काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा सरकारले गरेको पछिल्लो हेरफेरका विषयमा एपीजीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका एपीजीका सहायक कार्यकारी निर्देशक डेभिड शानन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले यो विषयमा चासो व्यक्त गरेको हो। 

उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसँग एकल तथा सामूहिक भेटघाटको क्रममा उनीहरूले पहिलेको सुझावअनुसार नै अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारलाई विषयतगत र विज्ञताको आधारमा विन्यास गरिएपनि पछिल्लो समय सरकारले फेरि विभाग नै सार्न खोजेको विषयमा उनीहरुले चासो व्यक्त गरेका हुन्। 

२०८० मा सरकारले एपीजीकै सुझावअनुसार विषयगत रुपमा तोकिएका नियामक तथा निकायले सम्बन्धित कसुरसँगै शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान गर्नसक्नेगरी अधिकार बाँडेको थियो। तर त्यसरी अधिकार सबैतिर बाँड्दा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि उत्तिकै शक्तिशाली बनाइदिएको छ। 

‘अहिलेको हेरफेरिले अनुसन्धान र अभियोजनमा गुणस्तर खस्किने एपीजीका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको’ छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘पहिले आफ्नै सुझावका आधारमा गरिएको व्यवस्थालाई उल्टाएकोमा केही आक्रोशित जस्तो देखिएका थिए सोमबारको छलफलमा। तर त्यसपछिका राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटमा के भयो भन्ने विषयमा त थाहा छैन।’

ग्रे लिस्टमा राखेर सुधारको समय दिएको एफएटीएफको यो प्रतिनिधिमण्डल पछिल्लो कार्यप्रगति बुझ्नका लागि नेपाल आएको हो। 

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयमा सरकारी अधिकारीहरू जो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् उनीहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेको थियो। 

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, नेपाल प्राहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेको हो। 

सो भेटवार्ताका क्रममा एपीजीको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालले सुधारका लागि पाएको समयको धेरै हिस्सा कटाइसक्दा पनि पर्याप्त सुधार गरेको छैन। १५ वटा सुधारका क्षेत्र तोकिएकोमा अहिलेसम्म ६ सुरू भएको र ९ वटामा सुरुवात पनि भएको छैन। 

यस्तो अवस्थामा अहिलेको नयाँ सरकारले द्रुत गतिमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी २०२७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। 

पहिलो दिनको कर्मचारीहरूसँगको भेटमा उनीहरूले अहिलेको कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक भएको र यही गतिमा अघि बढेमा सुधार सम्भव नहुने उनीहरूले बताएका थिए। 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा एपीजीका अधिकारीहरूले चसाो व्यक्त गरेका थिए। यो सरकार आएपछि सुरू भएका केही अनुसन्धान तथा अभियोजनले आशा लाग्ने ठाउँ दिएपनि पर्याप्त नभएको बताएका थिए। गएको केही समय सुस्त हुँदा सुधार निकै ढिला भएकाले यो सरकारले अझ तीव्रताका साथमा अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूले अर्थमन्त्रीसँग भनेका थिए। 

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार आउनेवित्तिकै सुशासनमा केन्द्रित भएको र बजेट लगत्तै झन् तीव्रता आउने बताएका थिए। एपीजीले दिएको सुझावभन्दा पनि अघि बढेर सुधारको रोडम्याप सरकारसँग रहेकाले समयसीमाभन्दा पहिले नै सुधार हुने उनले आश्वासन दिएका थिए।