काठमाडौं- २०७४ सालको वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको र जेठमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगल बिना प्रस्तिस्पर्धा खरिद गरेका तीनवटा मेसिन अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

आयोगले २०७४ साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।

तर उक्त तीनवटै मेसिन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन। मेसिन खिया लागेर बसेको अवस्था छ। मेसिन चल्ने नचल्नेमा निर्वाचन आयोग आफै अन्योलमा रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र, मतदाता परीक्षणका लागि चाहिने कागज पत्र छपाइ तथा प्रिन्टका लागि भन्दै उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो। तर उक्त मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को तेस्रो चरण, केन्द्रीय निर्वाचन तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

उक्त मेसिन सञ्चालनका लागि अहिले छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘मेसिनको प्रयोगको सम्बन्धमा महालेखा कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘महालेखाले पनि बारम्बार प्रश्न उठाएको र निर्वाचनामा आवश्यक कागजपत्र छपाइ तथा प्रिन्टमा पनि ठूलो रकम खर्च हुने हुँदा खरिद भएका मेसिन प्रयोगमा विषय अहिले प्राथमिकतामा परेको छ।’

तर, मेसिनले काम गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा थाहा नभइसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले प्राविधिक टोली खटाएर मेसिनको विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। मेसिन सञ्चालन ल्याउन आवश्यक जनशक्ति लगायतको विषयमा पनि आयोगले छलफल गरेको उनले बताए। तर अहिले नै मेसिन चल्ने वा नचल्ने भन्ने विषयमा भने आफूहरुले भन्न नसक्ने उनको तर्क छ।

मेसिन खरिद तथा प्रयोगको विषयमा महालेखको बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको छ। महालेखाले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मेसिन खरिद र प्रयोग विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।

'आयोगले २०७४ मा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थान समेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरेको छ,' महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'ती मेसिनहरु २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरेको देखिएन। उच्च क्षमताका मेसिनहरु खरिद गरेतापनि प्रयोगमा नल्याई बाहिरबाट छपाइ भइरहेको छऽ मेसिनको उपयोगका लागि प्रयोग हुने कागज एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी मेसिन उपयोगमा ल्याउनुपर्दछ।'

यसैगरी महालेखाले ५७ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दा पनि आयोगले खरिद गरेको तर प्रयोगमा नआएको मेसिनको विषयमा प्रश्न गरेको थियो।

५७ औं प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, 'आयोगले २०७४ मंसिरमा २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा खरिद गरेको २ थान डिजिटल कलर प्रिन्टर प्रयोगमा नल्याएको सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औंल्याउँदा आयोगले आयोगले २०७५ चैत १५ मा उप निर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाइ कार्य गरिने जवाफ दिएको भए तापनि २०७६ को उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग भएको देखिएन। आयोगमा रहेका मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज आयोगमा नभएको काण उल्लेख गरी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गरी २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको छ। उच्च मूल्यको मेसिन खरिद गरी प्रयोगविहीन रहेको उचित देखिएन। आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन गरी मेसिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ।'

यसैगरी महालेखाले निर्वाचन आयोगकै विषयमा ५६ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि प्रश्न उठाएको थियो। मेसिन खरिद नै गलत प्रक्रियाबाट गरेको महालेखको ठहर थियो।

महालेखाले प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, 'मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ मा मतदातालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप भई पुनः मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु परेकोले आयोगको २०७४ भदौ १२ को निर्णयअनुसार स्थानीय तहको प्रथम चरण र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र छपाइको काम गर्ने कम्पनीलाई साविकको दररेट प्रति थान ९.९९ मा छपाइ गर्न कार्यादेश दिएको देखियो। उक्त कम्पनीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरुको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान पहिले बोलपत्रमा पेस गरेको दर १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गरेको थियो। सोही अनुसार आयोगले प्रति थान दररेट १३.५० रुपैया कायम गरेको देखियो। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता संख्या २१ लाख ७० हजार ९८५ को मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्न आयोगको सोही कम्पनीलाई प्रति थान १३.५० मा छपाइ गर्न दिएको पाइयो।'

कसरी खरिद भएको थियो मेसिन

ओम्नीले सरकारी २०७३ सालदेखि  सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परीक्षय पत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो।

आयोगले  स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।

आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाईका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो । सोही सम्बन्ध आधारमा उनीहरुले विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए।

यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाई गर्नु पर्ने थियो। तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेन्। पुन: स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मतदाताको परिचय पत्र छपाइका लागि विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिन निर्णय यादव र शर्माको बलमा भएको थियो।

तत्कालिन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दर रेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाई गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरुको योजना अनुसार काम भएको थियो।

ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौं यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोही अनुसार गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति  अनुसार नै ओम्नीले सुरुमा ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसामा नै मतदाता परिचय पत्र छपाई गर्ने गरी सम्झौता गर्‍यो।

सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरुको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गर्‍यो। यो माग आउनु विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि ओम्नीले गरेको प्रस्तावका केही रकम घटाएको जस्तो गरी प्रति थान दररेट १३.५० रुपैया कायम गरिदएको थियो।

२०७४ मंसिरको संघीय निर्वाचनमा पनि मेसिन प्रयोगमा आएन

स्थानीय तहको निर्वाचन (तेस्रो चरण) मा नै छपाइ लगायतका कामका लागि भनिएको मेसिन  संघीय निर्वाचन २०७४ मा समेत प्रयोगमा आएन। आयोगले पुनः  प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता संख्या २१ लाख ७० हजार ९८५ को मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्न ओम्नीलाई नै जिम्मा थियो।

२१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा ओम्नीसँग नै खरिद गरेकोा मेसिन प्रयोगमा ल्याएन।  आयोगले ओम्नीलाई पुनः १३ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रतिथान मतदाता परिचय पत्र  छपाई गर्न दिएको थियो। संघको निर्वाचनमा मात्रै उक्त संख्यामा मतदाता परिचय पत्र छपाईमा  २ करोड ८७ लाख २७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्यो।

यसरी ओम्नीलाई पोस्दै आएको आयोगले महालेखाले बारम्बार प्रश्न गरेपछि ओयागले उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको थियो। तर उक्त सयमा पनि आयोगले मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेन।  ओम्नीको विषयमा विवाद भएपछि उक्त समयमा भने निर्वाचन आयोगले आफूसँग रहेका मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज आयोगमा नभएको कारण उल्लेख गरी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गरी २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको थियो।

मेसिन खरिदमा महालेखाले देखेको कमजोरी

निर्वाचन आयोगले खरिद गरेको मेसिनको विषयमा महालेखाले सबैभन्दा पहिले महालेखाको ५६  औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो।  महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार आयोगलाई प्राप्त बजेट निर्वाचनसम्बन्धी कामको उद्देश्य परिपूर्ति हुने गरी प्रभावकारी तबरले खर्च गर्नु पर्ने भएपनि आयोगसँग रहेका मेसिन बिग्रिएको भन्दै विना प्रतिस्पर्धा साढे २५ करोडको मेसिन खरिद गरेको विषय  कानुन अनुसार नभएको उल्लेख गरेको थियो।

आयोगले प्रदेश नम्बर २ (हालको मधेश प्रदेश) को ८ जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन एवं र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने रॉगिन र सादा मतदाता नामावली प्रिन्ट गर्न आयोगमा रहेका १३ थान प्रिन्टर मर्मत गरी सञ्चालन गर्न बाधा परेको कारण देखाई बढी क्षमताको मेसिन खरिद गर्दा कानुन उलंघन गरेको महालेखाको ठहर थियो। आयोगले रंगिन प्रिन्टर १ थान, श्याम स्वेत प्रिन्टर २ थान प्रतिस्पर्धा बेगर सिधै खरिद गरी २४ करोड ५३ लाख ९ हजार खर्च गरेको देखियो महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

 खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामानको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भएपनि निर्वाचन आयोगले विना प्रतिस्पर्धा मेसिन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामान खरिद गर्दा बोलपत्र तथा दरभाउपत्रबाट खरिद गर्न सम्भव नभएमा सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई माध्यम बनाएर प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धाका विधितर्फ प्रयास नगरी सिधै खरिद गरेको महालेखाको ठहर छ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख  र जे मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई समेत समेट्ने गरी तीव्र गति क्षमताको छपाइ मेसिन खरिद गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम समाप्त भएपछि निर्वाचनको उत्तरार्धमा उक्त मेसिन खरिद गरेको गरेको थियो।  उक्त मेसिनको पार्टस, टोनर खरिद र जडान गर्ने कार्य विलम्ब गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन तर्फको मतपत्र छपाइ कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट गराउँदा सरकारलाई थप भार परिरहको महालेखाको ठहर छ।

मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र निर्वाचन शिक्षण साम्रागी छपाइको तयारी कसरी हुँदैछ?

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगले मिति भने सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। सरकारको निर्णय अनुसार नै आयोगले मिति घोषणा गर्ने हो। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै २०७९ साल  संघ र प्रदेको पनि निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले सोही अनुसार खर्च मूल्यांकन गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी खर्च जनशक्ति व्यवस्थापन हुनेछ। मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र मतदाता शिक्षणका लागि गरिने छपाईमा हुने खर्च अन्यको हकमा कम हुने उनको भनाइ छ। तर मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र मतदाता प्रशिक्षणका लागि गरिने छपाईका लागि हुने खर्चको एकिन विवरण तयार नभइसेको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ थप भएको  मतदाताको परिचय पत्र मात्रै छाप्ने छ भने मतपत्र भने मतदाता संख्या अनुसार नै छाप्ने छ। साथै आयोगले शिक्षण सामाग्री पनि ठूलै संख्यामा छाप्दै आएको छ।

विगतका वर्षहरुमा प्रतिमत पत्र छपाईका १३ रुपैयाँ ५० पैसासम्म परेको र अहिले कुन दरमा आउँछ त्यो अनुसार हुने उनको भनाइ छ। साथै मतपत्र छपाईमा पनि खरिद प्रक्रिया अनुसार कम रकममा कबुल गर्ने कम्पनीसँग नै छाप्ने उनको भनाइ छ।

अहिलेसम्म नेपालमा कुल १ करोड ७७ लाख भन्दा बढी मतदाता संख्या रहेका भएपनि अन्तिम भने नआइसेको उनको भनाइ छ। अन्तिम निकाल्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। यसैगरी २५ लाख भन्दा बढी मतदाता संख्या थप भएका छन। यो पनि अन्तिम तथ्यांक आएपछि थाह हुने आयोगको भनाइ छ। आयोगले पुराना मतदाताको परिचय पत्र भने नछाप्ने उनको भनाइ छ।

उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने छपाइका लागि भन्दै साढे २५ करोड रुपैयामा खरिद गरिएका ३ वटा मेसिना आगामी निर्वाचनमा समेत प्रयोग नहुने अवस्थामा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्रका लागि टेन्डर समेत गरिसकेको छ। यसबाट पनि के बुझिन्छ भने ओम्नीसँग २०७४ सालमा  सेटिङमा खरिद भएका मेसिन प्रयोगमा आउने छैन।