काठमाडौं- संसारभर सूचना प्रविधिमा तीव्र विस्तार भइरहेको छ। यो क्षेत्रको विस्तार यति तीव्र छ कि एक वर्षमा नयाँ प्रविधि तथा उपकरण बजारमा आइसकेको हुन्छ। प्रत्येक दिनजसो केही न केही नयाँ प्रविधिको आविष्कार विश्व बजारमा भइरहेको हुन्छ।
यसमा विस्तारै नेपालले पनि लाभ लिइरहेको छ। नेपालमा पनि सूचना प्रविधि, दूरसञ्चारको विस्तार व्यापक छ। यो वर्षको कात्तिकसम्म टेलिकम कम्पनीहरूकै ४ करोड १५ लाख ग्राहक पुगेका छन्। पछिल्लो दुई वर्षमै २८ लाख ग्राहक थपिएका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सक्रिय सिमकार्डका आधारमा तय भएको यस्तो ग्राहक संख्या प्रत्येक महिना थपिँदै गएको छ। सेवाको विस्तार र प्रविधिको विकास जसरी भएको छ त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले त्यही गतिमा पाएका छन् त?
सम्बन्धित अधिकारीहरू नै जुनस्तरमा उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यसरी नभएको बताउँछन्। मूल्यदेखि गुणस्तरसम्म उपभोक्ताले विस्तारअनुसारको लाभ नपाएको स्वयम् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजार विस्तार भएपछि सामान्यत: कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि सस्तो हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। दूरसञ्चार सेवाको मूल्य अझै सस्तो हुनुपर्ने कारण भने प्रत्येक वर्ष आउने नयाँ प्रविधि हो। नयाँ प्रविधिमा लगानी थप गर्नुपर्ने भए पनि प्रविधिमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल धेरै हुने भएकाले मूल्य सस्तो हुनुपर्ने हो।
उच्च दरको कर तथा प्रशासकीय शुल्क धेरै हुँदा मूल्य सस्तो नभएको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन्। तर सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी, नाफाको विवरण हेर्दा करकै कारणले महँगो भएको मान्ने आधार छैन।
मुख्य टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी र नाफा हेर्दा नै थाहा हुन्छ कि उनीहरूले ४० प्रतिशतसम्म नाफा गरिरहेका छन्। यति धेरै नाफाबाट उपभोक्तालाई लाभको वितरण गरेको देखिँदैन।
नेपालको दूरसञ्चार सेवाको नियमन गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित सेवाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी पाएको निकायकै प्रमुखले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै नभएको, मोनोपोली बजार भएको बताउने गर्छन्।
बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा न उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाएका छन् न त सेवाप्रदायकमा गुणस्तरीय सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा नै छ। यही प्रतिस्पर्धा कायम गर्न भन्दै प्राधिकरणले पछिल्लो सात वर्षदेखि सरकारलाई एउटै कुरा सिफारिस गरिरहेको छ त्यो हो- नेपाली बजारमा एउटा बलियो दूरसञ्चार कम्पनी चाहिन्छ। तर प्राधिकरणको यो सुझाव कार्यान्वयनमा अझै आएको छैन।
बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै २०६९ सालमा दुईवटा कम्पनीलाई युनिफाइड लाइसेन्स पनि सरकारले दिएको थियो। स्मार्ट र युटीएलले सुरूमै युनिफाइड लाइसेन्स पाएका थिए। त्यस बाहेक हेलो नेपाल नामबाट सेवा दिने कम्पनीले पनि विशेष लाइसेन्स पाएको थियो। तर यी कम्पनीहरू बजारमा निष्प्रभावी देखिएका छन्।
बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोक्तालाई लाभ पुर्याउने र अन्तत: आर्थिक विकासमा योगदान दिने वातावरण निर्माणका लागि अहिले लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरेका कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने र नयाँ कम्पनीलाई प्रवेस दिने तयारीमा प्राधिकरण लागेकै तीन वर्ष भइसकेको छ। प्राधिकरणले यस्तो तयारी सुरू गरेदेखि युटीएल, हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजको निर्णय गरिसकेको छ। तर खारेज भएका सबै निर्णय कि अदालतले होल्ड गरिदिएको छ भने कि सरकारले उल्ट्याइदिएको छ।
लाइसेन्स होल्ड गरेका कम्पनीहरूलाई बजारबाट हटाउने कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेपनि प्राधिकरणले नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ। यसका लागि प्रयास पनि भएको हो।
‘सुझावका लागि अध्ययन हुन्छन्। हामीले प्राधिकरणको बोर्डमा पठाउँछौं। त्यस्ता अध्ययन बोर्डमै हराउँछन् कि कहाँ जान्छन् हामीलाई थाहा हुँदैन’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
बलियो र प्रतिस्पर्धी कम्पनी रोक्नका लागि कर्पोरेट लविङले यस्ता अध्ययन र सुझावलाई निष्प्रभावी बनाएको अधिकारीहरूको दाबी छ।
नयाँ कम्पनीको हल्ला चल्नेवित्तिकै एनसेल सक्रिय?
२०६९ सालमा नेपाल सरकारले नयाँ टेलिकम कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो। नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकछत्र राज थियो। बजारमा खासै नयाँ प्रविधि ल्याउन नपर्ने, भएकै पूर्वाधारमा सुधारिएको सुविधामात्र दिएर बजारमा व्यापार भइरहेको थियो।
सरकारी व्यवस्थापनको नेपाल टेलिकमले खासै हस्तक्षेप गर्नसक्ने थिएन र अझै पनि छैन। यस्तोमा सरकारले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन खोजेपछि एनसेलकै स्वामित्वकर्तासँग जोडिएकाहरूको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाउने वातावरण बनाइयो।
स्मार्ट टेलिकमको परामर्श सेवा दिने काममा सक्रिय रहेका दिगम्बर झा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए। उनले सहजै एनसेलकै स्वार्थअनुसार स्मार्टलाई पनि लाइसेन्स दिए। युटीएललाई खासै थ्रेटका रुपमा नलिएको एनसेलले नयाँ प्रवेस गर्नेमा आफ्नै निकट कम्पनी भित्रिएपछि बजारमा उसलाई खासै थ्रेट हुने पनि भएन। बाँकी अरू कम्पनीलाई प्रवेशको बाटो रोकिएको थियो।
लाइसेन्स पाएका कम्पनीहरूले सेवा विस्तारमा खासै ध्यान नदिएपछि फेरि २०७४ सालमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यतिबेला सरकारले कानून बिपरीत हतारमा लाइसेन्स दिन खोज्दा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले नयाँ सेवप्रदायकलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्नेमा छ भने वर्तमान सरकार चौधरी समूहलाई लाइसेन्स दिने यसअघिकै निर्णय अनुसार अघि बढ्ने भन्नेमा छ। यसअघिकै निर्णय अनुसार दिँदा कानूनी प्रक्रिया नपुग्ने प्राधिकरणले राय दिइसकेको छ। तर नयाँ सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिनुपर्नेमा भने प्राधिकरण अडिग छ।
नयाँ लाइसेन्स दिने कुरा बहसमा आउने वित्तिकै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको संस्थापन समूह फेरि सक्रिय भएको छ। राजनीतिकदेखि प्रशासनिकसम्मको तहमा उसले नयाँ लाइसेन्सविरुद्ध लबिङ गरिरहेको छ।
‘नयाँ लाइसेन्सको हल्ला चल्नेवित्तिकै एनसेलका कानूनी सल्लाहकारदेखि अघोषित दूतसम्मको दौडधुप सुरु भएको छ। प्रत्येक दिन प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म उनीहरू सक्रिय भइरहेका छन्। तह अनुसार एनसेलका मान्छेहरू खटिएका छन्’ स्रोतले भन्यो।
किन रोक्न चाहन्छ एनसेल नयाँ प्रतिस्पर्धी?
पाँचवटा कम्पनीसँग लाइसेन्स भए पनि दूरसञ्चार बजार भने दुईवटा कम्पनीकै कब्जामा छ। सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको नेपाल टेलिकमले आधा बजार हिस्सा लिएको छ भने दोस्रोमा एनसेल छ। तेस्रोमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको हिस्सा ५ प्रतिशतमात्र रहेको छ। ५४ प्रतिशत नेपाल टेलिकमसँग छ भने एनसेलसँग ४० प्रतिशत बजार हिस्सा छ।
पाँचमध्ये दुईवटा कम्पनीको बजारमा कुनै पनि गतिविधि छैन। तर ती कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी भने होल्ड गरिरहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका तीनवटा कम्पनीमध्ये दुई वटाले मात्र बजार चलाइरहेका छन्।
बाँकी तीनवटामा युटीएलले त लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने काम मात्र गर्यो। उसले न सेवा सञ्चालन गर्न सक्यो न फ्रिक्वेन्सी रिलिज गर्यो। उसको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट उल्टाइदिएको छ।यूटीएल बाहेकका हेलो नेपाल र स्मार्टले सेवा सञ्चालनमा कुनै चासो दिएको छैनन्। सेवा सञ्चालन उनीहरूले नगरेबापत् उपभोक्ता र राज्यले घाटा खाइरहेका छन्।
बजार हिस्सामा एनसेल र नेपाल टेलिकम बराबर जस्तै भएपनि यसबाट एनसेललाई आरामदायी लाभ छ। उसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छैन। बरु उसले जे काम गर्छ त्यस अनुसार नेपाल टेलिकम अघि बढीरहेको छ। यस्तोमा उसलाई थप दबाब छैन।
‘यदि बजारमा निजी क्षेत्रको सिरियस लगानी बजारमा भित्रियो भने त त्यस्तो कम्पनीले नयाँ प्रविधि ल्याउँछ। लगानी पनि त्यस्तै गर्छ। त्यस्तोमा एनसेलको अहिलेको जस्तो आरामदायी नाफा सम्भव हुँदैन’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा बल्ल उसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ प्रविधिदेखि मूल्यसम्म। अहिले त उसले जे गर्छ त्यही ट्रेन्ड बनिरहेको छ।’
आफूले चाहे अनुसारको नाफा आफ्नै अनुकूलतामा प्राप्त हुने अहिलेको बजार समीकरण बिग्रेको हेर्न एनसेलको संस्थापन चाहँदैन। यसका लागि उसले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। एनसेलले यसका लागि आफ्ना प्रविधि साझेदार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत पनि लबिङ बढाएको छ।
