.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं— कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मधेश प्रदेशका कम्तीमा १० स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरी किसानको खेतसम्म प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएकी छन्। कृषि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रांगारिक खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले जानकारी दिइन्।
.gif)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँगको शिष्टाचार भेट तथा संघ-प्रदेश समन्वयसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले कम्तीमा १० पालिका छनोट गरी प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिन्। ती पालिकामा उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक सेवा, तालिम, परामर्श र प्रविधि हस्तान्तरणलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताइन्।
.gif)
.gif)
उनले अब नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धि किसानको खेतसम्म पुर्याउन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री चौधरीले प्रांगारिक खेतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण, सुरक्षित खाद्य उत्पादन र दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, स्रोत-साधनको उचित परिचालन तथा साझा योजनामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सुझावलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन्।
