काठमाडौं- निर्वाचनमा सामग्री छपाइ खर्च बर्सेनि बढ्दै गयो। खर्च बढ्दै गएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्री छपाइमा मतपत्रबाहेक छपाइको अन्य सबै काम आफै गर्ने भन्दै मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन शिक्षण सामग्रीलगायत निर्वाचन सामग्री छपाइ गर्न भन्दै मेसिन खरिद गर्ने निष्कर्ष आयोगले निकाल्यो। याेसँगै मेसिन खरिद गर्न निर्वाचन आयोगले नयाँ उपाय निकाल्यो। निर्वाचनको समयमा खरिद गर्ने सामान सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी खरिद गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी आयोगले खरिद गरेको मेसिन अहिले खिया लागेर बसेको छ।

२५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ३ वटा मेसिन ५५ महिनादेखि प्रयोगविहीन भएर बसको छ। आयोगले २०७४ साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो।

मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रूपैयाँ रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। तर यसरी खरिद गरिएको मेसिन प्रयोग नगरी त्यसपछि भएका हरेक निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र, शिक्षण सामग्रीलगायत कार्डहरू निजी क्षेत्रबाट नै छपाइ गर्दै आएको छ।

उक्त मेसिन खरिद गरे पनि निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र, शिक्षण सामग्री तथा कार्डहरू निजी क्षेत्रबाट नै छपाइ गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक २०७६  चैतमा भएको उपनिर्वाचनमा आइपुग्दासम्म पनि निजी क्षेत्रबाट नै परिचय पत्रलगायत कार्ड छपाइको काम गरेको थियो।

आयोगले २०७४ साउनमा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग मेसिन खरिद गरेको थियो। तर उक्त मेसिन अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आएको छैन।

आयोगले मेसिन खरिद गरेपछि २०७४ असोजमै भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्रलयायत कार्ड पनि निजी क्षेत्रबाट नै छपाइ गरेको थियो।

रमाइलो पक्ष त ओम्नीसँग छपाइ मेसिन खरिद गरेको आयोगले १३ रुपैयाँ ५० पैसामै मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो। मेसिन खरिद गर्नुअगाडि बैशाख र जेठमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आयोगले ओम्नीसँगै नै ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो।

तर उसैको मेसिन खरिद गरेको आयोगले पछि पनि उसैसँग १३ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रतिथान मतदाता परिचय पत्र छापेको थियो। मेसिन प्रयोगमा नआएको विषयमा महालेखाले प्रश्न गरिरहेको थियो। तर महालेखाको प्रश्नलाई लत्याउँदै आयोगले २०७४ सालको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनामा पनि ओम्नीसँग नै १३ रुपैयाँ ५० पैसामा २१ लाख ७० हजार भन्दा बढी थान मतदाता परिचय पत्र छपाइको काम पनि ओम्नीलाई नै दिएको थियो। 

पटक-पटक महालेखालाई आयोगले प्रश्न गरेपछि उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर २०७६ चैतमा भएको उप निर्वाचनमा भने आयोगले जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छपाइको काम गरेको थियो। 

यसरी मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकेको आयोगले पुनः २०७९ बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र र कार्ड छपाइको जिम्ममा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ। 

आयोगले अहिले ३५ लाखको हाराहारीमा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु पर्ने अनुमान गरेको छ। मतदाता परिचय पत्र छपाइमा २०७४ मंसिरमा भएको केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र छपाइकै गरेको खर्च अनुसार हेर्ने हो भने भने आयोगले ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मतदाता परिचय पत्र छपाइमै खर्च गर्नुपर्ने छ।

यसबाहेक पनि आयोगले शिक्षण सामग्रीलगायत अन्य कार्ड छपाइमा १ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने छ। मेसिन खरिद जुन उद्देश्यका लागि गरेको थियो त्यही उद्देश्य पूरा गर्न मात्रै आयोगले २०७४ साउनपछि अहिलेसम्म १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसेको छ।

तर अहिले फेरि मेसिन मर्मत गर्न नेपालमा प्राविधिक नभएको र विदेशबाट प्राविधिक ल्याएर काम गर्दा निर्वाचन सामग्री छपाइमा ढिला हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। २०७६ चैतको उपनिर्वाचनमै प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको मेसिन अहिलेसम्म किन मर्मत भएन भनेर प्रश्न गर्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन्। आफूहरूले मेसिन प्रयोगमा ल्याउने विषयमा अधिकतम प्रयास भने गरिरहेको उनको तर्क छ। 

कसरी खरिद भएको थियो मेसिन?

ओम्नीले सरकारी २०७३ सालदेखि सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परीक्षय पत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो।

आयोगले  स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।

आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो। सोही सम्बन्ध आधारमा उनीहरूले विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए।

यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु पर्ने थियो। तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेन्। पुन: स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मतदाताको परिचय पत्र छपाइका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिन निर्णय यादव र शर्माको बलमा भएको थियो।

तत्कालीन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दररेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाइ गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरूको योजना अनुसार काम भएको थियो।

ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौं यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोही अनुसार गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार नै ओम्नीले सुरुमा ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसामा नै मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्ने गरी सम्झौता गर्‍यो।

सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदूरहरूको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रतिथान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गर्‍यो। यो माग आउने विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि ओम्नीले गरेको प्रस्तावका केही रकम घटाएको जस्तोगरी प्रतिथान दररेट १३ रूपैयाँ ५० पैसा कायम गरिदिएको थियो।