चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था निरन्तर नाजुक बनिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार खराब सूचकले निरन्तरता पाएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ।

सात महिनाको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स दसैँ तिरहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बढ्न सकेको थिएन। माघसम्म लगातार रेमिट्यान्समा ह्रास देखिएको छ। शोधानान्तर (नेपाल भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर) घाटा २ खर्ब ४७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ।

असारको तुलनामा १७ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। २०७८ को असारमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति भएकोमा माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब ७५ करोडमा सीमित भएको छ। पछिल्लो सात महिनामा २ अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिति घटेको छ। घट्दो सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिले आयातमा आधारित नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ। यही विषयवस्तुमा रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालसँग बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रशासकदेखि अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको छ भनिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा कुन स्तरको दबाब देख्नुहुन्छ? 

बाह्य क्षेत्र आर्थिक वर्षको सुरूवातदेखि नै गडबड भइसकेको थियो। अहिले त्यो गडबडी देखिनेगरी प्रकट भएको हो। पछिल्लो सात महिनादेखि लगातार रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। 

रेमिट्यान्स हाम्रा लागि कति महत्वपूर्ण छ भने हाम्रो आयातको माग धान्नका लागि यो नै मुख्य स्रोत हो। जुन कुराको माग धान्ने हो त्यो आयात बढिरहेको छ तर त्यसको स्रोतका रुपमा काम गर्ने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ। 

रेमिट्यान्सबाहेक निर्यात हाम्रो आफ्नै भन्ने धेरै छैन। भए पनि त्यो त्यति अर्थपूर्ण छैन। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउने यसै पनि हाम्रा लागि रेमिट्यान्स हो भने अहिलेको समय त झन् यहीमात्र सबथोक हो। अलिअलि विदेशी मुद्रा आर्जनका अरु स्रोत पनि खुम्चिएका छन्। जस्तो पर्यटन आम्दानी मासिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्थ्यो अहिले त्यो पनि कोभिडले गर्दा चौपट भएको छ। विदेशी सहायता र अनुदान पनि यो बेला खासै परिचालन भएको छैन। ऋणको अवस्था पनि त्यस्तै हो। यही बेला रेमिट्यान्स घट्ने र आयात झन् बढ्नाका कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो। 

रेमिट्यान्सले बाह्य क्षेत्र मात्र नभएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई पनि चलायामान बनाएको थियो। आयातलाई फ्युलिङ गरेर आन्तरिक खपत बढाउने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नका लागि पनि यसले सहयोग गरेको थियो। रेमिट्यान्स आप्रवाहले गर्दा बजारमा तरलता पनि सिर्जना भएको थियो। अहिले सब चक्र बिग्रिएको छ। बाह्य क्षेत्रको सुरुवाति गडबडीलाई नजरअन्दाज गर्दाको परिणाम सबैतिर सन्तुलन खलबलिएको छ।    

पछिल्लो समय विदेशी ऋण र अनुदान परिचालन हुन नसक्ने विगतकै निरन्तरतका बीचमा केही प्रयास भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित ऋण सुविधा बापत केही रकम भित्रिएको छ। अरु अनुदानका लागि पनि पहल भएका छन्। यद्यपी यी सुविधामा आउने रकम भनेको किस्तामा हो। अहिले त्यो सबै आएर समस्या समाधान हुँदैन। 

कोरोना महामारी सुरू भएपछि जसरी अर्थतन्त्र साइलेन्ट भयो र त्यो बीचमा केही बबलहरू बने। अहिले ती बबलहरू विस्तारै फुट्न थालेकाले समस्याहरू सतहमा देखिएको भन्ने तर्क पनि छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? 

कोरोना महामारीका कारण संसारका सबै देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्‍यो। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा करिब सबै देश सुरक्षित पनि रहे। श्रीलंकाबाहेक। श्रीलंकमा पर्यटन व्यवसाय पनि भएन। संसारमै पर्यटन प्रभावित हुँदा चियाको निर्यात पनि भएन। ऋणमा फस्यो। त्योबाहेक संसारका अरु अर्थतन्त्र सबल नै रहेका छन्। सुरक्षित अवतरण भएको छ। तर यो सुरक्षित अवतरण त्यसै भएको होइन। अवतरणका लागि पनि सबैले मिहीन मेहनत गरेका छन्। गर्नु पनि पर्छ। तर हामीकहाँ म आफै अचम्म मानेको छु। कसैलाई चिन्ता पनि छैन। अर्थतन्त्रमा छ महिनादेखि लगातार रेमिट्यान्स घटेको छ। सञ्चितिमा प्रेसर छ।

अब त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार उदयीमान अर्थतन्त्रका लागि छ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनुपर्छ भनेर आईएमएफले एउटा निर्देशिका नै निकालेकै थियो। त्यही पनि कसैले मानेको छैन। अर्थात् धेरै देशले त्योभन्दा धेरै सञ्चिति राखेका छन्। २००९ पछिको रिसेसनले गर्दा कुन बेला के आइपर्छ थाहा भएन। प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध के आउँछ थाहा नै छैन। त्यसैले गर्दा अतिकम विकसित र उदयीमान देशको पाँच ट्रिलियन डलर रिजर्भमा भएको अनुमान छ। त्यो हेर्दा हामी चुनौतिपूर्ण स्थितिमा छौँ। चिन्ता कसैलाई छैन। 

योभन्दा अघि पनि कहिलेकाहिँ प्रेसर हुन्थ्यो तर रेमिट्यान्समा राम्रो सुधार भइरहेको थियो। त्यसैले समस्या छिटै समाधान भएर जान्थ्यो। 

यो वर्ष भने समस्या लामै रह्‍यो। यो कहाँसम्म जान्छ यसै भन्न सकिन्न। यस्तो हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन्। जस्तो आर्थिक नीतिमा स्थिरता भन्दा पनि निरन्तरता भएन। यही वर्ष बजेटको कार्यान्वयन नै दुई महिना ढिला भयो, सरकार परिवर्तन भएकाले। सायद इतिहासमै पहिलोपटक ताजा मौद्रिक नीतिबिना मौद्रिक बजार एक महिनाभन्दा बढी चल्यो। सामान्यतया मौद्रिक नीति समयमै आउँछ र यो वर्ष झनै आउनुपर्ने थियो। एकातिर महामारीपछिको अवस्थामा बजारले नयाँ मार्ग खोजेको थियो। तर त्यही समयमा भ्याकुम भयो र त्यही भ्याकुममा सायद धेरै कुरा भए। 

अहिलेको समस्या आउनुका पछाडिका अरु कारण पनि छन्। जस्तो महामारी सुरू भएपछिको ऋण विस्तारलाई हेर्न सकिन्छ। मैले भर्खर गभर्नरबाट छाडेको समय थियो। नेकपाको सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई दृष्टिगत गरेर होला ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो। मौद्रिक इतिहासमै पहिलोपटक त्यति ठूलो विस्तार थियो त्यो।  किन भयो भन्दा, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने भन्ने तर्क दिइयो। नियमन सुपरीवेक्षण के कति भयो। यसको कतै पनि प्रश्न उठेन। 

तर त्यो पैसा कहाँ र कसरी गयो? कसैले विश्लेषण गरेन। सहज पहुँचमा पुगेको पैसा उद्योगमा भन्दा आयातमा गयो। आयातमा गएको पैसा फर्किन गाह्रो भयो। एकातिर सार्वजनिक पैसा बजेट रिलिज भएर गएन भने अर्कोतिर आयाततिर पैसा गयो। त्यसरी लुज मनिटरी पोलिसी गरियो। त्यसको निरन्तरको प्रभावस्वरुप अर्थतन्त्र खराब हुन्छ र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। दिएको पोलिसी ब्याक कसरी गर्ने भनेर प्रश्न उठेको थियो। नेपालमा कसरी गर्ने भनेर ब्याक हुन गाह्रो भयो। बजारमा पैसा त सस्तो भएर ह्वात्तै गएको थियो। पुनर्कर्जा पनि सबैलाई दिइयो। जबकि ९/१० किसिमको सहुलियत कर्जा छ।

नेपाल राष्ट्र बृैंकले विभिन्न क्षेत्रलाई दिने कर्जा। त्यो हुँदाहुँदै ब्याजदर नियन्त्रण गरिदियो। २०४२ सालपछि पहिलोचोटी केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नगर्नु भनेर लेखेर दियो। कसको लागि? सर्वसधारण जनताले बैंकमा पैसा राख्ने भनेको ब्याज धेरै पाउँछु भनेर हो। तिनिहरूलाई नै लक्षित गरियो। जबकि १ प्रतिशत निर्यात कर्जादेखि कृषि कर्जा भनेर पाँच प्रतिशत भनेर सहुलियत कर्जा दिएकै छ। १० प्रतिशत कसका लागि? जसले गर्दा प्रणालीमा कोषमा बजारलाई बग्न दिनपर्नेमा पहिले बजेट लेट गरेर, मनिटरी पोलिसी लेट गरेर बजारलाई अस्थिर बनाइयो र पछिल्लो समय ब्याजदरबाट नियन्त्रण गरियो। खुला बजारले यो कुरा त पचाउँदैन।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन नै हुन्छ। हामी उत्तर कोरिया र भेनेजुएला त होइन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस्तो धक्का देखियो। सस्तोमा पैसा पाएपछि मान्छेले जहाँ पनि लगानी गर्ने भए। सजिलो आम्दानी हुने ठाउँमा लगाउने भए। ब्याजदर बढेको भए महँगोमा पैसा लिएर जस्तो पायो त्यस्तो ठाउँमा लगाउन पाउँदैन थिए। आफै सन्तुलित हुन्थ्यो। तर त्यतिबेला गरिएको विस्तार र पछिको अनावश्यक नियन्त्रणको फल अहिले देखिँदै छ। 

यसको असर अझै कस्तोसम्म देखिनसक्छ? 

रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ। यसमा पनि पछिल्लो समय बाहिर बसेका नेपालीहरूले अहिले क्रिप्टोमा पनि लगानी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। यसले गर्दा धेरै रकम बाहिर नै रहने अवस्था आएको छ।

नेपालमा ब्याजदर पनि नियन्त्रण भयो कतिबेला के हुन्छ भन्ने पनि अनिश्चित भयो।

अर्को आन्तरिक रुपमा आफ्नो बजारलाई सरल बनाउन सकेनौँ। सहज औजार उपल्बध गराउन सकेनौँ। समयमा प्रयोग गरिएन। रेमिट्यान्सको फ्लो कम भइरहेको बेला त्यो चिजलाई याद गरेनौँ। बल्ल अहिले आएर राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छ। अहिले आएर तेलको मूल्य बढिरहेको छ। अहिले नै २१४ अर्बको तेल ल्याएका छौँ। सय अर्बको त कर नै दिएका छौँ। तेल किनेका छौँ। त्यो अझै महँगो हुँदैछ।

युरोपलाई ४० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने रसिया र युक्रेनमा युद्ध छ। त्यो महँगोमा युरोपियनहरूले अमेरिकाबाट किन्नुपरेको छ। उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ। यसले गर्दा यातायातदेखि सबै महँगो हुँदैछ। अर्को खाने तेल अहिलेसम्म १४ अर्बको त युक्रेनबाट आएको रहेछ। अब त्यहाँबाट आउने अवस्था छैन। अब अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्‍यो। खाद्यन्न पनि गहुँ लगातयका वस्तुको मूल्य पनि बढेको छ। रुस र युक्रेन नै ठूला आपूर्तिकर्ता हुन्। सामान्य नेपालीको जीवन कष्टकर हुने देखिन्छ। निश्चित रुपमा देखिन्छ। यस्तो बेला सरकारले आँखा चिम्लेर बसेको छ। 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न रोक लगाएको छ। यस्तो रोक र प्रतिबन्ध अझै कडा हुने सम्भावना छ। समस्या कस्तोसम्म देखिएला?  

अहिले श्रीलंकालाई उदाहरण मानौँ। त्यो अवस्थामा नेपाल नपुग्ला। हाम्रोमा अझै स्पेसहरू छन्। यद्यपी हाम्रो सरकार जसरी बसिरहेको छ। जसरी कसैलाई पनि यसमा वास्ता छैन। यसले गर्दा भोलि लाइन बसेर दाल चामल किन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अबको २/३ महिनामै देखिन सक्छ। अहिले आयात भइरहेको छ। आयात रोक्नेवित्तिकै राजस्व पनि घट्छ। त्यस्तोमा सरकारले तलब खुवाउन पनि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

यो सब हुनुका पछाडि अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हेरिएन। न पहिलेका सरकारले हेरेका छन् न अहिले हेरेका छन्। यो घटाउँदै जानुपर्छ। आयात त अब घटाउँदै जानुपर्छ। अहिलेसम्म घटाएको आयातले त बढेको डलरको ग्याप पूर्तिमै सीमित हुन्छ।

छ महिनामै १० अर्बको चामल आयो। चामल पनि अर्बौंको आएको छ। कमसेकम यी वस्तुमा आफै आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ। सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेर घटाउन पनि सक्छौँ। तरकारी त तीन महिनामै उत्पादन हुन्छ। हामी जोखिमको निकट छौँ। म  त चार महिनादेखि बोलिरहेको छु। यति लामो समयसम्म संकट आएको थिएन। यसले कहाँसम्म पुर्‍याउने हो हेरौँ। 

रेमिट्यान्स अहिले घटेको छ। बढ्ने पनि यसको लिमिटेसन छ। विदेशी लगानी हाम्रोमा खासै आएको छैन। अर्थपूर्ण छैन। अरुथोक पनि छैन। ऋण र अनुदान परिचालनमा पनि कमजोर अवस्था छ। यस्तोमा भविष्य कस्तो होला? 

अहिलेको अवस्थामा हामीसँग विश्वसनीय विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत छैनन्। रेमिट्यान्सबाहेक अरु स्रोतको कुरा गर्दा जसरी अहिले एमसीसीका बारेमा विवादित बनाइयो यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ। पारदर्शी सम्झौतामाथि त यत्रो विवाद भयो। नेपालमा पहिलोचोटी यस्तो पारदर्शी अनुदान सम्झौता भएको थियो। अन्तत: पारित भएपनि यसमा जसरी विवादित बनाइयो यसले सबै दातृ निकाय सशंकित छन्।

अब विदेशी लगानी र ऋण कसरी आउँछ त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले खासमा अरुण तेस्रोबाट अझै पाठ सिक्न सकेनौँ। 

अहिलेको समस्याप्रति अर्थमन्त्रीको भूमिका कस्तो पाउनुहुन्छ? 

अर्थमन्त्रीको त के कुरा गर्नु अहिले। देशमा डलरको यस्तो संकट परिरहेको छ। कसरी विदेशी स्रोत जुटाउने भन्ने कुरा नै कठिन भइरहेको बेला खिम्ति र भोटेकोशीले अहिलेसम्म कति लिए अझै लिन बाँकी छ। जुन पीपीए महँगो छ। एनइएको टाउको दुखाइ बनिरहेको बेला फेरि बुटवल पावरको कम्पनीलाई तीनवटा चिनियाँ कम्पनीसँग हेजिङ मार्फत् डलरमा पीपीए गरिदिने कुरा आएको छ। यो कति गम्भीर हो। 

यसै त ऊर्जामा अहिले हाम्रो एक प्रकारको उत्पादन भइरहेको छ। स्वदेशभित्रै उत्पादन गर्नसक्ने अवस्थामा छौँ। अब त विद्युत व्यापार हो। खपतको कोणबाट हेर्नुपर्ने हो। 

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्नुपर्ने थियो। अहिले कसरी गरिरहेको देख्नुहुन्छ? 

यी दुई निकायबीच धेरै गम्भीर सहकार्य हुनुपर्ने थियो। म गभर्नर हुँदा पनि यस्तो संकट नआएको होइन। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार थियो। पाँच जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सात, अर्थसचिव व्यहोरोको हो। पछिल्लो समय नेकपाको सरकारको बेलामा हाम्रो कुरा मिल्दैन थियो। तर जहाँनेर संकटको कुरा हुन्छ त्यस्तो बेला काम मिलेर गरेका हौँ।

व्यक्तिगत रुपमा मसँग नेकपाको सरकारका मन्त्री सन्तुष्ट थिएनन्। युवराजजीसँग समन्वय पनि भएको थियो। स्कुलिङ नै फरक भएपछि हरेक कुरामा हेर्ने कुरा फरक थियो। तर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कहीँ पनि सम्झौता गरेनौँ। अहिले त स्कुलिङ पनि एउटै छ नेतृत्वको। किन मिलेको छैन? 

गर्नुपर्ने के हो अहिले? 

सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भनेको सहज रुपमा बजारमा पैसा उपलब्ध गराउने हो। लामो समयदेखि बजारमा पैसा छैन। राष्ट्र बैंकले धेरथोर पठाइरहेको छ। त्यसले गर्दा ऋण विस्तार रोक्दा रोक्दै पनि उच्च छ। अब बजेटमा कम्तिमा पनि दशकौँदेखिको कहिले धेरै हुने कहिले थोरै पैसा हुने चक्रलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। 

संसारमा कहिँ नभएको राजस्व उठेपछि ढुकुटीमा जाने र बैंकले खर्च गर्न नपाउने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ। खर्च भएपनि नभएपनि राजस्वको पैसा बजारमा परिचालन हुने उपाय गर्नुपर्छ। आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मेरो समयमा पनि स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएको थियो। अहिले त्यो ८० प्रतिशत गरिएको छ। यो मौद्रिक पाटो भयो। वित्तीय पाटोमा थुप्रै नीतिगत सुधार आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो संकटको बेला हामीले के गर्नसक्छौँ। जस्तो तत्काल गर्न सकिने उत्पादनमा ठूलै केही गर्न सकिन्छ कि, दीर्घकालीन उत्पादनका लागि पनि सरकारले कदम चाल्ने यही समय हो। 

अहिलेको विनिमय प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने धारणा पनि छ। तपाईंलाई के लाग्छ? 

निर्यात नबढ्दासम्म यो जोखिम लिन सकिँदैन। किनभने त्यसो गर्दा पैसा जाने मात्र जोखिम हुन्छ। आउने बाटो झन् बन्द होला भन्ने पनि हुन्छ।

बाहिरबाट पैसा आउने वातावरण हुनुपर्छ। परिवर्तणीय रेजिमको कुरा हो यो। त्यो अहिलेको स्थितिमा गर्न सकिँदैन। त्यतातिर सोच्न हुँदैन। बरु अहिले चुहावटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हुन्डीको कारोबार अत्याधिक बढेको छ। क्रिप्टो लगायतमा पैसा गइरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।