काठमाडौं- नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार बनेपछि चीनले लगानी संरक्षण तथा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक अग्रसरता लिएको छ। विगत लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै चीन आफै अघि सरेको हो। 

दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यापारिकस्तरको प्राविधिक संयन्त्र दशकदेखि निष्क्रिय रहेको थियो तर नेपालमा बदलिएको राजनीतिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै चीन लगानी संरक्षण तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा अघि बढेको हो। यसअघि नै प्रस्तावित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले फेरि प्रस्ताव अघि बढाएको छ। 

यही साता चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री यान दोङले  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसँग राजनीतिक भेटघाट पनि गरे। तर उनी आउनुको मुख्य कारण भनेको वर्षौँदेखि हुन नसकेको एउटा संयन्त्रको बैठक हो। 

नेपाल सरकार परिवर्तन भएपछि स्थापित संस्थापनकै निरन्तरता भएकाले चीनले व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा खासै चासो दिने गरेको थिएन। तर योपालि नेपालमा सरकारसँगै नयाँ संस्थापनको उदयपछि भने सक्रियता बढाएको छ। 

सन् २०१५ पछि सक्रिय नरहेको यो संयन्त्रको बैठक बसेको हो। जसमा नेपालका अर्थसचिव र चीनका अर्थ वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी रहन्छन्। यसमा नेपालमा रहेको चिनियाँ लगानी तथा व्यापारको विषयमा चिनियाँ पक्षले चासो राखेको थियो। 

पश्चिमा प्रभाव धेरै रहेको हल्ला र चीनकै त्यस्तो आशंका रहेको समयमा चीनले आफ्नो लगानी तथा व्यापारमा अवरोध नहोस् भनेर सतर्कता अपनाएको छ। जसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि खोजेको छ। 

पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ कम्पनी भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने सरकारले मुद्दा नै दायर गरेको छ। हुवावेजस्ता कम्पनी पनि विवादमा मुछिएका छन्। यस्ता विषयमा चिनियाँ पक्षको चासो रहेको छ। 

चीनले व्यापार तथा लगानीको क्षेत्रमा नेपालले अरु देशसँग गरेको जस्तो सम्झौता गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने चिनियाँ पक्षको जोड छ। 

दोङले उद्योगमन्त्रीसँगको भेटमा चीन नेपालमा लगानीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन बढाउने काममा सहयोग गर्न सधैँ  तत्पर रहेको बताएका थिए। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तीव्र विकासको चिनियाँ मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने र त्यसका लागि चीन आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएको उल्लेख गरिएको छ। 

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायसँगको भेटमा भने चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा नेपालमा रहेको चिनियाँ लगानीको संरक्षणको विषयमा चासो राखेका थिए। पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीमाथि नेपालमा केही संकट आएको भन्दै त्यसलाई कुटनीतिक तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने दोङको जोड रहेको थियो।