बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू माग अनुसारको ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। न्यून निक्षेप संकलन तथा अधिक कर्जा प्रवाह हुँदै आएपछि तरलता अभावले चरम रुप लिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रणका लागि केही कदम चालेको छ। तरलता अभाव नेपालमा नयाँ समस्या होइन। बैंकिङ प्रणालीमा समय समयमा समस्या आउने गरेको छ। यो पालिको समस्या पहिलेजस्तै हो? कि नयाँ हो? प्रस्तुत छ यही विषयमा इन्सिच्युट फर इन्टिग्रिटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय संस्थाहरू बेलाबेलामा ऋण दिनै नसक्ने अवस्थमा पुग्छन्। १/२ वर्षको अन्तरमा यस्तो समस्या नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भोग्दै आएका छन्। तर यो वर्ष यस्तो समस्या अलि लामै समय रहेको छ। अझै कति रहने हो यकिन पनि छैन। पहिलेका तुलनामा यो पटकको समस्या अलि फरक हो? 

अहिलेको अवस्था नै फरक छ। यसअघि आउने समस्या मौसमी जस्तै हुन्थे। प्रत्येक वर्ष सरकारले कर संकलन गर्ने तर खर्च नगरी ढुकुटीमै पैसा थन्क्याउँदा समस्या आउथ्यो। जब सरकारी ढुकुटीको पैसा बजारमा जान थाल्थ्यो अनि समाधान भएर जान्थ्यो। त्यो लगभग मौसमी जस्तै थियो। 

तर यो पटक नेपाली बैंकिङ प्रणालीले भोगेको समस्या अलि संरचनागत हो। प्रणालीमा आउने स्रोत सुक्दै गयो तर जाने बाटो भने झन फराकिलो हुँदै गयो यसले गर्दा संरचनागत समस्या सिर्जना गरेको छ। सामान्यतः ऋणले नै बैंकमा तरलता सिर्जना गर्छ। यस्तो कसरी हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले छापेर चलनचल्तीमा ल्याएको भन्दा बढी मुद्रा अर्थतन्त्रमा हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा कयौं गुणा धेरै मुद्रा छ। त्यो क्रेडिटले सिर्जना गर्ने मुद्रा हो।

बैंकिङ प्रणालीमा पहिले जति मुद्रा सिर्जना हुन्थ्यो नेपालकै अर्थतन्त्रमा हुन्थ्यो। त्यसले अर्को क्रेडिट दिन्थ्यो। अहिले त्यो मुद्रा ड्रेन भयो अर्थात् बाहिरियो। अत्याधिक आयातका कारणले त्यो मुद्रा अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर गयो।

जति पनि नयाँ क्रेडिट गयो त्यसले आयातलाई मात्र ल्यायो। क्रेडिटले अर्थतन्त्रमा खासै भरथेग गरेन। आयातको माध्यमबाट स्रोत बाहिर गयो तर त्यसलाई परिपूर्ति  गर्ने माध्यम रहेन। यही कारणले अहिलेको तरलता अभावको अवस्था आएको हो। 

तरलता अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय आपतकालीन सापटी (एसएलएफ) सुविधा दिइरहेको छ। यस्तो सुविधा अप्रत्यासित रूपमा बढेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको सरकारी खर्चको अभावको समस्या यथावत नै रहेको अवस्थामा पछिल्लो समय थपिएको नयाँ समस्याले गर्दा योपालिको तरलता अभावको समस्या अलि समस्याग्रस्त देखिएको छ। 

अहिलेको अवस्था सहज छैन। तर पनि देश र प्रणाली चल्नुपर्छ। समस्याका बाबजुद पनि हामी सबै चल्नुपर्ने बाध्यता छ। खासमा अहिलेको समस्याको प्रकृति कस्तो हो? अवस्था संकटमै पुगेको हो कि संकोटोन्मुख हो? 

बाहिरको माहोल संकटमै पुगेको जस्तो देखिन्छ। कम्तिमा वातावरण त्यस्तो बनाइएको छ। अवस्था संकटमै पुगेजस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। एड्भान्स्ड अर्थतन्त्रका लागि त्यो इस्यू नै हुँदैन। तर हाम्रो जस्तो देशका लागि बाह्य क्षेत्र मजबुत भयो भने अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यसमा आँच आउन थाल्यो र तीव्र गतिमा ह्रास आउन थाल्यो भने समस्या चाहिँ हुन्छ। 

अहिले हाम्रो बाह्य क्षेत्र एकदम नराम्रो अवस्थामा पुगिसकेको छैन। तर यही अवस्थामा छ सात महिना गयो भने समस्या आउनसक्छ। अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब सात महिनाको आयात धान्नसक्ने मात्र छ। यो नराम्रो होइन। तर के भइदियो भने विगत १२ महिनामा जुन रफ्तारमा हाम्रो सञ्चिति घट्यो आगामी पाँच/छ महिनामा सातबाट तीन महिनामा झर्‍यो भने हाम्रोमा समस्या आउँछ। 

त्यस्तो अवस्था पनि नेपालमा पहिलोपटक हुने होइन। यसअघि सन् १९८४/८५ मा तीन महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति थियो। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भनेको देशको सार्वभौमसँग जोडिएको कुरा हो। यसको संवेदनशीलतालाई त्यसरी हेर्नुपर्छ।

अहिलेको श्रीलंकाको अवस्था बेहाल छ नि। उसले अब धेरै सम्झौता गर्नुपर्छ। उसले अहिले आइएमएफको सहयोग खोजिसक्यो। अरु बहुपक्षीय एजेन्सीसँग पनि सहयोग मागेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो जस्तो देशका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व एकदम महत्वपूर्ण छ यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर यही निरन्तर भयो भने तीन महिनाको लेभलमा पुग्यो भने साँच्चिकै गम्भीर अवस्थामा पुग्छौँ।

बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन खलबलिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधले झन् अप्ठेरो पार्ने सम्भावना कत्तिको छ? 

बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा मुख्य दबाब भनेकै यही हो अहिलेका लागि। जुन हिसाबले रसिय-युक्रेनको युद्ध चलेको छ। त्यसले गर्दा संसारभर कमोडिटीको मूल्य बढेको छ भने अर्कोतिर आपूर्ति श्रृंखलामा पनि असर परिरहेको छ।  

हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यसले झनै दबाब सिर्जना गर्छ। आयात धेरै गर्ने अर्थतन्त्रको नराम्रो पक्ष भनेकै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। अहिले पेट्रोलियमको मूल्य प्रतिब्यारेल १३७ सम्म पुग्यो, यद्यपि यो अहिले झरेको छ। ग्यासको मूल्य बढेको छ। अन्नको मूल्य बढेको छ। पछिल्लो अवस्थाको असर त अझै देखिन बाँकी छ। 

श्रृखलाबद्ध यस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अझै समस्यामा पर्नसक्छ।  यदि अबको छ महिनामा सात महिनाको सञ्चिति घटेर तीन महिनामा पुग्यो भने हाम्रो भारतीय मुद्रासँग पेग प्रणाली भएपनि अनौपचारिक बजारमा असर देखाउन सुरु गर्छ। पाँच महिनामै आएपनि त्यो विनिमय दरमा दबाब पर्छ। औपचारिक त्यही रहन्छ। फरेक्स कालोबजारी हुन्छ। 

अहिलेको श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने खतरा छैन नि? 

त्यो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र अझै नपुग्ला। हामीसँग अझै केही स्पेसहरू छन् जो हामीले उपयोग गरेका छैनौँ। तर अहिले सरकारले केही पनि भूमिका खेलेको देखिँदैन।

निर्वाचनको मुखमा सरकार लोकप्रिय हुन पनि चाहन्छ होला। अहिले सबै भार राष्ट्र बैंकमाथि मात्र छ। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएका नीति ठीक छन्। नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। लेन्डिङ नै पहिलो सात महिनामा २६ प्रतिशतसम्म बढेको छ। त्यो लेन्डिङ ७५ प्रतिशत आयातमा जाँदोरहेछ। यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरेको छ। यसको प्रभाव पछिल्लो तथ्यांकमा देखिएको पनि छ। फागुन चैतमा त्यो प्रभाव अझ राम्रोसँग देखिन्छ होला। 

८० को दशकको अन्तिममा हामीले डिरेगुलेसन सुरु गरेको हो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप नै गरेको छैन। तर जहाँ अवरोध र समस्या हुन्छ त्यहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। किनभने राष्ट्र बैंकको काम नै बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र मूल्य स्थिरता हो। यो अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले रेगुलेट गर्नैपर्छ। अहिले पनि व्यापारीहरूले हामीलाई छोडिदिनुपर्छ, गाडीको आयात सामान अवस्थाको जस्तै आयात गर्न दिनुपर्छ भनेर हुँदैन। 

अहिले राष्ट्र बैंकका धेरैजसो कदमहरू तरलतासँग सम्बन्धित छन्। यसले विनिमय सञ्चितिमा केन्द्रित छैनन्। मार्जिन नै राख्ने भएपनि आखिर आयात त जति पनि जे पनि हुने भयो भन्ने धारणा पनि छ। तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? 

अहिले भर्खर माघको डेटा आएको छ। फागुनको डेटा आउन बाँकी छ। त्यसपछि अझ क्लियर होला। माघको तथ्यांकमा केही परिणाम देखिएको हो कि भन्ने देखाउँछ। यस्तोमा सरकार पनि अग्रसर भएर समयमै राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हो।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने हो। तर यही बेला अर्थमन्त्रीले ब्याजदर बढाएर हामीलाई असफल बनाउन खोजिएको छ भन्नुभयो। यो सुहाउने र अवस्था अनुकूल कुरा होइन। त्यो गैरजिम्मेवार भनाइ हो।

अहिलेको गभर्नर आएपछि हाम्रो कर्जा नीति जुन छ जति रेगुलेट कम गर्यौं त्यसले अर्थतन्त्रमा गतिविधि बढायो तर प्रतिफल बढाएको छैन। अनुसन्धानले पनि त्यही देखाउँछ। कारोबार बढ्यो तर कारोबार बढ्नु र आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा फरक छ।

हाम्रो कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको रहेनछ। यसले जमिनको मूल्य बढाउने, मुद्रास्फ्रिति बढाउने काम मात्र गरेको जस्तो देखिन्छ। तर आर्थिक वृद्धिदरमा यसको न्यून भूमिका रहेछ। अहिलेको गभर्नरले त्यो कुरा बुझेको जस्तो देखिन्छ। अहिले त्यो सन्देश आइरहेको छ। हाम्रो अर्थन्त्रको आकारभन्दा बैंकिङ आकार ठूलो भइसक्यो तर अर्थतन्त्रको ग्रोथ छैन। यो कुरा उहाँले बुझ्नुभएको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले पछिल्ला नीति लिएको छ। यसले त अर्थतन्त्रलाई नै सबल बनाउने कुरा हो यसमा पनि अर्थमन्त्रीले अन्टसन्ट बोलेर झन् हतोत्साही बनाउने काम ठीक भएन। 

तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावबीचको सम्बन्ध के हुन्छ? 

यी दुई विषय एकआपसमा जोडिएका छन्। जस्तो अहिले रेमिट्यान्स पनि घटेको छ। अब कस्तो हुन्छ भने आयातबाट रिसोर्स ड्रेन भयो। यसको आपूर्ति गर्ने स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। 

विदेशी ऋण, अनुदान त घटिरहेको छ। विदेशी लगानी आफैमा अर्थपूर्ण छैन। फरेक्स पोजिसन बिल्ड हुँदै जान्छ भने तरलता पनि सिर्जना हुन्छ। डलर नै कम भएपछि स्थानीय बजार पनि  प्रभावित हुन्छ। 

हामीसँग अहिले पनि खर्बौंको विदेशी ऋण अनुदानको पोर्टफोलियो छ। ऋण तथा अनुदान ग्यारेन्टी भएका आयोजनाहरू असरल्ल छन्। यस्तो संकटको बेला त्यस्तै आयोजनामा अलि छिटो काम गर्नुपर्ने हो। तर सरकारले यसमा सामान अवस्थाको झैँ ध्यान नदिएर बसेजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई? 

यो त रोग जस्तो नै छ। दातृ संस्था पैसा दिन तयार छन्। उनीहरूले पैसा राखेका छन्। एउटा नियतको कुरा पनि छ। सरकारी निकायमै काम गरेकाहरू पनि भन्छन् उनीहरूले मैले के पाउँछु भनेर सोच्छन् रे।

अर्को, क्षमता पनि छैन। सानो सानो काम गरेर रुपान्तरण हुनसक्छ। जस्तो राजस्व विभागमा सय जना सीए भर्ना गरौं। प्रतिव्यक्ति एक लाख तलब दिऔं। वर्षमा १२ करोड जान्छ। तर त्यो १२ करोड खर्चिएर सय जना सीए ल्याएर राजस्वमा मल्टीफोल्ड प्रभाव आउँछ। किनभने उनीहरूलाई थाहा छ नि कर कसरी छलिन्छ। स्रोत कहाँ हुनसक्छ भनेर।

बहाल करबाट वर्षमा पाँच अर्बमात्र उठ्दो रहेछ। जहाँ कि सबैभन्दा सस्तो कर नै त्यही हो। यसमा कसरी उठाउने भन्ने आइडिया उनीहरूसँग छ। क्षमता विकासको कुरा गर्नुभन्दा क्षमता भएका मान्छे भर्ना गरौं। 

करमा जस्तै सार्वजनिक खर्च, विकास निर्माणका क्षेत्रमा क्षमतावान व्यक्ति सरकारले लिनुपर्‍यो। लोकसेवा पास गरेर, वर्षौं तालिम दिएरमात्र क्षमताको विकास हुँदैन त्यो लामो प्रक्रिया हो। क्षमताको विकास यसरी पनि गर्न सकिन्छ। सरकारले यसरी गर्न सकिन्छ। सिंहदरबारमा बसेर वर्षौंदेखि खर्च तथा व्यवस्थापन भएन भनेर हुँदैन। त्यो गर्नलाई के गर्ने भनेर गम्भीर हुनुपर्छ। 

राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिको परिणाम कस्तो देखिन थालेको छ? के यसले लक्ष्यअनुसार काम गर्ला? 

हामी डेटा हेर्ने हो। अहिलेको समयमा केही संकेत पनि देखिएका छन्। व्यवसायीहरूले पनि आयात बन्द गरौँ भन्न थालेका छन्। गाडी किन चाहियो। दुई सय सीसीभन्दा बढीको मोटरसाइकल किन चाहियो भनिरहेका पनि छन्। मोटरसाइकल व्यापार गर्नेले नै समस्या छ भने म आयात गर्दिन पनि भनिरहेका छन्। 

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आयात हो। त्यो क्रेडिटले फ्युलिङ गरेको हो। सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय भनेको क्रेडिट कन्ट्रोल गर्ने हो। रेमिट्यान्सको कुरा यसै पनि घटेको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम लिएको छ। यतिले पनि पुगेन भने अझै कडा रुपमा उसले नीति लिन्छ होला। 

अहिलेका तरलतादेखि फरेक्ससम्मका समस्या समाधानका लागि सरकारले स-साना काम के गर्नसक्छ? 

नयाँ सरकार आएपछि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउँछ कि भन्ने आशा थियो। तर सरकारले त्यसो गरेन। 

तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने र सक्ने भनेको नियमित खर्च घटाउनुपर्छ। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकले कोइला र भारतीय कामदार खपत हुने इटा उद्योगका बारेमा पनि अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।

डिजेलको निजी गाडी प्रतिबन्ध नै गर्नुपर्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टका कारणले सम्भव छैन भने करका दर अझ बढी बनाएर डिजेलबाट चल्ने निजी गाडी रोक्नुपर्छ। इभीको कुरामा पनि अधिक सुविधा आवश्यक छैन। पाँच वर्षमा स्वचालित हिसाबले पेट्रोल गाडी रिप्लेस हुँदै जान्छ। यसमा अतिरिक्त सुविधा आवश्यक छैन। एउटा इभीले तीनवटा पेट्रोल गाडी आउँछ। २४ हजार इभी आयो भने तीनगुणा बढी रकम बाहिरिन्छ। निजी गाडीको प्रदुषणमा पनि भूमिका छैन।

अर्को कुकिङमा विद्युतीकरण हो। कम खर्च गरेर काम गर्दा पनि हुन्छ। जति पनि गरिब परिवार छ भने उनीहरूलाई सित्तैमा इन्डक्सन बाँड्दा पनि ६ अर्ब खर्च हुन्छ। जबकी खाना पकाउने ग्यासमा यो वर्षमात्र २० अर्ब खर्चिने अवस्था छ। यो वर्ष ५० अर्बको ग्यास आयात गर्दै छौँ भने २० अर्ब अनुदान दिँदै छौँ। बरु त्यो पैसाबाट गरिबलाई अनुदानमा इन्डक्सन दिन सकिन्छ। बाँकी १४ अर्बमा सहुलियत दिन सकिन्छ। यस्ता कुरा सोचेर नीतिगत परिवर्तन गर्दा ठीक हुन्छ। नत्र सबैलाई खुसी बनाउने कुराबाट हामी कहिँ पुग्दैनौँ। 

रेमिट्यान्सको ग्रोथ लगभग स्थिर बनिसकेको छ। यसको बढ्ने लचकता पनि धेरै देखिँदैन। पर्यटनको पनि खासै ठूलो बजार छैन। तर आयात भने जम्प हानिरहेको छ। यो हिसाबले यो समस्याको ठूलै चक्रमा फस्दै त छैनौँ? 

अवश्य पनि। हाम्रोमा आयात बढ्दै जाने तर विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोतमा विविधता नहुने हो भने समस्या त देखिनेवाला नै छ। हामी स्तरोन्नतिमा जाँदै छौँ।

विदेशी अनुदान यसै पनि घटेको छ। स्तरोन्नति भएपछि बजारबाट पनि उठाउन त सकौँला। तर पनि बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र आर्थिक वृद्धिका लागि निर्यात नै मुख्य कुरा हो।

निर्यातमा पनि सम्भावना के छ? भनेर मात्र भएन। यसमा नयाँ तरीकाबाट सोच्नुपर्छ। हामीले यहाँ उद्योग बनाएर सामान निर्यात गर्ने भन्ने मान्यताबाट कहिँ पुग्नेवाला छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट आएको भनेर कसैले चिन्नेवाला छैन। त्यसको मूल्य कति छ भनेर हेर्छ। तर हामी अहिले पनि सेज बनाइरहेका छौँ। त्यो स्रोतको दुरुपयोग हो। सम्भव नै छैन। हुने भए हामीले ३० वर्षदेखि गार्मेन्ट कार्पेन्ट र पश्मिना निर्यात गर्न थालेको। अहिलेसम्म जम्मा वार्षिक १३ अर्ब। हामि भूपरिवेष्ठित मुलुक हौँ। बन्दरगाहमा पनि पहुँचमा छैनौँ। बिहार, युपी र तीब्बतसँग जोडिएका छौँ। यस्तोमा हाम्रो व्याापरको लागत नै उच्च छ। उत्पादकत्व न्यून छ।  

हामीले अब तौल र दुरीरहित उत्पादन व्यापार गर्नुपर्छ। एउटा कार्बन ट्रेड हुनसक्छ। हामीलाई यसैपनि जलवायु परिवर्तनको थ्रेट छ। हाम्रो त्यत्रो हिमाली क्षेत्र छ। अरुका कारणले हामी चुनौतिमा परेका छौँ। तर यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। त्यसबाट पनि कार्बन ट्रेडको अवसर छ। यसका लागि एउटा रिफरेस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भने अर्को दाउरामा आधारित भान्सा बन्द गराउनुपर्छ। कुकिङलाई विद्युतीयकरण गर्नुपर्छ। 

तीन वर्षअघि ५ करोड डलरको सम्झौता विश्व बैंकसँग  नेपालले गरेको थियो भने कोप २६ मा ३० करोड डलरको कार्बन ट्रेडको सम्झौता भयो। त्यतिखेर प्रतिटन इमिसन १० डलर छ। विश्व बैंकसँग ५ डलर थियो। तर बजारको दर ८० देखि १०० डलर छ। बजार मूल्य अनुसार पाएपछि २ अर्ब डलर पाइन्छ। यसमा अथाह सम्भावना छ। हामीले लिनसक्नुपर्‍यो। 

अर्को तौल र दुरीरहित सेवा हुनसक्छ। त्यो भनेको गिक अर्थतन्त्र। विश्वको डिजिटल अर्थतन्त्रको इकोसिस्टममा नेपाल कसरी जोडिनसक्छ। त्यो भ्यालुचेनमा हामी जोडिनसक्यौँ भने कति धेरै लाभ हुनसक्छ। फेरि यो कुरा शून्यबाट सुरु गर्ने पनि होइन। अहिले नै ३० हजार जति नेपालमा सक्रिय भएको भन्ने अनौपचारिक कुरा छ। यसमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। उनीहरूले पैसा भित्र्याउन सकेका छैनन्। भित्र्याए पनि २० प्रतिशत  तिर्नुपर्छ। यति महँगोमा त पैसा भित्र्याउँदैनन्। त्यसैले पैसा डाइभर्ट भएको छ। यस्ता काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्छौँ र हाम्रो असन्तुलित हुँदै गएको बाह्य अवस्था पनि सुधार गर्नसक्छौँ।  हामी फ्याक्ट्री लगाएर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। 

यस्ता काम गर्नका लागि हामीले अन्य नीतिगत तथा कानूनी सुधारसँग शिक्षा प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। आधुनिक अर्थतन्त्र सुहाउँदो सीप र शिक्षा दिने नीति हामीले लिनुपर्छ। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आधुनिक अर्थतन्त्रको माग धान्न सक्ने अवस्था त कतैबाट पनि देखिँदैन।