काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघले निजी क्षेत्रप्रति देखाइएको सकारात्मक दृष्टिकोण र केही नीतिगत प्रस्तावहरूको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन पक्ष र स्पष्टता अभावप्रति भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटपछि महासंघले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिक्रियामा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा सम्बोधन गर्नु र सुधारका केही सुझावहरू समावेश गर्नु सकारात्मक संकेतको रूपमा लिइएको उल्लेख छ। महासंघले भनेको छ, 'बजेटले नीति स्थायित्वतर्फ अग्रसर प्रयास गरेको देखिन्छ, तर ठोस परिणामका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना, प्रशासनिक दक्षता र भरोसायोग्य कार्यान्वयन संयन्त्रको अभाव छ।'

व्यवसाय सुरु गर्ने, बन्द गर्ने तथा संचालन प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने घोषणा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित कर छुटको प्रस्तावलाई महासंघले विशेषरूपमा सकारात्मक मूल्यांकन गरेको छ। यस्तै, सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेटले देखाएको प्राथमिकता, कर छुटका प्रावधान तथा सहुलियतपूर्ण वातावरण तयार गर्ने प्रयास सराहनीय रहेको महासंघको भनाइ छ।

तर, महासंघको दृष्टिमा बजेटले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा क्षमताको पक्षमा पर्याप्त संकेत गर्न सकेन। विशेषतः कर संरचना अझै जटिल रहेको, अन्तःशुल्क जस्तालाई हटाउने प्रतिबद्धता नदेखिएको, गहना र बहुमूल्य पत्थरमा गरिएका नयाँ करहरूले औपचारिक कारोबारलाई धक्का पुर्‍याउने खतरा रहेको उसले औंल्याएको छ। निकासी कारोबारमा टीडीएस कायम राखिनु निर्यात प्रवर्द्धनको प्रयाससँग असंगत भएको महासंघको ठहर छ।

उद्योग, निर्यात, विदेशी लगानी, पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले देखाएको योजनाप्रति महासंघले सशंकित समर्थन जनाएको छ। लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट रूपरेखा नआएको भन्दै निजी क्षेत्रको दिगो लगानी प्रवाहका लागि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, र अन्य सम्बन्धित निकायबीच एकीकृत संस्थागत संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले दोहोर्याएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बजेटले वैदेशिक व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन प्रयत्न गरेको भए पनि ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता संरचनात्मक समस्याले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने बताइएको छ। निजी क्षेत्रलाई वितरण लाइन निर्माण गर्न दिने र त्यसबापत ह्विलिङ शुल्क लिन दिने प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि उत्पादन–वितरण चक्रमा सहकार्यलाई थप प्रष्ट गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ।

पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारले अघि सारेका योजनाहरू, विशेषतः पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा निजगढ र द्रुतमार्ग निर्माणको योजना स्वागतयोग्य मानिए पनि हवाइ टिकटमा कायम मूल्य अभिवृद्धि करले नेपाललाई महँगो गन्तव्य बनाउने चिन्ता महासंघले व्यक्त गरेको छ। पर्यटक आकर्षणका लागि लागत घटाउने उपाय बजेटले प्रस्तुत गर्न नसकेको महासंघको धारणा छ।

महासंघले समग्र बजेटप्रति सकारात्मक सोच राख्दै पनि यसलाई “न्यून स्रोत र उच्च आकांक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास” मात्र भनेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारलाई शासन सुधार, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, नीति स्थायित्व, र निजी क्षेत्रसँगको विश्वास निर्माण अपरिहार्य रहेको सुझाव दिइएको छ।

महासंघले कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्न, समन्वयकारी प्रशासनिक संयन्त्र विकास गर्न र नीति, कानुन र कार्यपद्धतिमा स्पष्टता ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, बजेटमार्फत उठाइएका धेरै कार्यक्रम र योजना पुराना प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति मात्र नहोस् भन्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।