काठमाडौं- सरकारले आउने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नयाँ गाडी खरिद नगर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गाडीसहित चुनाव व्यवस्थापनका लागि भन्दै झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। डलर सञ्चितिमा दबाब पर्दै गएपछि अर्थ मन्त्रालयले भने निर्वाचनमा पुरानै गाडीबाट व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ।
बजेट माग भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने स्वीकृत गर्न सकेको छैन। ‘बजेट व्यवस्थापन भइरहेको छ, माग भएर आएको बजेटमा अध्ययन भइरहेकोले स्वीकृत हुन समय लागेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख चक्र बहादुर बुढाले भने। यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ गाडी खरिद नगर्नसमेत आग्रह गरिएको प्रमुख बुढाले जानकारी दिए।
‘अहिले डलरको दबाब भएकोले सकेसम्म आयात गरिने सामानलाई रोक्ने उद्देश्यले गाडी खरिद नगर्ने नीति लिएका छौँ,’ बुढाले भने।
विगतका चुनावमा खरिदसँगै बाहिरबाट सहयोगको रुपमा समेत लिने गरिएको थियो। यसपटक यहिँ भएका गाडीबाटै व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगलाई भनेकोसमेत उनले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेर अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ। आयोगले माग गरेको बजेटमा अध्ययन भइरहेकोले केही दिन भित्रै निर्णय हुने महाशाखा प्रमुख बुढाले बताए। ‘अहिलेको चुनावमा खर्च कटौती नै मुख्य कुरा हो, यसमै केन्द्रित रहेर निकाशा हुन्छ,’ बुढाले भने।
आयोगले पनि निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ। मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको आयोगले जनाइसकेको छ। सरकारले आगामी वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ।
विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको छ। मतदाता सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै आगामी निर्वाचनमा विगतका तुलनामा करिब ४०० मतदानस्थल र दुई हजार मतदान केन्द्र यस पटक थपिएका छन्।
आयोगले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरे पनि निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनको मुख्य काममा खटिने कर्मचारीहरूको सुविधामा भने कुनै कटौती गरेको छैन। आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा करिब आठ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रचारप्रसारमा ७० करोड हुँदै आएकामा त्यसलाई घटाएर यस पटक करिब २० करोड रूपैयाँमा सीमित तुल्याइएको छ। कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरेर आयोगबाट करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट आङ्कलन गरेकामा उक्त शीर्षकमा समेत व्यापक खर्च कटौती आयोगले जनाइसकेको छ।
अधिकांश मतदाताले खोपको सुविधा पाइसकेको, सरकारसँग निर्वाचन अगाडि सम्पूर्ण मतदातासमक्ष खोप पुर्याउन अनुरोध गरिसकेको र महामारीको रूप परिवर्तन भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आयोगले न्यूनतम सामग्री स्यानिटाइजर र मास्कबाहेक अन्य सामग्री कटौती गरेको छ।
आयोगलाई प्राप्त हुने बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् झन्डै ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम जिल्ला निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च हुने गरेको छ। आयोगले यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कोभिड महामारीसहित पक्षलाई ध्यानमा राखी करिब १२ अर्ब बजेट आङ्कलन गरेको थियो।
अब ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा करिब तीन लाख उम्मेदवार हुनसक्ने आयोगको अनुमान छ। प्रत्येक टोलबाट उम्मेदवार हुने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिने जनतालाई प्रेरित गर्न गाउँगाउँ पुग्ने हुँदा प्रचारका लागि ठूलो खर्च गरिरहनुनपर्ने अवस्था नभएको आयोगको ठम्याइ छ।
