काठमाडौं- निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह १२.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंक उक्त लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएको छ। गत आर्थिक वर्ष को मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको यो लक्ष्य अनुसार करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने थियो। तर, राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा जम्मा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ कर्जा मात्रै लगानी भएको छ।

लगभग २ खर्ब रुपैयाँ कम कर्जा लगानी हुनुको मुख्य कारण निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नै न्यून रहनु हो, जसले अर्थतन्त्रमा गहिरो शिथिलता रहेको देखाउँछ। मागको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली कमजोर भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा देखिएको छ।

ऋण असुली बढ्न नसक्दा बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्नुपर्ने 'प्रोभिजनिङ' रकम बढाएका छन्। यसले बैंकहरूको सञ्चालन नाफा घटाएको छ भने सञ्चित नाफा ऋणात्मक बनेको छ। पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न र सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिन पनि सकिरहेका छैनन्।

लगातार प्रतिफल नपाएका लगानीकर्ताहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमै संरचनात्मक समस्या रहेको संकेत दिएको छ।

कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयर (प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्ने नीति अघि सारेको थियो।  धितोपत्र बोर्डले कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै लामो समयसम्म अड्काएपछि बैंकहरु दबाब परेका थिए। जसले बैंकहरू थप दबाबमा परे। यही कारण गत आर्थिक वर्ष कर्जा प्रवाहमा गति आउन सकेन।

यससँगै, सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी न नीति निर्माण गर्न सक्यो, न वातावरण सिर्जना। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढिरहेकाले आन्तरिक उपभोगमा गिरावट आएको छ। उपभोग घट्दा आन्तरिक माग संकुचित बन्यो, जसको असर आयातमा पनि देखियो।

रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिबाट आएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ छ। तर, सरकारले ती मुद्रालाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्न विकासमैत्री नीति बनाउन सकेको छैन। प्रतिफल दिने परियोजना, उत्पादन बढाउने नीति तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन सरकार असफल देखिएको छ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारीमा संलग्न गराउने नीतिगत लचकता पनि सरकारबाट देखिएको छैन। कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी व्यवहारमै सीमित रहँदा परिणाममुखी सार्वजनिक सेवा प्रणाली विकास गर्न सकिएको छैन।

स्पष्ट रूपमा हेर्दा, नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन नीति र योजनाविहिन देखिएको छ। फलस्वरूप, अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र ऋण असुलीमा परेको छ।