काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखिको एउटा समस्या जहाँको त्यहीँ छ। त्यहो हो सरकारी खर्च समयमा नहुने। आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर धमाधम खर्च गर्ने सरकारी परम्परा छ। 

ऐननियम तथा निर्देशिका जति बनाएर समयमै खर्च गर्ने भनिए पनि हालसम्म आर्थिक वर्षको अन्तमा गएर खर्च गर्ने परम्परा अझै रोकिएको छैन। बजारबाट उठाउनुपर्ने कर उठाएर सरकारले ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्ने तर खर्च समयमै नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार बैंकिङ प्रणाली हुँदै आएको छ। प्राय आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनापछिका २/३ महिना बैंकिङ प्रणाली दबाबमा हुन्थ्यो। अर्थात् माग अनुसारको ऋण दिन नसक्ने।

माग अनुसारको ऋण दिने बैंकिङ क्षमता घट्दै गएपछि तरलताको चरम अभाव भने २/३ वर्षको अन्तरमा आउने गरेको थियो। यस्तो समस्या आएपछि उद्योगी व्यवसायी, बैंकरहरूले सधैंजसो सरकारसँग समयमै खर्च गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। 

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नयाँ कुरा होइन। यो प्राय आइरहने समस्या हो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। फागुनको तेस्रो सातामा त बैंकहरूले ऋण ठप्प पारे। अर्थात् ऋण परिचालन गर्नसक्ने अवस्थामै रहेनन्। 

बैंकमा तरलता अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आपतकालीन सापटी सुविधा दिइरहेको छ। आर्थिक पुनरुत्थानको संकेतका रुपमा लिइएको अधिक कर्जाको माग सम्बोधन गर्दा गर्दै बैंकिङ प्रणाली चरम तरलता अभावको चक्रमा फसेको छ। र यो अभावको श्रृंखला पहिलेको भन्दा लम्बिएको छ। पहिले मौसमी रुपमा आउने समस्या २/३ महिनामा समाधान भएर जान्थ्यो भने यो पालि करिब पाँच महिनादेखि चालु छ। अझै यो समस्या कहिलेसम्म रहन्छ भनेर कसैले पनि अनुमान गरेका छैनन्। 

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आउने पहिलेको जस्तो तरलता अभावको समस्या यो पालि छैन। फरक अवस्थामा सिर्जना भएको फरक समस्याका रुपमा अहिलेको तरलता अभावलाई लिनुपर्ने बताउँछन् इन्सिच्युट फर इन्टग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन।

'हाम्रो खर्च प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्तको अवस्थाले गर्दा मौसमी रुपमा आउने तरलता समस्याजस्तो अहिलेको होइन। यो फरक अवस्थामा सिर्जना भएको समस्या हो। यसलाई त्यसै अनुरुप हेरिनुपर्छ' गौचनले भने। 

कोरोना महामारीबाट उभ्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको माग, माग सम्बोधन गर्नका लागि भएको अधिक आयात जस्ता कारणले मुलुकमा नयाँ मुद्राको सिर्जना नै नभएकाले अहिलेको तरलता अभाव गम्भीर हुँदै आएको उनको भनाइ छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक छ। अर्थात् कर्जा विस्तार र निक्षेप संकलनबीचको ग्याप झनै ठूलो बनेको छ। साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा १ खर्ब ३५ अर्ब मात्र निक्षेप संकलन भएको छ। जबकी यही अवधिमा ४ खर्ब ५५ अर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ। निक्षेपभन्दा ऋण प्रवाह धेरै भएपछि भएकै निक्षेप पनि बैंकिङ प्रणालीले गुमाउँदै गएको छ। 

अत्याधिक मागका कारणले गर्दा देशको स्रोत बाहिरिएको तर आयातलाई सर्भिस गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोत सुक्दै गएपछि मुलुकमा निक्षेपको पर्याप्तता घट्दै गएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई बताउँछन्। 

'कोरोना महामारीको प्रभाव न्यून हुँदै गएपछि बजार खुले, मान्छेहरु बाहिर निस्किए, उत्पादन तथा सेवा सामान्य अवस्थामा आउँदै गए अनि आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्यो। यस्तो गतिविधि चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि अझ तीव्र भयो। अनि २०७६ चै ११ पछि राखिएको निक्षेप झिक्न थालियो। उपभोक्ताको माग त बढ्यो त्यसको प्रभाव निक्षेप घट्न थाल्यो' भट्टराईले भने। 

बैंकिङ चक्रमा आन्तरिक तथा बाह्य कारण हुने र त्यस्ता चक्रको एकआपसमा सन्तुलन नहुनेवित्तिकै असरका रुपमा निक्षेप घट्ने, ऋण बढ्ने हुन्छ। निक्षेप घट्ने र ऋण बढ्नेक्रम चलिहरन्छ। यस्तो हुनुका पछाडी धेरै कारण हुन्छन्। त्यस्तै मान्छेहरूले बैंकबाट पैसा निकालेर खर्च गर्छन्। त्यसरी हुने खर्च प्रणालीमा आउन समय लाग्छ। यी र यस्ता कारण बाहेक अरु कारणले पनि निक्षेप घट्छ। जस्तो कुनै संस्ठाले ठूलो निक्षेप कुनै बैंकमा जम्मा गरेर राखेको हुन्छ। उसले त्यस्तो पैसाबाट विदेशबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाको लागि भुक्तानी गर्छ। यसरी भएको भुक्तानी फेरि प्रणालीमा आउँदैन। 

यसरी तरलता अभावको चक्रा जति लामो हुन्छ अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रहार त्यति नै बढ्दै जान्छ। उत्पादन, वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका चक्रमै यसले प्राहर गर्नसक्छ। उत्पादक तथा वितरकले समयमै ऋण नपाउने अवस्था आएमा ऋणको किस्ता तिर्ने, थप उत्पादन गर्ने तथा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनकै समस्या आउनसक्ने खतरा रहेको भट्टराईको भनाइ छ। 

'तरलता समस्या अहिले जसरी लामो हुँदै गएको छ यो जति लामो हुन्छ त्यति जोखिम बढ्छ। अन्तत: मास डिफल्टसम्मको खतरा हुनसक्छ। त्यसैले यसमा हामी सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ' उनले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि भन्दै आयातमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको छ। त्यस्तै विलाशी मानिएका वस्तुको खरिदमा जाने कर्जा नियन्त्रणका लागि जोखिम भार बढाएको छ। यी र यस्ता कारणले अत्याधिक आयातको माग नियन्त्रण हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएका नीतिको प्रभाव बजारमा देखिन अझै समय लाग्ने भएकाले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको गौचनको भनाइ छ। 

'राष्ट्र बैंकको कदम सही छ। तर यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने हेर्न अझै १/२ महिनाको तथ्यांक हेरौँ' उनले भने।