अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन। तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो। कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन। राजश्वको लक्ष्य बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो। 

अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन। तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ।

देशलाई कति सडक चाहिने हो रु कुन सडक कति लेनको हुनुपर्नेहोरु यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन। जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो। सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधेँ पुँजीगत बजेट किन खर्च भएन रु सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्नेरु यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था। 

हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ। खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन्। त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ। यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ। तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ। मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन। मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो। 

अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ। हामी आफैले नबनाएको रहेछ।  तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु। स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउछु। यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ। भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ। देश बनाउने इमान्दारिता हो। इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन। मसँग त्यो आँट छ। म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ। वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ। औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुपर्‍यो नि। ढोका खोलिदिनुपर्‍यो नि त। तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ। अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानुन बनाइनेरहेछ। नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु। चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु। त्यो आँट म गर्दैछु। 

श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम 
सहकारी संस्थाहरु निश्चित कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन्। यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन्। श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस्। श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस। तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ तरु एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो। यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति।

संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन्। त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो। निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ। तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन। कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान। मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो। श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन।

१० करोड भनेको हिजो उपभोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा। मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरेजस्तो होइन। श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो। निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो। यसमा कसैको हारजित हुँदैन। सबैले काम पाउनेछन्। सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। 

दश हजार राहतको विषय
कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो। मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो। राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो। सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैंसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो।

यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ। गरिबले पाएको त्यो पैसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन। त्यो पैंसा बजारमा पुग्छ। पैंसा परिचालन हुन्छ। तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ। तर हामीले जनताको पैंसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो। यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन।

हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं। यो स्थिति तोड्न खोजेको हो। तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँ हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुपर्‍यो। देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुपर्‍यो। यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ।

देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन

मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए। यस अभियानबाट म पछि हटेको छै। समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ तरु यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो तरु औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति होरु पुरा हिसाव के छ नेपालकोरु यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छरु त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नुपर्‍यो।

मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ। यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्‍यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा गर्‍यो भनेर। तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन। मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो । 

(शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नवौं पार्षद सदस्यहरुको सपथग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको विचार)