काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यो नयाँ परिपत्र जारी गरेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अब बैंक, वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू र ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक, वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकमा नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पारिवारिक विवरण, प्रचलित कानूनबमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा र वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण बैंकसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ। 

त्यसैगरी, उनीहरूले स्वदेश वा विदेशमा कुनै पनि कसुर, मुद्दा मामिला, अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे/नरहेकोबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अदालतको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता रहे/नरहेको र कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परे/नपरेको विवरण पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

विशेष गरी नेपाली नागरिकको हकमा नेपालबाहिर कुनै सम्पत्ति रहे/नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए/नभएको विषयमा समेत स्पष्ट स्वघोषणा गर्नुपर्ने  नियम ल्याइएको छ। 

यो निर्देशन जारी हुनुभन्दाअगावै बहाल रहेका पदाधिकारीहरूको हकमा पनि यो विवरण लिएर राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।  

यसका साथै राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिद र नामसारी प्रक्रियालाई समेत थप पारदर्शी र कसिलो बनाएको छ। अबदेखि एकै पटक वा पटक-पटक गरी चुक्ता पुँजीको कुल पाँच प्रतिशत वा कुल पच्चिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी कायम हुने गरी संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी व्यक्तिको पूर्ण विवरण लिनुपर्नेछ।

सेयरधनी संस्था भएको खण्डमा उक्त लगानीकर्ता संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एकल, संयुक्त वा समूहगत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गरेको वास्तविक धनीको समेत यस्तै प्रकारको स्वघोषणा र विवरण पेश गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। 

विवरणहरूमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन आएमा समेत तत्काल अद्यावधिक विवरण लिई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूर्वाधार विकास बैंकहरूको सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा थप सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।  

राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र सेयरधनीको विवरणमा कडाइ, वास्तविक धनी खुलाउनुपर्ने