काठमाडौं- विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा फ्रान्सबाट ल्याउनु पर्ने ९ वटा अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले बार्गेनिङ गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। 

मिसन रिबियुल्ड नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाले फ्रान्समा खरिद गरेको ९ वटा अक्सिज प्लान्ट ल्याउन फ्रेट लजिस्टिकले बार्गेनिङ गरेको हो। पहिले १० थान ल्याउने भनिएकोमा अहिले एक थान घटेर ९ थान भएको हो।

यसमा बतास फाउन्डेसन ,एनएमएफ अमेरिका, स्याकर ट्रेडिङ, जगदम्बा स्टिल्स, क्रिएसन नेपाल र ह्युम्यानिटी नेपाल रहेका छन्। 

कसको कति अक्सिजन प्लान्ट?

बतास फाउन्डेसनको ३ वटा 

एनएमएफ अमेरिकाको २ वटा

स्याकर ट्रेडिङको १ वटा

जगदम्बा स्टिल्सको १ वटा

क्रिएसन नेपालको १ वटा

ह्युम्यानिटी नेपालको १ वटा

किन ढिलाइ?

उक्त संस्थाले खरिद गरेको ९ वटा अक्सिजन प्लान्ट ढुवानी गर्दा लाग्ने रकम नेपाल सरकारले  तिर्ने निर्णय भएको थियो। तीन वर्षअगाडि नै यो संस्थाले अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन भन्दै रकम पठाएको थियो। 

गैरसरकारी संस्थाले अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउँदा खरिदभन्दा बढी रकम लाग्ने भएसँगै सरकारसँगै ढुवानीमा सहयोग गर्न भनेको थियो। सोहीअनुसार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला ढुवानी वापतको रकम सरकारले नै व्यहोर्नेे निर्णय भएको थियो।

तर उक्त समयमा अक्सिजन प्लान्ट नेपाल आउन सकेन। पछि फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा सरकारले पनि अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन लाग्ने ढुवानी वापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सोहीअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले २०७८ मंसिर ८ गते टेन्डर गरेको थियो।

टेन्डरमा फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिक सहभागी भएको थियो। सोहीअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले उक्त कम्पनीसँग अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनका लागि २ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो। तर अहिले कार्गो कम्पनीले सामान ल्याउन बार्गेनिङ गरिरहेको छ।

कसरी हुँदै छ बार्गेनिङ?

सरकारले ढुवानी वापतको रकम तिर्ने भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। गैरसकारी संस्थालाई अक्सिजन प्लान्ट जसरी भए पनि नेपाल ल्याउनु पर्ने थियो।

अक्सिजन प्लान्ट ल्याउनु नै पर्ने भए पनि गैरसरकारी संस्थाले पनि फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकलाई नेपाल एयरलाइन्सको टेन्डरमा सहभागी भइदिन आग्रह गरेको थियो।

तर फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले नेपाल सरकारले तिर्ने रकममा सामान ल्याउन नसक्ने भन्दै आएको थियो।

टेन्डर नहुँदै गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारले दिने रकमबाहेक थप एउटा मेसिनको ९ लाख रुपैयाँका दरले आफूहरूले भुक्तानी गरिदिने भन्दै कार्गो कम्पनीलाई टेन्डरमा सहभागी हुने भनेका थिए।

सोहीअनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत ल्याउन लागेको विभिन्न कम्पनीले आफूले ल्याउने अक्सिजन प्लान्टअनुसार प्रतिथान १० लाख रुपैयाँ तिर्न सहमत भएका थिए। सोहीअनुसार सबैले प्रतिअक्सिजन प्लान्टअनुसार फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम पहिले नै उसलाई दिएका थिए।

सोही सहमतिअनुसार कार्गो कम्पनी टेन्डरमा सहभागी भयो। सहभागी कम्पनीसँग नेपाल एयरलाइन्सले २ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरमा सामान बोक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताका लागि निगमले २०२१ को डिसेम्बर २१ मा सम्झौताका लागि सूचना जारी गरेको थियो।

सोहीअनुसार जनवरी तेस्रो सातासम्म सामान नेपाल ल्याउने गरी दुईपक्षीय सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले पनि बैंक धरौटी बुझाएको थियो।

तर अहिले जहाज भाडा पनि बढेको र समयमा सामान उपलब्ध नभएकोले सामान बोक्न थप रकम आवश्यक पर्ने भन्दै फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले बार्गेनिङ गरिरहेको अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन लागेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए। 

संस्थाले जसरी पनि अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन पर्ने बाध्यता देखेपछि फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकले थप रकम माग्दै बार्गेनिङ गरेको हो। यसअघि लिएको रकम पनि फिर्ता गर्दै कार्गाे कम्पनीले बार्गेनिङ गरिरहेको छ।

अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन लागेको गैरसरकारी संस्थामा सहभागीहरूले थप रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएपछि कार्गो कम्पनीले अहिले पहिले नै रकम दिएका व्यवसायीको रकम फिर्ता गर्न थालेको छ।

उसले सामान ल्याउनु नै पर्ने हो भने १ करोडदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म थप गर्नुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेको छ। जसका कारण फ्रान्समा तयार भएको देशभरका विभिन्न अस्पतालमा जडान गर्न भन्दै ल्याउन लागिएको अक्सिज प्लान्ट नेपाल ल्याउन समस्या देखिएको छ। जसका कारण अक्सिजन प्लान्ट नेपाल ल्याउन सकेका छैनन्। ढिला हुँदा व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन्। 

कसरी भएकाे थियाे प्लान्टमा लगानी?

कोभिड महामारीका कारण विश्वभर नै अक्सिनकाे अभाव भएको थियो। नेपालले समेत अक्सिजनको अभाव भोग्नु परेको थिए। अक्सिजन नपाएकै कारण अस्पतालमा कोभिडका बिरामीले ज्यानसमेत गुमाएका थिए।

सरकारले पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलगायत गैरनाफामूलक संस्ठालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार विभिन्न संस्थाहरूले अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने घोषणा गरेका थिए। केही संस्थाले सबै रकम आफै हालेर प्लान्ट मगाएका थिए भने केहीले संस्थाले आफूसँगै जनताको पनि स्वामित्व हुने गरी रकम संकलन गरेर प्लान्ट ल्याउने गरी रकम पठाएका थिए। सोहीअनुसार बतास फाउन्डेसनले ५० प्रतिशत आफैले र अभियान नै गरेर ५० प्रतिशत रकम जनताबाट संकलन गरी अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने उद्घोष गरेको थियो। तर अन्य कम्पनीहरूले भने आफै रकम हालेका थिए। 

प्लान्ट ढिलो आउँदा पनि अरु कम्पनीलाई समस्या नपरे पनि बतासलाई भने रकम उठाएर खाएको भन्ने आरोप लागिरहेको छ। बतासलाई जसरी भए पनि प्लान्ट छिटो ल्याउनु पर्ने भएपछि कार्गो कम्पनीले पनि बार्गेनिङ गरिरहेको छ। अब पानीजहाजमार्फत अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन फेरि ६ महिना समय लाग्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा हामीले फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकका युवराज शर्मा र दिपेश अधिकारीसँग सम्पर्क गरेका थियौँ। उनीहरू सम्पर्कमा आएनन्।

यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका कमर्सियल विभाग निर्देशक जनकराज कालाखेतीसँग सोधेको थियौँ। हाम्रो प्रश्नमा उनले आफूहरूले त समन्वयको भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारले दिएको रकम नै उसलाई भुक्तानी गर्ने बताए। तर उनीहरूबीच के कसरी डिलिङ भएको छ आफूलाई जानकारी नहुने उनको भनाइ छ।

फ्रान्सबाट ९ वटा अक्सिजन प्लान्ट ल्याउन फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकसँग २ लाख ७२ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको बताए। सामान ढुवानी भएपछि उक्त रकम भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ। तर आफूहरूले फ्याल्स फ्रेट लजिस्टिकलाई सोध्दा अहिले संस्थाले सामान दिन ढिला गरेको, चार्टरका लागि जहाज पनि पाउन नसकेको र फेयर समेत बढेको जानकारी गराएको कालाखेतीले बताए।

गैरसरकारी स‌ंस्था र कार्गाेबीच भएको सम्झाैता

सरकारले गरेकाे निर्णयहरू