काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदखि कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

आदेशमा ऐन निर्माण भइ जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ।

साथै बिना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागु गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्रीवितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ, 'तत्काल ऐन लागु नगर्दा कसैलाई अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत विषयवस्तुको प्रकृतिबाट रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत नै निरुपण हुन मनासिब हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०८२ साउन १ गतेदेखि आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५ प्रारम्भ हुने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनू।'

आदेशमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन २०५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नगरेकाले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको उल्लेख छ।

अधिवक्ता शीतल महर्जनले २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडियनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण ऐन, २०५५’ लाई जगाइ आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनसम्बन्धी नुनलाई निजी क्षेत्रबाट आयात र वितरण गर्ने योजना प्रत्यक्ष देखिएकाले उक्त ऐन लागु हुँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर असर पर्ने उक्त ऐन बदर गर्न माग गरेकी थिइन्।