तेह्रथुम- फेदाप गाउँपालिका-६ का केशरबहादुर घिसिङको जमिनमा कुनैबेला ३० देखि ४० मनसम्म अलैँची फल्थ्यो। एक्कासी अलैँचीमा गानो कुहिने र छिर्के फुर्केजस्ता रोग लागेपछि बगान मासिँदा उत्पादन ठप्प भयो। आम्दानीको मुख्य स्रोत अलैँची मासिँदा उनीमा चिन्ता थपिनु स्वाभाविक थियो। त्यहीबेला कोसी प्रदेश सरकारको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदेश वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु भयो।

केशरबहादुर पनि त्यो कार्यक्रममा जोडिए। उक्त कार्यक्रममा आफू जोडिनु ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिल्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको अनुभूति भएको उनी सुनाउँछन्। 'प्रक्रिया पुर्‍याएर कागजात पेस गरेको थिएँ, एक लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भयो, त्यहीँ अनुदानबापत प्राप्त भएको नगद लगानी गरेर काठ र फलफूलका बिरुवा रोपेको छु', घिसिङले भने।

अनुदान आएपछि रोपेका काठ र फलफूल घिसिङको बगानमा धमाधम हुर्किँदैछन्। उनले ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जमिनमा अलैँचीसँगै ओखर, हलुवावेद जर्मन नस्पाती र खुर्पानीलगायत बिरुवा रोपेका छन्। उनको बगानमा यतिबेला ती बिरुवा धमाधम हुर्किइरहेका छन्। 'प्रदेश वन विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राप्त एक लाख रूपैयाँ अनुदान सहयोगमा रोपेका बिरुवाले बगान हरियाली भएको छ', घिसिङले थपे।

फेदाप गाउँपालिका-६ इसिबु घर भएका ६६ वर्षीय घिसिङ प्रायः आफूले रोपेका काठ, फलफूल र अलैँचीका बिरुवा गोडमेल गर्न व्यस्त भेटिन्छन्। उनको नाममा दर्ता भएको कृषि फार्ममा उन्नत जातका सुन्तला, बोधिचित्त, ओखरजस्ता फलफूलका बेर्ना उत्पादन हुन्छन्। ती बेर्ना तेह्रथुम र धनकुटाका विभिन्न स्थानबाट आएका किसानले किनेर लैजान्छन्।

उनले ५० वटा बोयर जातका बाख्रासमेत पालेका छन्। अलैँचीखेती, बेर्ना उत्पादन र बाख्रापालनबाट वार्षिक १० लाख रूपैयाँ हाराहारी आम्दानी गर्दै आएको उनी सुनाउँछन्। 'सात जनाको परिवार यहीँ आम्दानीले धानेको छ, उत्तिसका गोलिया हुर्केपछि बिक्री गर्दा एकमुस्ट आम्दानी हुन्छ, त्यो पैसा कृषि उद्यममै लगानी गर्ने योजना छ', उनले भने।

पुस्तौँदेखि कृषिकर्म गर्दै आएका उनले कोसी प्रदेश सरकार मातहतको डिजिजन वन  कार्यालयबाट बिरुवा रोप्न पहिलोपटक अनुदान पाएका हुन्। 'उजाड हुन लागेका कान्ला भित्तामा बिरुवा रोप्ने अनुदान पाइयो, धमाधम हरियाली फर्कँदैछ, पाखुरा बजार्नेहरुलाई पनि प्रदेश सरकारले हेर्दोरहेछ', उनले भने।

केशरबहादुर जस्तै तेह्रथुमकै मेन्छ्यायेम गाउँपालिका-६ मोराहाङका ऋषिबहादुर थापाले पनि ४० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची र उत्तिसका बिरुवा रोपेका छन्। पाँच वर्षअघि पाँच लाख रूपैयाँको उत्तिसको गोलिया बेचेका उनले प्रदेश सरकारको कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत एक लाख रूपैयाँ अनुदान पाएपछि पुनः उत्तिसका बिरुवा रोपेका हुन्। 'दुई वर्षअघि रोपेको उत्तिस बगान मज्जाले हुर्कँदैछ, चार-पाँच वर्षपछि बगान हुर्कन्छ, अनि फेरि गोलिया बेच्ने हो', उनले भने।

जंगलमा उत्तिस रोप्दा धेरै मेहनत लाग्दैन, चाँडै हुर्किन्छन्, अरु बालीलाई जस्तो मलजल र स्याहार गरिरहनु पर्दैन र बिक्री गर्दा एकमुस्ट आम्दानी हुन्छ। प्रदेश सरकारको अनुदान आफ्ना लागि कोसेढुंगा साबित भएको थापा सुनाउँछन्। घिसिङ र थापा जस्तै प्रदेश सरकारको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदेश वन विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट अनुदान पाएपछि तेह्रथुमका किसानले बाँझिएका र उजाड पाखामा काठ, फलफूल र नगदेबाली लगाएका छन्।

वन क्षेत्रको विस्तारगरी वातावरणलाई हरियाली बनाउनसँगै कृषकलाई आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले कोसी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गरेको हो। डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमका अनुसार कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको हो। पहिलो वर्षमा जिल्लाका ६ जना कृषकलाई अनुदान दिइएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो कार्यक्रमबाट जिल्लाका थप १० किसानलाई अनुदान दिइएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सात लाभग्राही कृषक छनोट भएका छन्। निजी काष्ट एवम् गैरकाष्ठ वनपैदावर प्रवर्द्धन गर्दै कृषकलाई कृषि वनबाट आयआर्जन मुखी क्रियाकलापमा जोड्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बद्रीप्रसाद साह बताउँछन्। यस कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक कृषकले एक लाख रूपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका छन्।

म्याङलुङ नगरपालिका १० साब्लाका विनोद सुवेदी डिभिजन वन कार्यालयबाट पाएको प्रदेश सरकारको अनुदानले ठूलो राहत भएको बताउँछन्। उनले आव २०७८/७९ मा एक लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए।

यस वर्षका लागि लाभग्राही कृषकका रुपमा छनोट भएकी फेदाप गाउँपालिका-५ की प्रेमा लिम्बूले आफ्नो निजी वनमा लकडी (गोलिया) का रुपमा प्रयोग हुने उत्तिस र तत्काल बिक्री हुने फलफूल रोप्ने योजना सुनाइन्।

आफ्नै लगानीमा गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारले अनुदान दिँदा उत्साहित भएको लाभग्राही कृषककै रुपमा छनोट भएका म्याङ्लुङ नपा-२ का कुलबहादुर तुम्बाहाङ्फे सुनाउँछन्।

चालु आवमा कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अनुदानका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर आवेदन आह्वान गरिएको थियो। यसमा जिल्लाभरिबाट डिभिजन वन कार्यालयमा २० वटा निवेदन आएको कार्यक्रम अधिकृत सुमन खड्काले बताए। तीमध्ये सात लाभग्राही कृषक छनोट गरिएको हो।

कार्यक्रम अधिकृत खड्काका अनुसार लाभग्राही कृषक छनोट प्रक्रियामा सवडिभिजन वन कार्यालयको र स्थानीय तहको सिफारिस, मालपोत कार्यालयको जग्गा रोक्का नभएको सिफारिस, नागरिकता वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, फर्मको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, ब्लु प्रिन्ट नक्सा तथा जग्गा खुल्ने प्रमाणित नक्सा माग्ने गरिन्छ। चालिस रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएका किसानले मूल्यांकनमा दश अंक धेरै पाउछन्। त्यस्तै ३० रोपनीभन्दा माथि र ४० रोपनीसम्म भएमा त्यस्ता आवेदकले आठ अंक पाउछन्।

यीसहित १० वटा मापदण्डका आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने आवेदक अनुदानका लागि छनोट गरिन्छ। लाभग्राही कृषक छनोट समितिमा डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्निकुमार झा बताउँछन्।

कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट मात्र जिल्लामा हालसम्ममा ५ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उत्तिस, अन्य गैरकाष्ठ तथा फलफूलका बिरुवा रोपिएको छ। यस वर्ष थप क्षेत्रफलमा पनि रोपिँदैछ। आव २०८०/८१ मा अनुदान प्राप्त गरेका म्याङलुङका डम्बरबहादुर लिम्बूले म्याङ्लुङ-४ पिप्लेमा उत्तिससँगै फलफूलमा कागती र लिची रोपेको बताए।

एम्बुलेन्स चलाउने पेसा अँगालेका उनले पाँच वर्षअघि साथीहरुसँग मिलेर खरिद गरेको जग्गामा अनुदानबाट प्राप्त रकमले ती बिरुवा रोपेको सुनाए। लिम्बूसहित साथीहरुको समूहले टेके एग्रो फर्म दर्तागरी व्यावसायिक लिचीखेती गर्दै आएका छन्।

किसानलाई प्रोत्साहन, भूक्षय रोक्न सहयोगी

जिल्लाको म्याङ्लुङ नपा-५ जिरिखिम्तीका रबिन्द्र सोदेम्बा र चन्द्रकुमार सोदेम्बाले गत वर्ष निजी वनबाट सात-सात लाख रूपैयाँको गोलिया बेचे। रुख काटेर खाली रहेको ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा कोसी प्रदेश सरकारको कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको अनुदान सहयोगबाट गएको वर्षायाममा उत्तिस र अलैँचीको बिरुवा लगाएका हुन्।

कृषकलाई यस्ता अनुदानका कार्यक्रमले बिरुवा लगाउन प्रोत्साहित गरेको उनीहरुको भनाइ छ। खेती गर्ने जग्गामा पहिरो जान थालेपछि खेतबारीको छेउछाउमा उत्तिसलगायत बिरुवा रोप्दा त्यसले पहिरो रोक्न मद्दत पुगेको उनीहरुले सुनाए।

यो कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट कृषकले पहिरो जाने स्थानमा उत्तिसलगायत बिरुवा रोपण गरेपछि त्यसले भूक्षय हुनबाट रोकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ तेह्रथुमका अध्यक्ष बुद्धिमान खुलाल बताउँछन्। यद्यपि, कम कृषकले मात्र अनुदान पाएको भन्दै आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले यसको दायरा केही बढाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।

उत्तिस : अलैँचीका लागि छहारीसँगै मल पनि

अलैँची बारीमा उत्तिसको बिरुवा रोप्दा अलैँचीलाई छहारीसँगै मल पनि हुने कृषकको भनाइ छ। कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत अनुदान पाइ अलैँची बारीमा उत्तिसका बिरुवा रोपेका फेदाप गाउँपालिका-६ का अगुवा कृषक केशरबहादुर घिसिङका अनुसार अलैँचीलाई रुख बिरुवाको छहारीले राम्रो गर्छ। उत्तिसको बिरुवा रोपी दिएपछि त्यो छहारी पनि हुने र त्यसका पातपतिंगर झरेर कुहिन गइ अलैँचीलाई मल पनि हुन्छ।

उत्तिसको बिरुवा अलैँचीका बोटका लागि निकै उपयोगी हुने अर्का लाभग्राही कृषक, मेन्छ्यायेम गापा-६ मोराहाङका ऋषिबहादुर थापाको अनुभव छ। उनले पनि अनुदान रकमबाट अलैँचीबारीमै उत्तिसका बिरुवा लगाएका छन्। अलैँचीले चिस्यान ठाउँ बढी नै मन पराउँछ। उत्तिसका बिरुवाले जमिनलाई चिस्याइलो बनाइराख्न पनि मद्दत पुग्ने भएकाले अलैँची बगानमा उत्तिसको बिरुवा रोप्दा निकै उपयोगी हुने कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन्।

राजस्व संकलनको मुख्य आधार

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी राजस्व रुखको गोलिया निर्यातबाट हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा मात्र जिल्लामा गोलिया निर्यातबाट चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। 

गत आव २०८०/८१ मा तेह्रथुमबाट ५३ करोड रूपैयाँको गोलिया काठ निर्यात भएको थियो। सोबापत संघीय सरकारलाई सात करोड ३१ लाख ६९ हजार रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन भएको थियो भने ७८ लाख ८५ हजार तीन सय रूपैयाँ प्रदेश सेवा शुल्कबापत राजस्व संकलन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा तेह्रथुमका निजी वनबाट २६ लाख ४१ हजार १ ८६ क्युफिट गोलिया काठ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको थियो।

जिल्लामा ३२ वटा निजी वन दर्ता भएका छन्। तीनको क्षेत्रफल २६ दशमलव १० हेक्टर छ। यस्तै कबुलियती वन समूह १२३ वटा छन् भने तिनीहरुको क्षेत्रफल ३४० दशमलव ६३ हेक्टर रहेको डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमको तथ्यांक छ। त्यस्तै, सामुदायिक वनको सङ्ख्या ३३९ र क्षेत्रफल १९ हजार १२४ दशमलव ७६५ हेक्टर रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। रासस