाला र अनिवार्य मासु परीक्षणको व्यवस्था नहुँदा नेपालले लामो समयदेखि यस्ता बजारमा व्यावसायिक रूपमा मासु निर्यात गर्न सकेको छैन।

ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि देशभरका वधशालालाई निश्चित मापदण्डअनुसार सञ्चालन गरिने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिनेछ। यसले घरेलु बजारमा खाद्य सुरक्षाको स्तर सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा निर्यातका लागि आवश्यक नियामकीय आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको कार्यतालिकाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहेकका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। अन्तिम चरणमा २०८४ साउन १ गतेदेखि ऐन देशभर पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसअघि सुर्खेत, हेटौंडा र बुटवलका केही वधशालामा मात्र ऐनको आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो। अब भने सबै स्थानीय तहमा एउटै मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरीका अनुसार ऐन कार्यान्वयनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउनेछन्। साथै पशुजन्य खाद्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि यसले सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको जनाएको छ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर मासु निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त वधशाला, पशु स्वास्थ्य प्रमाणीकरण र खाद्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य हुने भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई भविष्यमा मासु निर्यातको ढोका खोल्ने आधारभूत पूर्वशर्तका रूपमा हेरिएको छ।