काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमले 'ए ३२०' र 'ए ३३०' जहाज खरिदमा लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेर ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख पुगेको छ।
निगमले जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा २०७० असार ४ गते र २०७४ जेठ २८ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब तथा नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्बसमेत ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो।
समयमा नै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा ऋण बढेको बढ्यै छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार निगमको जहाज खरिदमा लिएको ऋण २०८२ को असार मसान्तसम्मा ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
निगमका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको लापरबाही कारण पछिल्लो तीन वर्षमा ऋणको भार बढेको बढ्यै थियो।अधिकारीले आफू पदमा रहँदासम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई समेत विवरण नदिँदा अडिट हुन सकेको थिएन। अधिकारीको अवकाशपछि पहिलोपटक निमगले जहाज खरिदमा लिएको ऋणबारे महालेखाले अध्ययन गरेको हो।
निगमले न्यारोबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋण समयमा नै तिरेको भए सबै रकम चुक्ता हुने समय भइसकेको छ भने वाइडबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋणको एक तिहाइमात्रै तिर्न बाँकी रहने बेलामा साँवा रकम १९ अर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो रकममा थप ४ अर्ब थपिने छ।