काठमाडौं- गएको चैत ८ गते उद्योगहरूमा लोडसेडिङ भयो। जेनतेन बिजुली पाइरहेका उद्योगीले बिजुली नियमित नहुने केही सूचना पहिलेदेखि नै पाएको भए पनि चैत ८ गते राति भने लामै समयसम्म बिजुली पाएनन्।
बिजुली काटिएपछि उद्योगको उत्पादन प्रभावित भयो। भारतबाट बिजुली आयात गर्दै नेपाली बजारको बिजुलीको माग पूर्ति गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चैत ८ गते रातिदेखि भारतीय बिजुली पहिलेजति पाउन छाडेको थियो।
दैनिक न्यूनतम ६ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले सोही दिनदेखि आयात गर्न सकेको छैन। भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा बिजुलीको भाउ महँगिएको छ। कयौँ गुणा भाउ बढेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो बिजुली पर्याप्त खरिद गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। यस्तो अवस्था आएपछि प्राधिकरणले पहिलेजति बिजुली आयात गर्न सकेको छैन।
भारतबाट पर्याप्त बिजुली आयात नभएपछि चैत १० गते नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरे। उनले अहिले स्वदेशी बिजुली उत्पादन, आयातको अवस्थाका बारेमा वास्तविकता बताए। भारतीय बजारमा बढेको ऊर्जाको भाउका बारेमा उनले प्रष्ट पारे।
प्रतियुनिट ४.१२ देखि ४.१८ भारुमा खरिद गर्दै बिजुली अधिकतम २० रुपैयाँ भारुसम्म पुग्यो। प्रत्येक १५ मिनेटमा मूल्य परिवर्तन हुने सो बजारमा जतिपटक मूल्य परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्नुपर्छ। दिनमा ९६ पटक यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। एकैपटक आयातको लागत अत्याधिक बढ्ने भएपछि प्राधिकरण मागजतिको बिजुली आयात गर्न पछि हटेको थियो।
मूल्य बढेपनि बिजुली आयात गरेर मागअनुसार आपूर्ति गरिने घिसिङले चैत १० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। बढेको मूल्य आगामी ३५ दिनसम्म रह्यो भने प्राधिकरणलाई ८ अर्ब घाटा लाग्ने प्रक्षेपण पनि उनले गरेका थिए।
३५ दिनसम्म सो घाटा खाएर भएपनि माग भएजति बिजुली आपूर्ति गर्ने, घरायसी उपभोक्तालाई एकछिन पनि बिजुली कटौती नगर्ने तर उद्योगमा सोही रातिदेखि बिजुली अभावको समस्या समाधान गर्ने उनले प्रतिबद्धतता जनाएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगलाई तत्कालै मागेजति बिजुली दिने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। उद्योगले अहिले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन्।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले लोडसेडिङको तालिका पनि नदिने र बिजुली पनि नदिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा औद्योगिक वातावरण खलबलिएको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। आजमात्र मोरङका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन खस्किएको बताएका छन्।
उत्पादन खस्किनेमात्र होइन यसको मार रोजगारीमा पनि परेको र अन्तत: समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पूर्वसँगै पश्चिम क्षेत्रका औद्योगिक करीडोरको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
तर प्रत्येक दिन कुलमान घिसिङ भने आज राति उद्योगलाई पनि मागेजति बिजुली उपलब्ध गराउने बताइरहेका छन्। प्रत्येक दिनजसो उनले यही कुरा बताउने गरेका छन्। सार्वजनिक रुपमा यही बताउने कुलमानले बिजुली दिन भने सकिरहेका छैनन्।
प्राधिकरणले बिजुली किन्नै नसकेर उद्योगलाई बिजुली नदिएको भने होइन। खास कारण के हो भने २५ रुपैयाँमा बिजुली आयात गरेर ९ रुपैयाँमा दिन नसकिने घिसिङले बताउँदै आएका छन्। 'उपभोक्ताका लागि पो हामी केही घाटा सहन सक्छौँ। तर तपाईंहरू नाफा कमाउने हो तपाईंहरूका लागि हामीले नोक्सानी सहेर कसरी बिजुली दिने?' उद्योगीसँगको छलफलमा उनले भनेका थिए।
उद्योगीलाई घाटा खाएर पर्याप्त बिजुली नदिने प्राधिकरणको रणनीति छ। जेनतेन बिजुली उद्योगलाई दिने तर घाटा नै खाएर मागेजति नदिने घिसिङले उद्योगीलाई प्रष्ट पारिसकेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा ३५ दिनका लागि घाटा खाएर भएपनि बिजुली दिने बताएका घिसिङ भित्रभित्रै अतिरिक्त मूल्य तिर्न तयार भए मात्र उद्योगीलाई बिजुली दिने बताइसकेका छन्।
भारतमा ऊर्जाको मूल्य बढ्नु पहिले विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट सतप्रिशत नाफा आर्जन गर्दै आएको थियो। प्राधिकरणकै क्रेडिट रेटिङ रिपोर्टअनुसार औषतमा ४ रुपैयाँ ८१ पैसामा खरिद गरेर ९ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको थियो। सहज समयमा नाफा आर्जनमा रमाएको प्राधिकरण संकटको पहिलो दिनदेखि नै घाटा सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
‘व्यापारी नाफामुखी भए भनेर सबैले गुनासो गर्छन्। तर सरकारी स्वामित्वकै संस्था एक दिन पनि घाटा खान नसक्ने रहेछ। यो कुरा कि सबैले स्वीकार गर्नुपर्यो हैन भने हामीलाई मात्र किन गाली?' एक उद्योगीले प्रश्न गरे।
घाटा भए पनि सरकारले हिसाब मिलान गर्दै नाफाको ब्यालेन्स सिट देखाउन पाउने सुविधा पाएको सरकारी संस्थाले संकटको एक महिना पनि घाटा सहन नसक्नु उचित नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
संकटमा उदासीन सरकार
सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो। एउटा स्वतन्त्र मुलुकमाथि रसियाले आक्रमण गरेपछि संसारभर रसियाको विरोध भयो। रसियन कदमको नेपालले पनि विरोध गर्यो।
रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मानवीय क्षतिबाहेक ठूलो आर्थिक क्षति भयो। दुई देशका बीचमा भएको युद्धका कारणले गर्दा संसारभरको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो। इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशियो भने आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भयो।
इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले संसारका अधिकांश अर्थतन्त्रलाई एकैपटक प्रभावित बनायो। त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत पर्यो। सुरूमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा मारमा उपभोक्ता परे। पेट्रोलियमको मूल्य अझै बढिरहेको छ। त्यसपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ब्यापार गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल आयाल निगमको आर्थिक अवस्था खराब हुँदै गएको छ।
विद्युत प्राधिकरणको व्यापार पनि घाटामा गएको छ। यस्तो चरम ऊर्जा संकटले गर्दा अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने अवस्था आएको चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन्। संसारभरका सरकार अहिलेको ऊर्जा संकटमा गम्भीर भएका छन्। उनीहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम पनि गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकार भने यसमा उदासीन देखिएको छ।
उद्योगीसँग डिल गर्ने उद्योग मन्त्रालय खाली छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावी गठनबन्धनको चटारो छ। अर्थमन्त्रीको चासो यसै पनि अर्थनीतिभन्दा पनि अरु नै कुरामा छ।
कुलमान घिसिङले पनि सरकारको साथ खोजेका छन्। प्राधिकरणले घाटाको व्यापार गर्ने हो भने सरकारले त्यसमा साथ दिनुपर्ने घिसिङले बताउँदै आएका छन्। तर सरकारी तहबाट यसबारेमा खासै पहल भएको छैन।
