काठमाडौं- सडक निर्माण नेपालमा समयमा नहुने मात्र होइन गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सडक बनेलगत्तै खाल्डाखुल्डी परेर यात्रा असहज हुँदै आएको छ। विद्यमान मर्मत प्रणालीमा समस्या हो या अरू कारण छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि मर्मतको गुणस्तरमा भने पक्कै समस्या देखिएको छ। 

अब नेपाली सडक निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने चर्चा भइरहेका छन्। त्यसमा जोडिएको छ अमेरिकी सहायता परियोजना, एमसीसी। 

एमसीसी अन्तर्गत कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण पहिले छानियो। सडकमा अरू विदेशी सहायता पनि छ भनेर प्रसारण लाइनको कुरा भएको थियो।

प्रसारण लाइनबाट बाँकी रहेको बजेट कहाँ लगानी गर्ने भन्ने छलफल हुँदा पैसा सडक योजनामा लैजाने छलफल भयो। नयाँ सडक बनाउने काम नगर्ने तर नयाँ प्रविधि भित्र्याएर बनेको सडक मर्मत गर्ने निष्कर्षमा एमसीसी परियोजना र नेपाल सरकार पुगेको थियो। 

सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत प्रयोग गरिने 'फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर' प्रविधिको प्रयोगबारे सडक इन्जिनियरहरूका लागि

एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल) तथा सडक विभागको संयुक्त आयोजना विभिन्न चरणमा तालिमसमेत भइसकेको छ। नयाँ प्रविधि ल्याउने भएकाले इन्जिनियरहरूलाई प्रविधिबारे अवगत गराउन विभिन्न चरणमा तालिम गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

आयोजना छनौटका लागि सुरुमा पूर्व-पश्चिमका विभिन्न सडक खण्डमा साँघुरा सडकलाई छनौट गरिएको थियो। तर पछि नयाँ प्रविधि ल्याउने भएपछि ठूला मेसिन पहाडि क्षेत्रमा जाँदैन भनेर सडक विभाग र पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अहिले नयाँ क्षेत्र दिइएको छ।

त्यसमा भालुबाङदेखि ८० किलोमिटर पश्चिम शिवखोला भन्ने ठाउँसम्म सडक मर्मत गर्नेगरि सहभति भएको छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सडक मर्मतमा गर्ने कालोपत्रे नै भएको एमसीए नेपाल कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए। ‘यो परियोजनाले सडक मर्मत गर्ने हो। तर आधुनिक मसिनले गर्ने हो,’ विष्टले भने, ‘पहिले भएको पिचको ३० सेन्टिमिटर खनेर हिट गरेर त्यसमा नयाँ मिक्सर राखेर मेसिनले कालोपत्रे गर्ने। यो हामीलाई नयाँ कुरा छ।’ 

अन्य देशमा यो प्रविधिबाट सडक मर्मत हुँदै आएको भए पनि नेपालका लागि भने यो पहिलो प्रयोग हुनेछ। यो प्रविधिबाट मर्मत गरिएको सडक १३ वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै समस्या नआउने र पुनः मर्मत आवश्यक नपर्ने दाबी गरिएको छ।

यो प्रविधि आएर कार्यान्वयन भएमा सडक विभागले उपयुक्त ठान्यो भने अन्यत्रसमेत सडक मर्मतका लागि यही प्रविधि ल्याउन सक्छ। जसलाई यसलाई एफडीआर प्रविधि भनिन्छ। यो प्रविधिबारे एमसीए नेपाल र सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीलाई र विभागका इन्जिनियरलाई समेत प्रशिक्षित गराइरहेको छ।

एमसीए नेपाल र सडक विभागले विभिन्न चरणमा इन्जिनियरहरूलाई तालिम गराइ सकेको छ। तालिममा सडक विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र पोखरा विश्वविद्यालयका सडक इन्जिनियरहरूलाई सहभागी गराएको छ। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गरेरमात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यहीअनुरुप गत साता संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन भइसकेको छ। 

यातायातसहित नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।