आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न भन्दै सरकारले अर्बौँ खर्चिएर विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएको छ। भैरहवामा निर्माण तयार भएर सञ्चालनमा आएकै पाँच वर्ष बढी भइसकेको छ। सिमरामा निर्माण भइरहेको क्षेत्र पनि अहिले सञ्चालनको तयारीमा छ। काभ्रेको पाँचखालमा पनि निर्माणाधीन छ। सरकारले ठूलो लक्ष्य ल्याएर बनाइएका यस्ता औद्योगिक पूर्वाधार भने असफल भएका छन्। कर छुट, सस्तो प्लट दिए पनि उद्योगी अझै आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सेज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले सेज प्राधिकरण नै बनाएको छ।  

प्रस्तुत छ: सेज सञ्चालन, उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने विषयमा प्राधिकरणले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? अहिलेसम्म किन उद्योगी आकर्षित भएनन् र आकर्षित गर्नका लागि के तयारी भइरहेको छ? यस्तै विषयवस्तुमा रहेर सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले गरिएको कुराकानी-

सेजजस्ता पूर्वाधार किन बनाइन्छ? के हो सेज भनेको? 

नेपालमा औद्योगीकरण भएको विराटनगर जुटमिलबाट हो। ६० वर्ष भइसक्यो ठूला उद्योग खुलेको पनि। तर गति सुस्त छ।

धिमा गतिमा औद्योगिकरण भयो। पछि आएर २०४९ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आयो। त्यसपछि उद्योगले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास थियो। त्यसको प्रभाव पनि पर्‍यो तर जति अनुमान थियो त्यति उद्योग आउन सकेनन्। तथ्यांक हेर्दा पनि वर्षमा तीन सय उद्योग मात्र दर्ता गरेका छौँ। त्यसमा २० प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा आउँछन्। अरु दर्तामात्र हुन्छन्।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा जस्तो सुविधा दिएर व्यवसाय फस्टाउने विश्वास गरिएको थियो त्यो भएन। विदेशी लगानीमैत्री बनाएको भनिएको छ। त्यसले पनि काम गर्न सकेन।

विदेशतिर उद्योगहरू बीच प्रतिस्पर्धा विकास भयो। उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नै बनाउनुपर्छ। जुन प्रतिस्पर्धी हुँदैन ती बन्द भएर जान्छन् भन्ने देखियो। त्यसैको उपज हो सेज।

विशेषगरी विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उत्पादन खर्च घटाउनका लागि सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरिदिने। लगानिकर्तालाई लोड नपरोस् भन्ने हो। पूर्वखर्च हुन्छ। सरकारले गरिदिएन भने उद्योगले आफै बाटो बनाउनुपर्‍यो। ढल निकास आफै बनाउनुपर्‍यो। प्लटिङ आफै गर्नुपर्‍यो। पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो सबै गर्दा उद्योगमा गर्नुपर्ने लगानीको दोबर रकम पूर्वाधारमा मात्र जाने भयो। कम्तिमा पनि पूर्वसञ्चालन खर्च घटाउन सकियो भने भने वस्तुको मूल्य घट्छ। त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ भनेर सेजको परिकल्पना गरिएको हो।

त्यहाँभित्र आउने सबै उद्योगलाई पूर्वाधार सम्पन्न सुविधा दिने। ठाउँ दिने। उनीहरूले त्यसमा लगानी गर्नु परेन। त्यसपछि अन्य थप सुविधा पनि दिने। जस्तो आयकर छुट। बाहिरले सबै तिर्नुपर्ने थियो भने पाँच वर्ष पूरै छुट र त्यसपछिको २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतमात्र तिरे हुने। त्यसो भएपछि ३० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने भयो। कच्चा पदार्थमा भन्सार नलाग्ने, मेसिन ल्याउँदा पनि छुट हुने भयो। यसको मतलब विदेशमा उत्पादन गर्नु र नेपालमा गर्नु उस्तै भयो। त्यसैले सेजलाई निर्धारित भूभाग भए पनि छुट्टै व्यवस्था हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले त्यहाँ उत्पादन खर्च कटौती गर्न र विदेश निर्यात प्रबर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि हो। 

यसको सुरुवात हेर्दा चीनमा १९८० अघि विदेशी लगानी केही गरी आएन। जति गरे पनि आएन। त्यतिबेला सेजको अवधारणा ल्याएर सानो निवेदनको भरमा उद्योग स्थापना गर्ने। लगानी आएपछिमात्र नियमन गर्न थाले। यसरी सहज वातावरण बनाउन थाले। उनीहरूले त्यहाँभित्र उद्योग स्थापना गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन गर्न थाले। त्यसैले त्यहाँ विदेशी लगानी गयो।

सेजमा सफल चीन नै हो। त्यसबाहेक कम्बोडिया, भियतनाम पनि सफल भएका छन्। चीनमा सफल भएपछि यी देशमा फैलियो।

चीनको कुल निर्यातको ४० प्रतिशत सेजबाट हुन्छ भने जीडीपीमा २२ प्रतिशत हिस्सा छ। रोजगारी ३ करोड सिर्जना गरेको छ। चीनले यो सफलता हासिल गरेपछि अरु देशमा पनि औद्योगीकरणका लाग प्रायस भएका छन्।

नेपालमा पनि यही अवधारणाबाट उत्प्रेरित हो। २० वर्षअघि मन्त्रालयमा यो एउटा युनिटका रुपमा थियो। २०६८ सालमा आएर विकास समिति ऐनअनुसार सेज विकास समिति गठन भयो। त्यसपछि २०७३ सालमा ऐन आयो। त्यो प्राधिकरणको रुपमा गठन भयो। यसले स्वायत्त रुपमा काम गरिरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने हो। आफ्नो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि बाहिर स्थापना भएका उद्योगको तुलनामा निर्यात गर्न सहज होस् भनेर ल्याइएको हो। 

सेज एउटा सञ्चालनमा छ। अरु कहाँ बनिरहेका छन्? 

भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले सिमरा र पाँचखालनमा निर्माणाधीन छन्।

भैरहवामा ५२ बिघा जग्गामा ६८ वटा प्लट निकालेर ६ वटा उद्योगलाई केही दिएका छौँ। अरु बाँकी छन्। बाँकीका लागि लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै छौँ।

सिमरामा १६० बिघा जग्गामा विकास गरेर प्लट निकालीसकेका छौँ। त्यहाँ पनि बोलाउँदै छौँ। केही हप्ताभित्र बोलाउँछौँ। पाँचखालमा भर्खर सुरु भएको छ। अबको २/३ वर्षमा सकिन्छ होला। 

सेजमा विभिन्न कर सुविधा दिइएको छ। ऐनले नै त्यो सुविधा सुनिश्चित गरेको छ। यसका बाबजुद पनि भैरहवामा उद्योगीहरू जानै मानेनन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त नियम कानूनमा केही सुविधा र जग्गाको अवरोध सहजीकरण गर्दैमा उद्योगी जाने रहेनछन् भन्ने देखियो। खासमा किन नगएका रहेछन्? 

यो के हो भने खाली सेज सफल भएरमात्र हुँदैन भन्ने कुरा मात्र आयो। यसपछाडि मुख्य कारण के हो भने हामीले जुन निर्यातको थ्रेसहोल्ड राख्यौँ त्यही नै हो। पहिला ७५ थियो र अहिले ६० छ। यसमा पनि के भयो भने हाम्रा उद्योगीहरू पहिल्यै बजार भएका ठाउँमा छैनन्। उनीहरूले बजार खोज्दै जाने हो।  विदेशमा उत्पादन पठाउँदै सर्टिफिकेट लिँदै बजारमा मार्केटिङ गर्ने हो। त्यसका लागि लगानीकर्ताको भनाइ के छ भने केही समय दिनुपर्‍यो। नभए एकैचोटी कि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुहोस् होइन भने उद्योग बन्द गर भनेपछि त कोही पनि आउँदैनन्।

यदि उद्योग राख्यो र ६० प्रतिशत निर्यात गर्न सकेन भने के हुन्छ। त्यो हाम्रो ऐनमा छैन। त्यसका लागि त केही व्यवस्था चाहियो। सेवा सुविधा कटौती गरेर आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दियो भने आयात घट्छ नि। त्यो प्रावधान छैन। बन्द गर्नका लागि कोही पनि सेजमा आउँदैनन्। त्यसमा आश्वासन के दिनुपर्छ भने यदि विदेशी नीतिले पनि दिएन स्वदेशमा अशान्ति भएमा के गर्ने त? त्यस्तोमा पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने किसिमले प्रावधान राखेपछि आउँछौँ भन्नुभएको छ। 

हामीले के सोचिरहेका छौँ भने यसलाई विस्तारै बढाउँदै जानुपर्छ। जसले गर्दा विदेशी बजार खोज्नलाई उहाँहरूलाई समय पनि दिन्छ। विदेशको मापदण्ड पूरा गर्नका लागि समय चाहिन्छ। पहिलो १/२ वर्ष स्थानीय बजारमा दिने र पाँच वर्षसम्म ६० प्रतिशत पुर्‍याउन दिनुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ। 

आयकरमा त्यत्रो छुट लिएर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न दिएपछि बजारमा फेरि असमानता हुन्छ होला। यस्तो कुरा पनि उठेको छ। निर्यातको आयमा कर छुट दिए पनि स्थानीय बिक्रीको आयमा छुट हुन भएन भन्ने माग छ नि? 

हामीले गर्न खोजेको त्यही हो। जति पनि स्थानीय बजारमा बिक्री हुन्छ त्यसमा आयकर छुट हुँदैन। यही कुरा हामीले अघि बढाउन खोजेका छौँ। बजारमा बिग्रह हुने र प्रतिस्पर्धा खलबलिने कुरामा हामी पनि सचेत छौँ। जति सेवा सुविधा भनेका छौँ त्यो निर्यातको हकमा मात्र हो। सयमा ८० प्रतिशत गर्‍यो भने त्यही अनुपातमा पाउँछन्। 

निर्यातको थ्रेसहोल्डका कारणले भैरहवा सेज चलेन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो हटाएपछि चल्छ भन्ने हो? 

एकदमै चल्छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई समय पनि मिल्छ तयारीका लागि। त्यसपछि उहाँहरूले निर्यात गर्ने वातावरण हुन्छ। मार्केटिङका लागि पनि समय लाग्छ। त्यो समयको कमी भएका कारणले पनि नआएका हुन्। यसमा थोरै सहज गरिदियौँ भने चल्छ। 

नेपालमा गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी किरण सुजले भैरहवा सेजमा जाने इच्छा देखाएको थियो। तर उसलाई बाहिरको फ्याक्ट्री होइन नयाँ फ्याक्ट्री लगाउनुपर्छ भनियो। तर उसले बाहिरको उद्योगभित्र ल्याएपछि आफ्नो निर्यात अझै बढाउन सकिने तर्क गरेको थियो। यो समस्याले पनि रोकिएको हो कि? 

ऐनको मनसाय के हो भने पूरानाहरूले बाहिर नै उत्पादन गरेर पनि निर्यात गरिरहेका छन्। अब सेजमा नयाँ उद्योग आउन् भन्ने हो। निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्य हो। बाहिर गरेर जति निर्यात गरिरहेका छन् भित्र गएर पनि त्यति नै गर्ने हो भने खासै अर्थ रहेन।

यदि भित्र गएर उनीहरूले नेपाल सरकारसँग केही प्रतिबद्धता गरेर अहिले ५० प्रतिशत गरिरहेको छु भित्र गएर ८०/९० प्रतिशत गर्छु भनेर आए भने त्यस्ताका लागि छुट्टै व्यवस्था छ। हैन बाहिरकै मेसिन ल्याएर जसरी चलेको छ त्यसैगरी चलाउने भन्नेलाई रोकेको हो।

खासमा नयाँ उद्योगलाई नै प्राथमिकता दिउँ भन्ने हो। त्यतिबेला धेरै उद्योग आउँछन् भन्ने थियो तर उद्योगी आएनन्। तर पनि निर्यात, रोजगारीमा अर्थपूर्ण फरक पार्नेखालको प्रतिबद्धता आएमा हामी पूरानाहरूलाई पनि सोच्न सक्छौँ। त्यो तयारीमा हामी छौँ। 

विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारले पहिला सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन भनेर घोषणा गरेको थियो। तर त्यसमा गार्मेन्ट त भनियो तर रंग, टाँक जस्ता सहायक उद्योगलाई रोकियो। यही कारणले त्यो जीपीजेट सञ्चालनमा नआइ असफल भयो। यस्ता नीतिगत कमजोरीका कारण पनि सेज सफल हुँदैन भन्ने मत छ नि? 

सिमरामा पहिला गार्मेन्ट र स्टिचिङलाईमात्र दिएका थियौँ। एक्जुलीलाई दिने कि नदिने भन्ने कुरा थिएन। तर अहिले त्यस्तो कुरा छैन। पहिला उद्योगको पोजेटिभ सूची थियो। तर अहिले नेगेटिभ लिस्टमात्र छन्। अहिले सबैलाई खुला छ। 

गार्मेन्टको कुरा अर्को पनि हो। खासमा अमेरिकाले गार्मेन्टका केही उत्पादनलाई अमेरिकाले भन्सार छुटमा पहुँच दिने भनेको थियो। १० वर्षका लागि त्यसलाई ट्याप गरौँ भनेर सिमरामा भएको जग्गालाई गार्मेन्टका लागि भनेर आएको थियो। अब त्यो पनि सकिन लाग्यो। आसय त्यो थियो। अझै सेजमा गार्मेन्ट उद्योगमा राख्दा उत्पादन खर्च कटौती हुने र प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने थियो। त्यो गर्न सकिएन।

यसमा प्राथमिकता पनि कम भयो। बजेट पनि पर्याप्त उपलब्ध भएन। निर्माण गर्न पनि ढिला भयो। निर्माण भएर पनि उद्योग नआएको भन्ने होइन। अहिले पनि निर्माणको काम भइरहेको छ। दिनसक्ने अवस्थामा हामी बल्ल आएका छौँ। अहिले असंगत कुरा थिएन। अहिले त्यो जनरल सेजका रुपमा पनि सञ्चालन हुने छ। 

कानून संसोधन गर्ने त भन्नुभयो। फेरि पनि सर्ट सिलाउन दिने तर टाँक बनाउन नदिने खालको कानून बन्छ। यस्ता कानून निर्माण हुँदा सामान्य छलफल पनि हुँदैन कि पूर्वनिर्धारित धारणाअनुसार नै कानून निर्माण हुने हो? 

कुरा त्यस्तो पनि होइन। सरकारको पनि सीमितता हुन्छ। जस्तो उद्योगीहरूले निर्यातको थ्रेसहोल्ड नै नराखौँ पनि भन्छन्। बाहिर राखेको उद्योग र त्यहाँको केही फरक हुने कुरा भएन। अनि सरकारको निर्यात प्रबर्द्धन गर्ने भन्ने कहाँ जान्छ।

व्यवसायीले निर्यातको प्रतिशत हटाउँ भन्छन्। त्यसो हुँदा औद्योगिक क्षेत्र र त्यहाँ फरक हुने भएन। व्यवसायीले माग गरेका कुरा सम्भव भए त्यो दिन हामी तयार हुन्छौँ। जस्तो उद्योगीलाई समस्या आएमा समाधान गर्ने हो।

भाडाको कुरा पनि आएको छ। भाडा २० रुपैयाँबाट पनि घटाउन तयार छौँ तर निर्यात भने हुनैपर्छ। ६० प्रतिशतसम्म निर्यात होस् भन्ने नै हो। पाँचौँ वर्षमा गएरमात्र गर्ने भनेका छौँ। न्यूनतमबाट सुरु गरेर साठीमा जाने भन्ने हो। व्यवसायीले भनेको कुराले उद्देश्य नै परिवर्तन गर्ने खालको आउँछ। 

सुधारका लागि सरकार तयार रहेको भन्नुभयो। सरकार तयार त जहिल्यै हुन्छ तर तयार भएर कार्यान्वयनमा कहिलेकाहिँ त दशक नै लाग्छ। त्यस्तो अवधिमा त कुनै उद्योगको सान्दर्भिकता नै सकिएर जान्छ। उद्योगले एउटा आफ्नो आर्थिक साइकल नै पूरा गरिसक्छ। यस्तो भयो भने त के अर्थ होला र? 

ऐन आउन पनि निकै ढिला भएको थियो। सन् २००८ मा टेबल भएको ऐन २०१६ मा आएको थियो। पक्कै पनि ढिलासुस्ती छ। अब हामीले भने अहिले केही नेपाल ऐन संसोधनमा राखेर छिटो ल्याउने पक्षमा छौँ। 

पहिलो वर्ष शून्य प्रतिशत निर्यात हुन्छ। करिब चार वर्षको हाराहारीमा अहिले पनि फ्रि नै छ। त्यो बेलासम्म सुविधा नभए पनि ऐन त आउँछ। तर हामी ६ महिनाभित्रै ऐन ल्याउँछौँ भन्ने छ। 

श्रम ऐनमा पनि कडाइ गरिएको छ। मजदूरहरूले बाहिरको तुलनामा न्यून पारिश्रमिक पाउने कुराहरू आएका छन्, यस्तोमा श्रमको मूल्य कसरी पाउँछन्? 

त्यहाँ श्रमिकहरूले आफ्ना समस्या नै राख्न नपाइने भन्ने छैन। तर उत्पादन अवरुद्ध पार्न नपाइने भन्ने कुरा हो। बाहिरको भन्दा बढी हुन हुने तर न्यून हुन नहुने भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई फाइदा नै छ। 

उद्योग क्षेत्रमा फोहरका कुराहरू लगायत वातारणीय प्रभावका बिषय धेरै छ। वातावरणीय व्यवस्थापन कस्तो छ? 

लिक्विड फ्रेम छ भने कमन ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बन्छ। भैरहवामा बनिसकेको छ। बाहिर व्यक्तिगत रुपम बनाउनुपर्छ तर त्यहाँ सामूहिक छ। त्यहीँबाट ढल निकास गर्छन्। वेस्ट वाटरका लागि समस्या भएन। इमिसन पोलुसन भएमा आफैले काम गर्नुपर्छ। उपकरण जडान गर्नुपर्छ। सोलिडका लाग डम्पिङ यार्ड सामूहिक बन्छ। 

ऊर्जा आपूर्तिको समस्या हाम्रोमा भइरहन्छ। भैरहवामै पनि लामो समय त्यसैले अड्किएको थियो। अहिले त्यसको सुनिश्चितता के छ? 

प्राधिकरणमा माग गर्यौं भने डबल सर्किटबाट भैरहवामा १२ मेगावटा जोड्न सक्छौँ। त्यहाँ खपत भने करिब ३ मेगावाटमात्र छ। उद्योग थपिँदै जाँदा चाहियो भने फेरि जोड्न सक्छौँ। अहिले समस्या छैन। प्राधिकरणले विदयुतका कारणले उद्योग नआउने वातावरण बन्दैन भनेको छ। सिमरामा सबस्टेशन प्राधिकरणले नै बनाउँदैछ। बजेट हामीले दिन्छौँ। त्यसैले ऊर्जाको समस्या छैन।