काठमाडौं- नापी विभागको एउटा परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अस्वाभाविक देखिएको छ। नापी विभागद्वारा जमिनको गुणस्तरीय थ्रीडी नक्साका लागि गरिएको ‘जेनेरेसन अफ हाइ रिसोलुसन डीईएम एन्ड अर्थोफोटो थ्रु एयरब्रोन एलआईडीएआर सर्भे’ परियोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा मिलेमतोको शंकास्पद अवस्था देखिएको हो। 

नापी विभागले अहिले छनोटमा संलग्न परामर्शदातामार्फत नै ६ वर्ष पहिले २९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ प्रतिवर्गकिलोमिटरमा सेवा खरिद गरेकोमा अहिलेको खरिदमा अस्वाभाविक मूल्य ५५ हजार ७३ रुपैयाँ प्रतिवर्गकिलोमिटर देखिएको छ। प्रतिवर्गकिलोमिटर २५ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ बढी परेको खरिदमा आर्थिक चलखेलको प्रश्नसमेत उब्जिएको छ। यसै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। 

उक्त परियोजनाको लागि २०८२ बैशाख १० गते सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको परामर्शदाता छनोट प्रस्तावअन्तर्गत छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया, मूल्यांकन विधिअनुसार अन्तिम निर्णय अस्वाभाविक देखिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३० (१) साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ७० (२) अन्तर्गत रहेर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो।

नापी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाअन्तर्गत गुणस्तर र लागतमा आधारित छनौट (क्यूसीबीएस) विधि प्रयोग गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। जसमा १२ वटा प्रस्ताव परेकोमा २०८२ जेठ ५ गते चारवटा कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको थियो। 

अनुभव र विषयगत योग्यतामा समेत प्रश्न उठिरहेको साथै सबैभन्दा महँगो वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्ने ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’ लाई २०८२ असार २७ गते ठेक्का दिइयो। जब कि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने ‘एटीजीटी-सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट्स जेभी’, दोस्रो कम प्रस्ताव पेस गर्ने ‘गरुडा-जीईओसीई जेभी’ र तेस्रो कम्पनी ‘राजदेवी-जियोक्नो जेभी’ को प्रस्तावलाई नजरअन्दाज गरिएको आरोप छ। योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्ने छनोटमा ध्यान दिइएको छैन। 

अन्य विषयसँगै उक्त कामका लागि ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’ले २२ करोड २ लाख ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ, ‘राजदेवी-जियोक्नो जेभी’ले १९ करोड ३५ लाख २७ हजार ३ सय ६९ रुपैयाँ, ‘गरुडा-जीईओसीई जेभी’ले १६ करोड ३९ लाख १२ हजार १ सय ५० रुपैयाँ र ‘एटीजीटी-सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट्स जेभी’ले १३ करोड ९४ लाख ५ हजार २ सय ७५ रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। 

छनोट प्रक्रियाको प्राविधिक मूल्यांकनमा गम्भीर असमानता देखिएको छ। गुणस्तर र लागतमा आधारित छनौट विधिअनुसार ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत वित्तीय मूल्यांकनमा ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’लाई ९६.७९ अंक, ‘राजदेवी-जियोक्नो जेभी’लाई ८६.३९ अंक, ‘एटीजीटी-सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट्स जेभी’लाई ७२.५० अंक र ‘गरुडा-जीईओसीई जेभी’लाई ७०.१३ अंक दिइएको छ। 

त्यति धेरै अंक फरक नपर्नेगरी सबै फर्महरूले प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव नै पेस गरेको सहभागी कम्पनीहरूले नै जनाएका छन्। प्राय कम्पनीमा दक्ष र अनुभवी प्राविधिक टिम, विस्तृत कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहभागिता रहेको देखिन्छ। यसमा बढी लागत पेस गरेको ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’लाई दिइएको सर्वाधिक अंकको आधारसमेत देखिँदैन। त्यसरी दिइएको अंकका कारण अन्य फर्मले वित्तीय प्रस्तावको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन। जसमा प्रस्ताव खोल्नुअघिको मिलेमतोको आशंका उब्जिएको छ। ‘एलआईडीएआर’ मा यसअघि काम गरेको अनुभवसमेत छानिएको कम्पनीसँग देखिँदैन। 

‘मूल्यमा त्यति धेरै फरक पर्नुपर्नेगरी केही परिवर्तन भएको जस्तो लाग्दैन। यसअघि यस्तै काम गर्दा त्यति भिन्नता देखिएको थिएन। ८/९ करोड रुपैयाँकै फरक पर्ने अवस्था देखिँदा स्वाभाविक लाग्दै लाग्दैन’ एलआईडीएआरमा काम गरिसकेका एक विज्ञले बताए। 

टिम लिडर र विशेषज्ञताको मूल्यांकनमा समेत पक्षपात देखिएको आरोप छ। सबैभन्दा कम लागत पेस गर्ने ‘एटीजीटी-सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट्स जेभी’सँग यसअघि नापी विभागकै यस्तै प्रकृतिको काम पूरा गरेको अनुभवसमेत रहेको देखिन्छ। उक्त टीओआरअनुसार पेस गरिएका कागजातको मूल्यांकन नभएको आरोप लागेको छ। माग गरिएअनुसारको योग्यता पनि यसमा बेवास्ता गरिएको छ। त्यसमा माग भएबमोजिम हेर्दा ‘एटीजीटी-सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट्स जेभी’ र र ‘गरुडा-जीईओसीई जेभी’का टिम लिडरको योग्यता अन्यको भन्दा बलियो देखिन्छ। 

कार्यप्रणाली मूल्यांकनमा समेत असमान व्यवहार देखिएको छ। सबै फर्महरुले कार्ययोजना, कार्यप्रणाली, कार्यतालिका, टिम संरचना र कार्यसम्पादन विवरण पेस गरेका थिए। ‘टीओआर’अनुसार सामान्य बुझाइ हुँदामात्र पनि दिइनुपर्ने जति अंक दिइएको देखिँदैन। न्यूनतम मान्यताअनुसार पनि अन्य फर्महरूलाई अंक नदिइ ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’लाई मात्र अस्वाभाविक अंक दिइएको आरोप लागेको छ। 

लागत र कार्य संरचनामा समेत असंगति देखिन्छ। २० हजार वर्गकिलोमिटरको यही प्रकृतिको एलआईडीएआर परियोजनामा ‘एभिएसन-पेनास-जियोमेटिक्स-सिड’ले लगभग २९ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ प्रतिवर्गकिलोमिटरको दरमा परियोजना पूरा गरेका थिए। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूसमेत संलग्न रहेका थिए। अहिले राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू हुँदा लागत सस्तो पर्नुपर्नेमा प्रतिवर्गकिलोमिटर ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा काम गर्न लागिएको छ। जुन प्रस्तावमा लागत संरचनासमेत स्पष्ट देखिँदैन। 

यसमा पेस गरिएका दस्तावेजमा नै हेरफेरको समेत गम्भीर आशंका भएको छ। पेस गरिएका कार्य अनुभव प्रमाणपत्रहरूमा समेत राम्ररी अध्ययन नभएको संलग्न फर्महरु नै बताउँछन्। ‘पेस गरिएका कागजातहरु राम्ररी अध्ययन भएको थियो र त्यसमा कुनै हेरफेर गरिएको थिएन भने प्रस्तावअनुसार नै काम अघि बढ्ने थियो तर त्यो नभइ मिलेमतोमा काम भएको देखिएको छ’ एक फर्मका प्रमुखले भने। 

उनका अनुसार अंक दिइएको अवस्था हेर्दा मूल्यांकन ढाँचा पूर्वनिर्धारित नै थियो। ‘अन्य सबै प्रतिस्पर्धीलाई आरएफपीले तोकेको बर्खिलाप गइ अति कमजोर करार गरेर ५० प्रतिशत र सोभन्दा कम तर ‘एसईईडी-ईआरएमसी जेभी’ लाई मात्र अत्यधिक अंक प्रदान गरिनु मिलेमतोको स्पष्ट प्रमाण हो’ उनले भने। 

नापी विभागअन्तर्गत खुला आह्वान गरिएको परामर्श सेवाको लागि कुल बजेट २३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। प्राविधिक ८० प्रतिशत र आर्थिक २० प्रतिशतको खरिद ऐन र नियमावलीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग हुनेगरी आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकलाई नजरअन्दाज गरी अंक दिइएको देखिन्छ। अन्य सबै फर्मलाई सबै शीर्षकमा न्यूनतम हुनेगरी अंक दिएर उच्च आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेलाई अधिकतम अंक दिइएको आरोप लागेको छ।

प्रस्तावको छनोट गर्न प्राविधिक र आर्थिक विधि अपनाइएको भए पनि मूल्यांकन गर्दा ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ अनुसार काम नगरिएको आरोपसमेत नापी विभागमाथि लागेको छ। प्राविधिक विषयमा नै पेस गरिएका कागजातअनुसार राम्ररी मूल्यांकन नभएकोमा आर्थिक प्रस्तावअनुसारको अंक गणना नहुँदा चलखेल देखिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। 

‘कसैले ठेक्का पाउन हुन्छ या हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन तर मूल्यांकन त फेयर हुनुपर्‍यो नि। यसमा चलखेल नै भएको हो भन्ने आधारहरु धेरै देखिएका छन्। यसैले निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हाम्रो माग हो’ अर्का एक फर्मका प्रमुखले भने, ‘यतिसम्म कि हामीले पेस गरेका डकुमेन्टमाथि नै छेडखानी भएको छ जस्तो लाग्छ। होइन भने त्यो आधारमा मूल्यांकन किन भएन त?’

नापी विभागका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद दाहाल भने त्यस्तो अस्वाभाविक काम नभएको बताउँछन्। ‘त्यस्तो अस्वाभाविक ढंगले काम भएको छैन। त्यस्तो भएको रहेछ भने त छानबिन गर्ने निकायहरू छन् छानबिन भइहाल्छ’ उनले भने। 

कसरी हुँदैछ काम?

‘जेनेरेसन अफ हाइ रिसोलुसन डीईएम एन्ड अर्थोफोटो थ्रु एयरब्रोन एलआईडीएआर सर्भे’ एलआईडीएआर प्रविधिको प्रयोग गरेर जमिनको भूआकृति मोडल र सही अवधारणाको उचाइबाट देखिने तस्बिर नक्सा तयार पार्ने प्रक्रिया हो। 

नापीले यसअघि यस्तै काम महाकालीदेखि नारायणीसम्मको २० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा गरिसकेको छ। अहिले नारायणीदेखि पूर्व बारा-पर्सासम्मको ४ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा गर्न लागिएको दाहालले बताए। 

नापी विभागले सन् २०१९ देखि एलआईडीएआर प्रविधि प्रयोग गरेर सर्वेक्षण नक्सांकनको काम गर्न थालेको हो। त्यसअघि पनि मनकामना केबलकार, भेरी बबई डाइभर्सन, बुढीगण्डकी हाइड्रोपावरजस्ता केही परियोजनाहरूमा उक्त प्रविधिको प्रयोग भएको थियो।

एलआईडीएआर यस्तो प्रविधि हो जसले जहाजमा फिट गरिएको लेजर प्रकाशको सहायताले जमिनको सतहको उचाइ, बनावट तथा वस्तुहरूको स्थिति मापन गरी थ्रीडी नक्सा बनाउँछ। 

यसमा अर्थोफोटो हवाई तस्बिरजस्तो हो। जसमा उचाइले पार्ने फरक वा क्यामेरा एंगलले दिने भिन्नता हटाएर ठ्याक्कै नक्साजस्तो बनाइएको हुन्छ। यसको प्रत्येक बिन्दुमा वास्तविक स्थान र अवस्था ठीक मिल्दो हुन्छ साथै जीआईएस प्रणालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

यसमा डिजिटल मोडल नै तयार हुन्छ। जसले जमिनको सतहको उचाइ र आकार देखाउँछ साथै यसमा रुख, घरजस्ता सतहमाथिका वस्तुहरू हटाइएका हुन्छन्। नक्सा बनाउने कामसँगै सडक, पूर्वाधार निर्माणको योजना, बाढी तथा भूकम्प अध्ययन, वन व्यवस्थापन, सहरी योजनालगायतमा यसको प्रयोग हुन्छ।