लुम्बिनी- रूपन्देही जिल्लामा संघीय आयोजनाको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) रुपन्देहीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विगतको तुलनामा जिल्लामा पुँजीगत बजेटको खर्च र राजस्व संकलनमा गुणात्मक सुधार भएको हो।

सो तथ्यांकअनुसार जिल्लाका संघीय कार्यालयहरूको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तिय अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ। गत आवमा रूपन्देहीबाट एक खर्ब २० अर्ब बढी राजस्व संकलन गरिएको छ।

जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १५ दशमलव १६ प्रतिशतले बढी हो। भैरहवा भन्सार कार्यालयले मात्र ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरी कूल योगदानको ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

यससँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा र बुटवलले क्रमशः १२ अर्ब ९८ करोड र ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा जम्मा ३० अर्ब ५१ करोड मात्र पुँजीगत खर्च गरिएकामा गत आवमा ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ।

अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा १६७ दशमलव ७९ प्रतिशतले सुधार भएको हो। कोलेनिकाले संघीय कार्यालयहरुको गत आवको वित्तीय अवस्था, बजेट तथा खर्चको अवस्था, पुँजीगत रकमका आधारमा भएको खर्चको अवस्था, वित्तीय हस्तान्तरणको तुलनात्मक विवरण र राजस्व संकलनको अवस्थालगायतका शीर्षकमा तुलनात्मक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।

संघीय संरचनामा पुँजीगत बजेट समयमै खर्च गर्नेतर्फ विकासे कार्यालयहरूले यसपटक विशेष तदारुकता देखाएको पाइएको छ । सडक, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण र भूगर्भीय सिँचाइलगायतका ठूला पूर्वाधार योजनाहरुले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न थालेको विवरणमा उल्लेख छ।

एक वर्षमा २५ अर्ब बढीको काम

गत आवमा जिल्लाका संघीय कार्यालयहरूले जम्मा २५ अर्ब आठ करोड खर्च गरेका छन्। जुन कूल स्वीकृत बजेटको ७८ दशमलव ८७ प्रतिशत हो। चालु र पुँजीगत गरेर ३१ अर्ब ८० करोड सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका संघीय कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए।

यसमा पुँजीगतभन्दा चालु शीर्षकमा करिब पाँच अर्ब रकम बढी विनियोजन भएको थियो। चालु शीर्षकमा ९२ दशमवल १९ प्रतिशत खर्च देखिएको छ भने पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको कोलेनिकाको तथ्यांकमा छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६७ दशमवल ७९ प्रतिशतले वृद्धि हो।

रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडक योजना कार्यालयले एक अर्ब ८४ करोड, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय बुटवलले एक अर्ब ६७ करोड र बुटवल सडक डिभिजनले एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

गत आवमा जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माणको कूल बजेट ५४ करोड ६७ लाख ५० हजार थियो। सोअन्तर्गतको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत भएको छ। गैडहवा गाउँपालिकाको पनि ५९ करोड १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ कूल बजेटको पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गरेको जनाइएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २७ गणले ५९ करोड ८१ लाख तीन हजार ८१ बराबरको बजेटबाट ९९ दशमलव ९२ प्रतिशत काम गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ५१ करोड ७४ लाख ६८ हजार बराबरको बजेटबाट ९६ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरी पुँजीगत खर्च गर्नेमा चौथो बनेको छ। रासस