काठमाडौं- सरकारले देशको पूर्वाधार, लगानी र उद्यमशीलता वातावरण सुधार गर्न नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा असफल भएका आयोजना अब सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गरिनेछ।

यससँगै आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा हुने अनियमितता र ढिलाइ रोक्न ९० दिनभित्र डेटा आधारित ई-प्रोक्योरमेन्ट ट्रयाकिङ प्रणाली लागु गरिनेछ।

सरकारले परियोजना निर्माणमा देखिने कानूनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइ कम गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरण सम्बन्धी छाता कानून तयार गर्ने योजना बनाएको छ। प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधारलाई समयमा सम्पन्न गराउन तत्काल निगरानी कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ भने रणनैतिक क्षेत्रमा तौल पुल ४५ दिनभित्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

देशको लगानी वातावरण सुधारका लागि उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियामा सरलता र छिटो सेवा उपलब्ध गराउन उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई थप अधिकार दिने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा निजी लगानीको आधारमा वर्गीकरण गरी ९० दिनभित्र 'राष्ट्रिय संरचित आयोजना पाइपलाइन' तयार गरिनेछ। यसले परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।

लगानी बोर्ड नेपालमा आगामी एक महिनाभित्र एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण जोखिम घटाइने र व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य अनुमति एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार स्वीकृति प्रणाली मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। साथै, रोजगार, सीप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न तालिम तथा व्यवसाय विकास संस्थालाई एकीकृत गरी ६० दिनभित्र 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र' स्थापना गरिनेछ।

सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न औद्योगिक र व्यावसायिक सुरक्षा संरचना ३० दिनभित्र सुदृढ पार्ने योजना बनाएको छ। प्रदर्शन र आन्दोलनका कारण अवरुद्ध व्यवसायका लागि प्रशासनिक सहजीकरण र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गरिनेछ।

आयात-निर्यात ढुवानी अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गृह मन्त्रालयमार्फत तत्काल लागु गरिनेछ। स्वच्छ लगानी वातावरण सुनिश्चित गर्न स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, लाभकारी स्वामित्व खुलासा र अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिनेछ।

पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि उदयपुर, अछाम, बाजुरा, अपी हिमाल र दोर्दी हिमाल क्षेत्रमा अध्ययन गरी १ महिनाभित्र कार्यान्वयन योग्य खाका तयार गर्ने योजना रहेको छ। नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने उद्देश्यले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गरिनेछ। साथै, 'नेपाल स्वास्थ्य वर्ष २०२७' कार्यक्रम अन्तरनिकाय समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले कार्यान्वयन हुने यी योजना मार्फत देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।