काठमाडौं- सांसदहरुले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सुरक्षित, प्रभावकारी र आत्मनिर्भर हवाई क्षेत्र निर्माणका लागि प्रष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद हितराज पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक एकसाथ अघि बढाइनुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, 'यी विधेयक एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन्। प्रस्तावनामा नै मैले संशोधन राखेको छु। हामीले आफ्नै जनशक्ति उत्पादन र प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, तर विधेयकमा त्यसप्रति खासै ध्यान दिइएको छैन। हवाई सेवाको गुणस्तर सुधार्न र जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।'

उनले प्राधिकरणलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने भन्दै समितिको नेतृत्व सचिवले नभइ मन्त्रीले गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जसले गर्दा काम थप व्यवस्थित हुने बताए।

सांसद योगेश भट्टराईले हवाई दुर्घटनाको बढ्दो दरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, '५५ विमानस्थल छन्, तर सबै सञ्चालनमा छैनन्, अब कति आवश्यक छन् भन्नेबारे रणनीतिक छलफल हुनुपर्छ। नयाँ विमानस्थल निर्माणभन्दा पहिले भएका विमानस्थलको स्तरोन्नति प्राथमिक हुनुपर्छ।'

उनले हवाई दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानवीय गल्ती र मौसमजन्य समस्यालाई उल्लेख गर्दै मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ पार्नुपर्ने बताए।

'भूगोल, जनसङ्ख्या, र सडक सञ्जालको सन्दर्भमा विमानस्थलको आवश्यकता मूल्यांकन हुनुपर्छ। यसैगरी दुर्घटना निम्तिन नदिन मौसम पूर्वानुमान संयन्त्र तथा उपकरण सबै विमानस्थलमा स्थापना गर्नुपर्छ। हवाई सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विधेयकको उद्देश्य त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ', उनले भने।

सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकले लगानीका विषय त्यसमाथि निजी लगानीका विषयमा पनि विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले हवाई दुर्घटनाको दीर्घकालीन अनुसन्धान एकाइ गठनको व्यवस्था विधेयकले राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्।

त्यस्तै, सांसद रामकृष्ण यादवले विश्वसनीय यातायातको रूपमा हवाई सेवाप्रति जनविश्वास घट्दै गएको भन्दै दीर्घकालीन समाधान र पुनःसंरचनाको आवश्यकता रहेको औँल्याए।

नेपालमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणालीको विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ। रासस