काठमाडौं- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरिएको छ। ‘फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर’ले साेमबार ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो। सो छलफलका वक्ताले अधिकार र स्रोतको उचित बाँडफाँट नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय बजेटमा सुधार नभएको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले व्यवहारमा अझै एकात्मक शासन प्रणालीको झल्को दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए। यादवले हालको वित्तीय संघीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखे। प्रदेश र स्थानीय सरकार श्रोत, जनशक्ति र अधिकारविहीन भइरहेको यादवको भनाइ छ।

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु पर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई कमजोर बनाउने नीति केन्द्र सरकारले अख्तियार गरेको आरोप यादवको छ। अध्यक्ष यादवले चालु बजेट प्रणालीप्रति असन्तोष जनाउँदै आगामी आवको बजेट विनियोजन पद्धति ‘शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्देशित’ भएको टिप्पणी गरे।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गरिन्छ तर अन्य क्षेत्रलाई बजेटै नदिने परिपाटी अझै हटेको छैन’ उनले भने। कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ अवधारणालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगरे सिंगाे योजना व्यवस्थापन प्रक्रियामा समस्या देखिने बताए। राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीका बीच परियोजना बैंकलाई विश्वासिलो र दीर्घकालीन संयन्त्रका रूपमा तयार पार्न चुनौतीपूर्ण हुने पुनको भनाइ छ।

‘सरकारले तयार पारेको विभिन्न रणनीति र गुरुयोजनाका आधारमा आयोजना छानिनु पर्ने हो, तर व्यवहारमा नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत पहुँच र प्राथमिकताका योजना प्रोजेक्ट बैंकमा पर्ने हुन् कि भन्नेमा शंका छ। वर्तमान सरकारले बनाएको आयोजना बैंकलाई अर्को आउने सरकारले हटाउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ’ पुनले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना नराखेको दाबी सरकारले गरिरहँदा एउटै शीर्षकमा धेरै आयोजना हालेर चलाखी गरिएको उनको आराेप छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे समितिमा पटकपटक छलफल भएको र समितिबाट दिइएका सुझाव बजेटमा समेटिएको बताए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको नीति सिफारिसलाई समेत बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

‘सधैँ संघको बजेटमा मात्र आश्रित भइराख्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहको समस्या झन् बढ्दै जान्छ। उनीहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बन्न सक्नुपर्छ’ चालिसेले भन्छन्, ‘धेरैजसो प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको अनुदानमा आश्रित छन्, जुन दीर्घकालीन हिसाबले व्यावहारिक र दिगो नीति होइन।’

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्य कमलादेवी पन्तले हालै प्रस्तुत बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन पक्षमा गम्भीर चुनौती रहेको टिप्पणी गरिन्। उनले बजेटले अपेक्षित आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको बताएकी छन्।

‘हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउने बेरुजुले हामी अझै पनि वित्तीय अनुशासनमा चुकिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ’ पन्तले भनिन्, ‘बजेटले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको विषयलाई पनि आवश्यक प्राथमिकता दिन सकेको देखिँदैन। अब चार वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ।’ साथै स्थानीय तहलाई साना तथा लघु उद्यममा केन्द्रित गर्नसके मात्र उत्पादन र उपभोग बढ्ने धारणा पन्तको भनाइ छ।

पूर्वसांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती)ले हाल प्रस्तुत बजेटले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले तहगत सरकारबीचको समन्वय अभाव र अन्तरमन्त्रालय सहकार्यको कमजोर अवस्थाले संघीयताको उद्देश्य नै धरापमा पारेको बताइन्। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर हाम्रोमा राजनीतिक संघीयता मात्रै अगाडि बढेको देखिन्छ, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै अलमलमा छ’ उनले भनिन्।

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद तथा फेडेरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा‍. खिमलाल देवकोटाले अहिलेको संघीय संरचनाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट रूपमा काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा संघीय भावना लागु हुन सकेको छैन।

‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, तर राजस्व प्रणाली अझै पुरानै र केन्द्रीकृत ढाँचामै सीमित छ’ डा‍. देवकोटाले भने, ‘संघ सरकारले बजेटको सुरुवातमा समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरे पनि पछि जथाभावी कटौती हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ सशर्त अनुदानको मात्रा अत्यधिक छ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनोट गर्ने स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) नेता योगेश भट्टराईले संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन विगतका अभ्यासबाट सिक्दै र थप परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सांसद भट्टराईले अधिकांश राजनीतिक दल अझै पनि केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताउँदै संघीयताको मर्म अनुसार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक, गरिबी निवारण केन्द्रित र तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा तयार गरिएको दाबी गरे।

‘सरकारले अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार, वर्तमान आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतलाई हेरेर बजेटको आकार निर्धारण गरेको हो’, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिबी निवारण र सामाजिक न्याय प्रबर्द्धनमा केन्द्रित छ’ प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइसकेको अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गरेको र बजेट सन्तुलित ढंगले आएको दाबी गरे।

उनका अनुसार हालको आवश्यकता अनुरूप बजेट आएको छ र प्राकृतिक स्रोतको भरपूर प्रयोग गर्न सके राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विपन्न नागरिक र गरिब वर्गलाई नजरअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे। विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समानीकरण अनुदानको अनुपात बढाउनुपर्ने देखिएको स्मरण गर्दै मल्लिकले सशर्त अनुदानका शर्त घटाइनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले नयाँ बजेटप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ठूला व्यवसायी र व्यापारीलाई मात्रै सहयोग पुग्ने गरी बजेट आएको टिप्पणी गरिन्। राष्ट्रियसभाका सांसद पुजा चौधरीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे तीनवटै तहले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेको बताइन्। उनले बजेटको अनुगमन तथा मल्यांकनको काम पछि संघ सरकारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव खिमबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा सन्तुलित देखिएको बताए।

संघीय बजेटमा तीन करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना नराख्ने, आयोजना बैंकमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने जस्ता सकारात्मक पक्ष बजेटमा रहेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका उपमहासचिव सुनिता डंगाेलले वित्तीय संघीयतामा ‘भर्टिकल इम्ब्यालेन्स’ रहेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनुसार अधिकांश स्थानीय सरकार संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहने र आफ्ना स्रोतबाट योजना सञ्चालन गर्न असमर्थ छन्। जसकारण संस्थागत घरबहाल कर र साना तथा मझौला उद्यम दर्ता नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने र यसले उनीहरुको राजस्व बढ्ने डंगाेल तर्क छ। रासस