काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा बैंकहरुलाई केही लचकता प्रदान गरिएको छ राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नयाँ व्यवस्थाहरु लागु गरेको हो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाहरुको सबलता मूल्यांकन गर्नका लागि विशिष्ट  'प्रोडक्ट पेपर' तयार गर्नुपर्नेछ।

यसरी सबलता मूल्यांकन गर्दा चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा र लाभांश वितरणको अवस्था, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना तथा नियमित साधारणसभा जस्ता बुँदाहरुलाई आधार मान्नुपर्नेछ। 

मूल्यांकनमा उच्च अंक पाउने सबल संस्थाहरुको सेयरमा बैंकहरुले विद्यमान ७० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थासम्बन्धी 'प्रोडक्ट पेपर' बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ। यद्यपि एकपटक प्रवाह भइसकेको कर्जाको सुरक्षणमा रहेको शेयरको पुनरमूल्यांकन गरी थप कर्जा सीमा कायम गर्न भने पाइने छैन।

त्यस्तै बैंक खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा पनि सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने गरी समय थप गरिएको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका नेपाली नागरिकको हकमा बैंकहरुले असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर लिई विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिइसकेका नागरिकको हकमा भने प्रत्येक ६ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि जानकारी गराउनुपर्ने छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अनलाइनबाट खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र विना नै खाता खोल्न सक्ने र नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ। 

साथै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विना नै अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सकिने छ।

सवारी साधन कर्जातर्फ, सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने यात्रुबाहक तथा ढुवानीका साधन, ठूला विद्युतीय सवारी साधन र आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगका व्यावसायिक सवारी साधन प्रतिस्थापनका लागि प्रवाह हुने कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात लाई ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

बैंकहरुको ब्याज आम्दानी लेखांकनको सन्दर्भमा पनि नयाँ नियम ल्याइएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रोदभावी आधार मा लेखांकन गरेको ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य उठ्न बाँकी ब्याजलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।