काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा व्यापारका भएको छ। ऊर्जा व्यापारमा आफ्नो लगानी रहेको बिजुलीमात्रै किन्न भारत तयार भएपछि नेपालका आयोजनाहरू संकटमा जाने आँकलन भइरहेकाबेला अन्य लगानीका बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत भएको हो।
गत वर्षादमा भारतले बिजुली खरिद नगर्दा नेपालमा उत्पादन भएको २१ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको थियो। चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका आयाेजनाका बिजुलीसमेत खरिदमा आनाकानी गरेकाे भारतले अब विश्वका जुनकुनै कम्पनी र देशले बनाएका बिजुलीसमेत खरिद गर्ने भएकाे हाे।
नेपाल र भारतले जलविद्युत विकासका लागि जोइन्ट भिजन अन पावर कोअपरेसनमा सहमति गरेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमै बताएका थिए। ‘विगतमा भारतीय लगानी र ठेकेदारले निर्माण गरेका आयोजनामा मात्रै भारतको ध्यान थियो, यो भ्रमणले सबै प्रकारका बिजुली खरिद गर्न भारत सहमत भएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
भारतले खरिद गर्ने मात्रै हाेइन कुन वर्ष कति बिजुली भारतलाई दिन सक्ने हाे भनेर प्रतिवद्धता सहितकाे सूचीसमेत मागेकाे छ। अब नेपालले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नका लागि कुन आयाेजनाकाे कति बिजुली भारतलाई दिन सकिन्छ भन्ने सूचीसमेत पठाउनु पर्ने छ। भारतले भनेअनुसार बिजुली उत्पादन गरेर बिजुली दिन नसकेने आयाेजना नै समस्यामा पर्नेसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीकाे बुझाइ छ।
चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेका मात्रै होइन विश्वका जुनसुकै देशका कम्पनी तथा लगानी भएका आयोजनाको बिजुलीसमेत खरिद गर्न भारत तयार भएको हो। सबै आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नमात्र होइन बंगलादेश र भुटानसम्म क्रस बोर्डर सञ्जाल विस्तार गर्न पनि भारत सहमत भएको छ।
सहमतिसँगै तामाकोशीसहितका आयोजनाको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा तीन दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतबारमात्रै नेपाल फर्किएका हुन्। भारतको अहिलेको सहमतिले नेपालमा अब जति पनि बिजुली उत्पादन गरेर भारतमात्रै होइन बंगलादेशमा पनि व्यापार गर्न सहज हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिजुली खरिद बिक्रीमा सहमति भएको थियो। यो सहमतिले अब निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरू रोक्न नहुने बताउँछन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संघ (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्य। ‘अब बिजुली उत्पादन गर्न वर्षौं लाग्ने भएकोले व्यापारका लागि पहिले जतिसक्दो धेरै बिजुली उत्पादनमा सरकार केन्द्रित हुन आवश्यक छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने।
नेपालले माथिल्लो तामाकोसीसहित विभिन्न आठवटा आयोजनाको विद्युत किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालमा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भइसकेको छ। भारतले यसअघि दुई आयोजना गण्डक र त्रिशुलीको कुल ३९ मेगावाट विद्युत खरिद गरेको थियो। भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज विद्युत् निगमले सङ्खुवासभामा कूल ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
शनिबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। दुई देशीय साझेदारीबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउँदै मोदीले नेपालमा उत्पादित बिजुली अहिले पनि खरिद गरिरहेको र भविष्यमा पनि आवश्यकता अनु्सार खरिद गर्दै जाने बताए।
दुई साताअगाडि सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट ८५० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भइसकेको थियो। दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको गएको बिहीबारको बैठकमा भारतपक्ष नेपालको ८५० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो।
यो वर्ष ८५० मेगावाट खरिद गरे पनि नेपालले दिन सक्ने हो भने हजारौँ मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने दाबीसमेत इप्पानका अध्यक्ष आचार्यको छ। इप्पानले ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता हुने २१५ वटा आयोजनाको पीपीए रोकिँदा १० खर्ब लगानी जोखिममा परेको चेतावनी दिँदै आएको छ। तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्झौता तत्काल थाल्न माग गर्दै आएको छ। अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आबेदन गरेका छन्।
तर यी आयोजनाहरूको पीपीए नहुँदा व्यवसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूले वार्षिक आय गुमाइरहेका छन्। यसबाट व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको इप्पानले जनाउँदै आएकाे छ।
यस अवस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाहरूको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आएकोमा उनीहरू विस्तापित हुने खतरा बढेको छ।
