काठमाडौं- वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि धेरैको अपेक्षा राम्रो काम केही गर्न नसके पनि खराब काम त्यति नगरिहाल्ला भन्ने थियो। किनभने यो गठनबन्धनको निर्माण नै यसअघिको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अनियमितता, गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्धमा भएको थियो। यो गठबन्धनले जनमानसमा आफ्नो औचित्य त्यसैगरी पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको थियो।

अहिलेसम्म पनि गठबन्धनका नेताहरूले त्यही कुरा भनिरहेका छन्। अझै एमाले फेरि सत्तामा आयो भने अवस्था झनै खराब हुने भएकाले यही गठबन्धन अघि बढाउनुपर्नेमा माओवादी तथा नेकपा एसका नेताहरू दैनिकजसो भाषण गरिरहेका छन्। तर यो गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै बिचलनकारीमात्र होइन भ्रष्टाचारलाई प्रसय दिने खालका नीति निर्माण भएका छन्। 

गरिब देशको स्रोतलाई जनताको सेवा सुविधा तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई पोस्ने, भ्रष्टाचारलाई मलजल हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै आर्थिक वर्षको बीचमा कर तथा भन्सारका दर परिवर्तन गर्दै गम्भीर नीतिगत बिचलन गरेको सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनबाट दीर्घकालीन भ्रष्टाचारको दायरालाई झनै बढाएको छ। 

नेपालमा सार्वजनिक विकासको गति धिमा छ। यसै पनि ढिला पूर्वाधार निर्माण हुँदा विकासको लागत बढेको छ भने अर्कोतिर देशले समय  गुमाइरहेको छ। जनताको जीवनस्तर अझै सुध्रिन सकेको छैन। यसरी ढिला भएको विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि भन्दै सार्वजनिक खरिद नियम तथा नियमावलीलाई दोष दिँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले यही कुरा उठाउँदै आएका छन्।

प्रत्येक संशोधनपछि उनीहरूले फेरि अर्को संशोधनको माग गर्न थाल्छन्। संशोधन पनि भइरहन्छ। खासमा देशमा विकास निर्माण होइन खरिद नियमको संशोधन भने तीब्र हुन्छ। नियमितजसो संशोधन हुने खरिद नियमावलीको ११ औँ संशोधनमा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने रकमको सीमा विस्तार गरेको छ। त्यतिमात्र होइन उपभोक्ता समितिले मात्र नपुगेर श्रम सहकारीले पनि पाँच करोडसम्मको सार्वजनिक विकासको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

खरिद नियमावलीको नियम ९७ मा थप व्यवस्था गर्दै उपभोक्ता समिति तथा श्रम सहकारीबाट गर्न सकिने कामको विवरण तथा रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि एक करोड रुपैयाँसम्मको विकास निर्माणको काम गर्न पाइने व्यवस्थालाई पाँच करोडमात्र पुर्‍याइएको छैन श्रम सहकारीले पनि यस्तो काम गर्न पाउने भएका छन्। यद्यपी श्रम सहकारी दर्ता तथा नियमनको फरक कानूनी व्यवस्था भने अझै बनिसकेको छैन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा यो व्यवस्था संशोधनमा परेको हो। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माण भनेको अनियमितताको चक्र हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकाल्ने प्रत्येक वर्षका प्रतिवेदनले उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमित काम र त्यसबाट राज्यको स्रोत दुरूपयोगको विवरण छ्यापछ्याप्ति हुन्छ। 

प्रत्येक आयोजना तथा स्थानीय तहबाट भएका यस्ता काममा थुप्रै अनियमितता भेटिन्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरीत समितिमार्फत काम गराउने, पारदर्शिता नहुने, गुणस्तरीय काम नहुने भन्दै प्रत्येक वर्ष महालेखाले यसमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

गत वर्षको प्रतिवेदनमा २ सय १७ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नर्म्सभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिमार्फत २३ करोडभन्दा बढी खर्चिएका थिए। 

यस्तो काममा तोकिएका नियम त पालना हुँदैनन्। अर्कोतिर गुणस्तर पनि हुँदैन। सबै काम मिलेमतोमा हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याउँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष अर्बौं बजेट यसरी दुरुपयोग हुने गरेको छ। 'न यसको प्रतिफल जनताले पाएका छन् न राज्यले। खाली स्रोतको दोहन। अर्थात् खुलमखुल्ला भ्रष्टाचार' पूर्व कायममुकायम महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने।

यस्ता समिति राजनीतिक संरक्षणमा निर्माण हुन्छन्। कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ताले त्यो लाभ पाउँछन्। यस्तो विकृतिका बारेमा न संसदको लेखा समितिले छलफल गर्छ न संसदमै आवाज उठ्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खर्च पारदर्शी बनाउन नसकिए खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो रकमको दायरा बढाउनु भनेको सिधै भ्रष्टाचारको जग विस्तार गर्नु भएको खत्रीको भनाइ छ। 

'प्रत्येक वर्ष महालेखाले प्रश्न उठाउँछ। त्यो के फेक हो? संवैधानिक आयोगले तथ्यमा टेकेर उठाएका प्रश्नको हल नगरी उल्टो रकमको दायरा बढाएपछि के हुन्छ? प्रष्ट छ अनियमितता मौलाउँछ' उनले भने। 

लाभग्राही समुदायलाई पनि विकासमा सिधै सहभागी गराउने र त्यसबाट गुणस्तरीय विकास हुने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा यति बिकृति थपिएको छ कि उपभोक्ता समितिले गरेका काममा पनि डोजर प्रयोग हुन थालेका छन्। छिटो तथा गुणस्तरीय काम हुने भनेर ल्याइएका यस्ता कयौं समितिले कागजमै मिलाएर भुक्तानी लिएका दृष्टान्त प्रत्येक वर्ष आउँछन्। 

पहिलेकै व्यवस्थाले सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धी खरिद वातावरणलाई चुनौती दिइरहेका बेला अहिलेको विस्तारले झनै अवस्था खराब बनाउने निर्माण व्यवसायीहरू पनि बताउँछन्। 

'सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण व्यवसायीले काम गर्दा ढिला भयो रे मानियो। गुणस्तरीय भएन। रोजगारी धेरै सिर्जना भएन। अपनत्व भएन रे। के उपभोक्ता समितिबाट यो सब भएको छ? पक्कै छैन। यसबाट खाली विकृति मात्र भएको छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको खुकुलो व्यवस्थाले झन् अनियमितता मौलाउने मात्र हो। यसले निर्माण व्यवसायीको भाग खोस्नेबाहेक अरु केही पनि उपलब्धी दिँदैन' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। 

उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको विकृति रोक्ने व्यवस्था नभइ उल्टो श्रम सहकारी पनि थपेर जुन अहिले रकमको सीमा बढाइएको छ यसले गर्दा स्थानीय तहमा जाने अधिकांश बजेट दुरूपयोग हुने खतरा बढेको छ।