काठमाडौं- स्याटेलाइट दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा आउनका लागि निकै जोडबल गरिरहेको छ। नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अरु देशमा आउने बाटो करिब खुला भएपनि नेपालमा भने अझैसम्म नखुलेकाले स्टारलिंकका प्रतिनिधिले विभिन्न च्यानलबाट पैरवी जारी राखेका छन्। 

अहिलेको नेपालको अभ्यास र नीतिका कारण स्टारलिंकको नीतिअनुसार प्रवेश असम्भव भएपछि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक पैरवीलाई स्टारलिंकका प्रतिनिधले निरन्तरता दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै भेट गरिसकेको स्टारलिंकको प्रतिनिधिमण्डलले स्टारलिंकका संस्थापक एलन मस्कसँग पनि कन्फ्रेन्स कल गराउन सफल भइसकेको छ। 

उक्त दूर-वार्तापछि पनि स्टारलिंकका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सरकारकी संयन्त्रमा आफ्नो सम्पर्कलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। स्टारलिंक शतप्रतिशत नियन्त्रणसहितको कम्पनी भएर नेपालमा सेवा दिन चाहन्छ भने नेपालको दूरसञ्चार नीतिले विदेशी कम्पनीलाई शतप्रतिशत सेयर दिन रोक लगाएको छ। उक्त नीतिमा कम्तिमा २० प्रतिशत स्थानीय सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

यही नीतिअनुसार अहिलेसम्म नेपालमा दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी आइरहेको छ। तर स्टारलिंकले भने संसारमा कतै पनि यसरी जाने नगरेको र नेपालमा पनि नजाने बरु आफ्ना लागि नीति नै बदल्न लबिङ जारी राखेको छ। 

स्टारलिंकले व्यावसायिक तथा कुटनीतिक तहबाट पैरवी तीव्र बनाएपछि सरकारी संयन्त्रमा यस बारेमा सामान्य छलफल भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा भएको छलफलबाट तत्काल स्टारलिंकको मागअनुसार नीतिगत बदलाब गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र मस्कबीचको वार्तामा सहभागी हुँदा पनि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुन्छ वा हुँदैन नभनी नेपालको कानून र अवस्थाअनुसार निर्णय लिने बताएका थिए। त्यसपछि भएको आन्तरिक छलफलले तत्काल स्टारलिंकलाई प्रवेश दिन कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। 

उदाउँदो प्रविधि हो स्याटेलाइट सञ्चार सेवा। पहिले सीमित ठाउँका लागि उपलब्ध यो सेवा अब आम हुने तरखरमा छ। यदि यसरी स्टारलिंक आयो भने अहिले लिगेसी अपरेटरको अहलेसम्मको लगानी र सरकारले पाइरहेको राजस्वको स्रोत सबै डुब्ने जोखिम अधिकारीहरूले निकालेका छन्। 

त्यस्तै अर्को चुनौति भनेको सुरक्षा हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सञ्चारको सबै अधिकार गयो भने त्यसबाट सिर्जना हुने डेटा सुरक्षाका चुनौतिको सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रविधिसहितको नियमनको क्षमता पनि सरकारसँग अहिले छैन। कम्तिमा यसका लागि सकरार अझै केही वर्ष तयार हुन नसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

‘हामी राजस्वको बारेमा त स्टारलिंकले नेपालबाट गरेको आम्दानी अनुसार यही कर लगाउँला रे भयो, तर डेटा सुरक्षा लगायतका कुरामा नियमन कसरी गर्ने यो क्षमताको कुरामात्र नभएर अहिलेसम्म यसका जोखिम र जटिलता संसारले देखेकै छैन। त्यसैले अर्लि नियमनमा जानसक्ने जोखिम हामीले लिन सकिँदैन’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यदि स्टारलिंक नेपालमा आएर दर्ता नै भएपनि उसले ग्लोबल सिस्टमबाट भुक्तानी लिने गर्छ। यस्तोमा उसले कति शुल्क उठायो र कति देखायो भन्ने सायमान्य ट्रयाकिङकै लागि नेपाल तयार हुन केही समय लाग्ने र त्यतिबेलासम्म संसारमा स्याटेलाइट सञ्चार सेवाको नियमन पनि परिपक्क भइसक्ने अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ। 

यदि राजनीतिक नेतृत्वबाट कुनै आकस्मिक निर्णय नभएको खण्डमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले तत्काल स्टारलिंकलाई नेपालमा पहुँच दिने सम्भावना देखिएको छैन। यतिसम्म कि स्टारलिंकले सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको जवाफासमेत फर्काइएको छैन। 

नेपालमा अनुमति नपाएपनि हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्टारलिंकको उपकरण प्रयोग गरेर स्याटेलाइट सञ्चार सेवाको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। हिमाल आरोहणका लागि विदेशबाट आउनेमात्र होइन नेपालीहरूले नै त्यसरी स्टारलिंकको सेवा लिएका छन् भन्ने सूचनाका आधारमा प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो। 

औपचारिक रुपमा भन्नका लागि तथ्य र आफ्नै अनुसन्धान भएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भएपनि यसबारेमा सबै जानकार छन्। काठमाडौंका कतिपय कुटनीतिक नियोगमा स्टारलिंकको सेवा प्रयोग भइरहेको कुरा यसअघि नै प्राधिकरणदेखि मन्त्रालयसम्म रिपोर्टिङ भएको थियो। यसबारेमा थाहा पाएर पनि नपाएजस्तो गर्ने अवस्था रहेको छ। 

कुनै पनि स्याटेलाइट कम्पनीको सेवा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर पहिचान गर्ने, यदि भएमा त्यसमाथि अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै क्षमता सरकारसँग छैन। नेपालको भन्सार हुँदै आएका उपकरणकै सहयोगमा यस्तो सेवा उपयोग भएपनि कुन कम्पनीको उपकरण हो भनेर पहिचान नहुने र व्यक्तिगत रुपमा आउने भएकाले पनि ट्र्याकिङ भइरहेको छैन।

दक्षिण एसियामा बांगलादेश र भुटानमा स्टारलिंकको सेवा सुरू भइसकेको छ भने भारत र श्रीलंकामा तयारीकै क्रममा रहेको छ। भारतले हालैमात्र स्टारलिंकलाई बाटो खोलिदिएको छ। म्यानमार पनि आउने तयारी छ।

स्टारलिंकले नेपाललाई पनि टार्गेटमा त राखेको छ तर यहाँ राजनीतिक तहबाट बाहेक सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा भने स्टारलिंकले तयारी नै अघि बढाएको छैन।