.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंकिङ क्षेत्र, पुँजी बजार तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या र सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
.gif)
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो।
.gif)
.gif)
समितिले छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई समेट्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुधार र कानून तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई अलग-अलग वर्गीकरण गरी विस्तृत प्रतिवेदन १० दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा सांसदहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, पुँजी बजार लामो समयदेखि सुस्त रहेको र धितोपत्र बजारमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले बजारलाई थप चलायमान बनाउन सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्सलगायत आधुनिक वित्तीय उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलका क्रममा लगानीकर्ता संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नियामक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बजारमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्ने तथा नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूले दिएका थिए।
अर्थ समितिले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानूनी र नीतिगत सुधारका लागि थप पहल गर्ने जनाएको छ।
