काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शासकीय बेइमानी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्माले अर्को मन्त्रालयको निर्णयमा अस्वभाविक हस्तक्षेप गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मागेको एउटा सहमतिमा आफ्नो जिल्लाको नाम घुसाएर सहमति पत्र स्वीकृत गराएका छन्।
कुनै पनि मन्त्रालयले आर्थिक भार थप हुने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहि व्यवस्था अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लिँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन्छन्।
यसरी सहमति लिँदा आर्थिक दायित्व र त्यसको प्रतिफलको मूल्यांकन गरेर अर्थले सहमति दिने वा सुझाव दिँदै आएको छ। र आउनुपर्छ।
तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यहाँनेर बेइमानी गरेर स्वेच्छाचारी राज चलाएका छन्। मन्त्रालयले खर्चको दायित्व र लाभ हेर्नुपर्ने मन्त्रालयको संवैधानिक दायित्वलाई बार्गेनिङमा रूपान्तरण गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ सालको माघ २४ गते अर्थमा तीन ठाउँमा थप मालपोत कार्यालय स्थपाना गर्ने निर्णयका लागि सहमति माग गर्दै पत्राचार गर्यो। तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा अनौठो सहमतिपत्र पठायो।
'महोत्तरीको गौशाला, बाँकेको कोहलपुर र डडेलधुराको जोगबुढामा मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालय स्थापना गर्न सहमतिका लागि अनुरोध भइ आएको विषयमा निर्णयका लागि पेश हुँदा रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा समेत थप गर्नेगरी सहमति प्रदान गर्ने' भन्ने जवाफ अर्थले पठाएको छ।
यहाँनेर शर्मा नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट बेइमानी गरेको छ।
पहिलो कुरा त कुन ठाउँमा कार्यालय थप गर्ने कुन ठाउँमा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। उक्त मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान तथा मागका आधारमा यो निर्णय गर्छ। भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले स्वयम्ले अर्थमा पठाएको पत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ।
'नेपालका धेरै ठाउँमा कार्यालय विस्तार गर्ने कुरा उक्त सर्वेक्षणले सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये त्यो ठाउँ पनि होला जहाँ अर्थमन्त्रीले घुसाउनुभयो। तर हाम्रो मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गर्छ। अहिले रुकुम भन्दा आवश्यकता कोहलपुरमा छ। त्यो कुरा हामीले अध्ययन गरेरै भनेका हौं' भूमी व्यवस्था मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो,' तर अर्थले एउटा राय पठाइसकेपछि यसका बारेमा हाम्रो मन्त्री ज्यूले नै थप प्रष्ट निर्णय लिनुहुन्छ होला।'
अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटमा मालपोत कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा घुसाएर अर्थले स्वेच्छारी प्रवृत्ति देखाएको छ। राज्यको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जनामा राजनीतिक लाभ हानीका आधारमा अर्थ आफै सहयोगी भएको कुरा यसबाट देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको दायित्व अनुसार राज्यलाई अनावश्यक भार सिर्जना हुन नदिने हो। यो अनुसार अर्थले चार भूमीसुधारको प्रस्ताव अनुसार निर्णय हुँदा भार पर्छ कि पर्दैन भनेर वा आवश्यक छ कि छैन नभेर राय दिने काम हो। तर त्यसमा अर्को कार्यालय सहमति दिनुपर्ने उल्टो स्वेच्छाचारी काम हो।
मूकदर्शक अर्थसचिव
राजनीतिक नेतृत्वका रुपमा अर्थ मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि राज्यलाई अनावश्यक भार पर्ने निर्णय गराउन खोज्छन्। अर्थमन्त्रका बारेमा प्राविधिक ज्ञान नभएका मन्त्रीले झन् यस्तो बेइमानी गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो बेइमानीमा अर्थसचिवले रोक्नुपर्ने दायित्व हुन्छ।
यसअघिका अर्थसचिवहरूले शक्तिशाली मन्त्रीका पनि स्वेच्छाचारी निर्णयमा असहमति जनाउने गरेका थिए। कतिपयले राजीनामासमेत मागेका थिए भने कतिले सरुवा मागेका थिए। तर यसपालिका अर्थसचिव मधु मरासिनी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका हरेक स्वेच्छाचारी निर्णयमा मुकदर्शक मात्र बनिरहेका छन्।
'यस्ता स्वेच्छाचारी निर्णयमा सहसचिवदेखि नै असहमति हुन्छ। हुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो निर्णय गराउनसक्ने अरु आधार दिएर पनि रोक्नुपर्छ कम्तिमा अर्थ मन्त्रालयबाट त्यस्तो निर्णय हुनबाट रोक्नुपर्छ। तर अहिलेका सचिवको अवस्था त्यस्तो देखिँदैन' अर्थसम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले भने।
अर्थसचिव नै निरिह भएपछि राजस्व सचिव त यसै पनि पहिले नै निरिह छन्। राजस्व व्यवस्थान महाशाखा प्रमुखको हाकिम बाहेक अरु भूमिका नभएका कृष्णहरि पुष्करले अहिलेसम्म आफ्नो राय नै राख्ने हैसियत पाएका छैनन्।
