सेजको जुन विश्वव्यापी अवधारण छ त्योभन्दा हामी केही बाहिर गएका छौँ। उत्पादन, व्यापार र नवीनताको विकास नै सेज हो। यी तीन वटाकै संयुक्त प्रक्रिया हो। हामीले सेज भनेको उत्पादन हो भने मात्रै बुझ्यौँ। सोही अवधारणाअनुसार ५८ विघामा भैरहवा सेज बनायौँ। त्यसलाई विस्तार गरेर बारामा समेत बनायौँ। बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन भनेर बनाइएको थियो। तर अहिले सबै उद्याेगका लागि भनिएको छ।

सबैभन्दा पहिले सेज (स्पेशल इकोनोमिक जोन) भन्दा पहिलो स्पेशल इकोनोकिम एडमिनिस्ट्रेटिभ जोनको घोषणा गर्न आवश्यक छ। यसले सानो एउटा क्षेत्रमा उत्पादन गरेर मात्रै सेज अवधारण पूरा हुँदैन। यसले उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्दै अर्थतन्त्रलाई विकास गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिँदैन।

हाम्रो सेज इतिहास २० वर्ष भइसकेको छ। भैरहवामा सेज स्थापना गर्‍याैँ। त्यहाँ एउटा विद्युतका लाइन जोड्न पनि समस्या छ। स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा तथा उनीहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरीदिँदा ३/४ वर्षसम्म बिजुली जडान पनि हुन सकेन। 

यसकारण पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासन घोषणा नहुँदा यो समस्सा समाधान हुन सकेको छैन। भैरहवा क्षेत्रलाई सेजको अवधारणा अनुसार लैजाने हो। रुपन्देही, नवलपरासी, भैरहवा र लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रलाई समेटेर सेज घोषणा गर्नु पर्छ भन्ने हामी निजी क्षेत्रको भनाइ हो।

सेजभित्र एउटा उत्पादन गर्ने वा बाहिरै रहेर उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका उद्याेगलाई सहभागी गराएको अवस्थामा सेज सफल हुन सक्छ। समयक्रमसँगै अहिले त प्रदेश पनि व्यवसाय ऐन बनाउन सक्नेगरि अधिकार सम्पन्न रहेको छ। स्थानीय तहले पनि बनाउन सक्छ। यसकारण केन्द्रले मात्रै सेज घोषणा गरेर नहुने अवस्था भइसकेको छ। उनीहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सकेको अवस्थामा सेजलाई प्रभावकारी  बनाउन सकिन्छ। 

यसको प्रभावकारिताका लागि हामी यो २० वर्षमा कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुरा हेरौँ। विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा सेजको सबैभन्दा सफल मुलुकका रुपमा चीनलाई लिइन्छ। चीनमा सेजले ल्याएको अवधारणा के हो भन्दा राज्यलाई नै विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरे। चीनको गोङजोङ प्रान्त नै विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइएको हो। त्यस्तै सांघाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासनका रुपमा विकास भएको छ। 

चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि त्यहाँका प्रान्तीय सरकारदेखि राज्य संरचना त्यसमा केन्द्रित रहेको छ। अदालतदेखि निजी क्षेत्र सबैको संयुक्त प्रयासमा आज चीन विश्वको उत्पादन हवका रुपमा विकास भएको हो। यही आधारमा चीन निर्यातमा अब्बल भएको हो।

हामीले केही प्रयास त गर्‍यौँ तर त्यो कति फलदायी भयो भएन भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले निर्यातका लागि आईसीपी निर्माण गर्ने भन्यौँ तर हालसम्म भैरहवामा आईसीपी बन्न सकेको छैन। निर्यात गर्ने गन्तव्य मुलुकसमेत हामीले पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। बजार विस्ताका निम्ति हामीले इनोभेटिभ काम केही पनि गरेका छैनौँ। 

प्राविधिक रुपमा सेजमा समस्या आयो। त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि ठोस काम भएको पाइँदैन। 

सेजले राष्ट्रिय आयमा के योगदान पुर्‍यायो, निर्यात व्यापारमा बढाउँदै व्यापार घाटा कम गर्न के योगदान गर्‍यो भन्ने कुरा ठोस रुपमा देखिनु पर्छ। दिगो आर्थिक विकासतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउन विशेष आर्थिक क्षेत्र एउटा राम्रो आधार हुन सक्छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि त्यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न जरुरी हुन्छ। तर हामीले यो उद्देश्य पाउन मिलाउनु पर्ने अन्य प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनौँ। 

सेजको भाडाको कुरा गर्ने हो भने संसारको सबैभन्दा महँगो भाडा रहेको छ। १५० रुपैयाँ वर्गफिट भाडा कायम गरिएकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर २० रुपैयाँ वर्गफिटमा कायम गर्न सफल भयौँ। 

सेजका कर्मचारीको तलब, त्यहाँको अन्य खर्च त्यहीँबाट उठाउनु पर्छ भनेर हामीले हेर्‍यौँ। तर सेज भनेको त हाम्रो विकासको आधार हुनुपर्ने हो। औद्योगिक क्षेत्रमा दुई रुपैयाँ वर्गफिट भाडा छ भने सेजमा अहिले पनि २० रुपैयाँ छ। यसको अर्थ हाम्रो सेजमा भाडा महँगो भयो।

हाम्रोमा कोलार्ट्रलमा आधारीत वित्तीय मोडल छ। यसको अर्थ यहाँ उद्योगीहरूले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिन्छन्। तर सेजमा जमिन लिँदा त्यो कसरी निरन्तर हुन्छ? किनभने लिजसम्बन्धि कुनै कानून नै छैन। लिज सम्झौताकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गर्न सक्दैनन्। यसअघि स्थापित उद्योगीले ऋण लिन सक्लान् तर उदाउँदो व्यवसायीले त्यो सुविधा पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ। 

सरकारले बनाउने नीति र पूर्वाधारको सुविधा त सबैका लागि समान हुनुपर्छ। ठूलालाई असर नगर्ने तर सानालाई प्रवेश नै सम्भव नहुने हुन हुँदैन।  एउटा सानो उद्यमी त्यहाँ गएर भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेर निर्यात गर्न सक्छ। तर उसका लागि वित्तीय उपकरण के हो? नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन व्यवस्थाले के भन्छ भने लिज ल्याण्डमा भएका भौतिक संरचनाहरूमा अहिले पनि लगानी गर्न सकिँदैन। उद्योगमा त भौतिक संरचना निर्माण हुनैपर्छ। त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण नभइ हुँदैन। मेसिन र भवनमा लगानी नगर्ने हो भने कसरी शतप्रतिशत इक्युटीमा व्यवसायीले उत्पादन गर्न सक्छन्। 

अहिलेकै अवस्थामा सेजमा कुनै उद्यमि जाँदा शतप्रतिशत इक्वीटी लगानी गर्नुपर्छ। किनभने लिज सम्झौताको आधारमा ऋण पाइँदैन। यसको अर्थ त उत्पादन झन महँगो हुन्छ। यो समस्यातर्फ सरकारले त सोचेकै छैन। 

कमजोरी कति छन् कति। अर्को एउटा समस्या हो पुरानालाई प्रतिबन्ध।

अहिले बाहिर रहेर पनि उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहेकालाई अझै उत्पादकत्व बढाउन, गुणस्तर तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि स्वागत गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। यसले गर्दा भएका उद्योगले क्षमता बढाउने अवसर पाएका छैनन्। सेजको विश्वव्यापी अवधारणा २० वर्षमा त्यो देशमा उत्पादन गरेर अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने हो। ग्लोबल रुपमा नै उद्योगहरू सिफ्ट हुने चलन थियो। सन् १९५० देखि युरोप र अमेरिकी देशहरू एसियामा सिफ्ट भएका  थिए। एसियाको आधुनिक औद्योगीकरणको सुरुवात त्यही बेला भएको हो।

पहिलो सुरुवातको चरण जापानबाट भएको थियो। दोस्रो चरणको सुरुवातमा १९७० मा एसियन टाइगर आयो। दोस्रो चरणमा हङकङ ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरूमा दोस्रो चरणको स्थानान्तरण भएका थिए। तेस्रो चरणको स्थानान्तरण भने सन् १९८०–१९८५ चीनमा भएको हो। तेस्रो चरणको स्थानान्तरणका लागि स्पेशल इकोनोमिक जोन अवधारणमा चीनले आकर्षित गरेको हो। सन् १९९० पछि सन् २०१० सम्म ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढ्यो। फेरि उद्योगहरू भियतनाम, इन्डोनेसियातिर स्थानान्तरण भइसकेका छन्। 

हामीले त २० वर्ष कानूनी संरचना निर्माणमै बितायौँ। पहिले यसलाई समिति अन्तर्गत राखियो। अहिले अलिकति अधिकार सम्पन्न र सुविधा सम्पन्न प्राधिकरण बनायौँ। फेरि सबै प्रशासनिक काममै अड्किएका छौँ। त्यही भएर स्पष्ट दीर्घकालीन नीति नभएका कारण सेजले सफलता हासिल गर्न सकेन। अझै पनि सेजमा आकर्षण बढाउने हो भने जमिन बाहिर महँगो छ। यो सबैले बुझेका छन्। उत्पादन लागत बढी छ। जमिनका कारण नयाँ उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि विशेष औद्योगिक प्रशासन नै खडा गर्नुपर्छ। यो भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघको नीतिगत संरचनागत जुन समस्या छन् त्यसलाई सामूहिक समाधान गरिदिन्छ।

त्यसपछि त्योभित्र सेजहरू (स-साना) बन्छ। जस्तै ५८ बिघामा भैरहवा सेज बन्यो। अर्को सेज नवलपरासीमा बन्ला र थप अर्को नयाँ ठाउँमा बन्ला। त्यसपछि यो उत्पादन क्षेत्र बन्छ। आईसीपी बन्छ अनि अन्तत: त्यो क्षेत्र नै औद्योगिक इकोसिस्टममा जोडिन्छ।

निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई अवसर दिनु पर्छ। तर तत्काल नै निर्यात गर्न सकिँदैन भने आयात प्रतिस्थापन कुन तहमा गर्ने हो र निर्यात कुन तहमा गर्ने हो भन्ने अनुपातलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। पहिले  ७० प्रतिशत निर्यात गर्ने भनिएको थियो। अहिले झारेर ५० प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यो कत्तिको सम्भव हो? यसका बारेमा धरातलीय यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ। कसैलाई यति निर्यात हुनुपर्छ भन्ने लागेकै भरमा नीति निर्माण हुन हुँदैन।