काठमाडौं- सरकारले आविष्कार, नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान र व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता विषयलाई कानूनी संरक्षण दिँदै औद्योगिक सम्पत्तिको समग्र व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्न नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ। ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, २०८२’ विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरिएको हो।

मस्यौदा ऐनले नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा पेटेन्ट, उपयोगी नमुना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक संकेत, परम्परागत ज्ञान र व्यावसायिक गोपनीयतालाई समेट्दै तिनको कानूनी संरचना स्पष्ट पारेको छ। कानून कार्यान्वयनपछि नयाँ प्रविधि वा समाधान विकास गर्ने आविष्कारक, वैज्ञानिक, उद्योगी र शोधकर्ताले पेटेन्टमार्फत आफ्नो आविष्कारको एकल अधिकार दर्ता गर्न सक्नेछन्।

विधेयकमा पेटेन्ट दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ। नयाँ आविष्कारको दाबी गर्न इच्छुक आवेदकले आफ्नो आविष्कारको विश्लेषण, प्रयोग विधि, सारांश, प्रविधिको व्याख्या, प्राविधिक फाइदा र सम्भावित उपयोगको विवरणसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। प्रारम्भिक परीक्षण र सार्वजनिक सूचनासहितको विरोध सुनुवाइपछि मात्र पेटेन्टको प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ।

आविष्कारमा नवीनता, औद्योगिक उपयोग र आविष्कारको स्तर पुगेको देखिएमा मात्र पेटेन्ट दिइने स्पष्ट प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। पेटेन्ट प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई उत्पादन, व्यावसायिक उपयोग, निर्यात, आयात, स्थानान्तरण र उपयोग अनुमति दिने अधिकार प्राप्त हुनेछ। कसैले पेटेन्ट अधिकारबिना त्यस्तो प्रविधि प्रयोग गरेमा कानूनी कारबाही गरिनेछ।

नयाँ विधेयकले स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान र जैविक विविधता प्रयोग गरेर गरिने आविष्कारमा समेत स्रोत उल्लेख गर्न अनिवार्य बनाएको छ। यो व्यवस्था सँगसँगै परम्परागत ज्ञानको दुरुपयोग रोक्ने र त्यसको उचित लाभ बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक परेमा वा आविष्कारको प्रयोग इन्कार गरिएको खण्डमा राज्य वा तोकिएको निकायले ‘अनिवार्य इजाजतपत्र’ जारी गरेर पेटेन्टको प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार राखेको छ। त्यस्तो इजाजत दिनुअघि पेटेन्टधनीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि विशेष परिस्थितिमा परामर्शबिना पनि अनुमति दिइन सक्ने उल्लेख छ।

औद्योगिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले ‘औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद्’ गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, सम्पत्ति दर्ता, परीक्षण, प्रमाणपत्र जारी र सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यालय रहनेछ।

नेपालले यसअघि विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी ट्रिप्स सम्झौता, पेरिस सन्धि तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ ऐनले घरेलु कानूनी संरचनालाई त्यसअनुसार परिमार्जन गरेको देखिन्छ।

औद्योगिक सम्पत्ति ऐन लागु भएपछि मौलिक आविष्कारकर्ताको हक अधिकार सुरक्षित हुने, प्रविधिमा लगानी गर्न हौसला मिल्ने र नेपालमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको वातावरण विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। विधेयक संसदबाट पारित भएपछि हाल कायम रहेको छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकीकृत गर्दै औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ।