काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले केही साताअघि पर्यटन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नका नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ‘पर्यटक यातायात (विद्युतीय सवारी)को गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी लागु गरेको हो।

इन्धनबाट चल्ने पर्यटक सवारीका लागि मापदण्ड भएपनि विद्युतीय सवारीका लागि कुनै कानूनी आधार नभएकाले मापदण्ड ल्याइएको प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८’ को दफा ११७ मा टेकेर उक्त मापदण्ड बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। 

बागमती प्रदेशमा पर्यटक सवारीका रूपमा दर्ता भएका विद्युतीय सवारी सोही मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा हुनुपर्ने छ। तर यो मापदण्डमा केही अस्वभाविक व्यवस्था गरिएको छ जसले सीमित सवारी ब्रान्डलाई लाभ हुने देखिएको छ।

ठूला विद्युतीय बसमा जम्मा ६० किलोवाट आवरको ब्याट्री भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मझौला स्तरको विद्युतीय बसमा १ सय ९० एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुनुपर्ने भनिएको छ। हाल नेपालमा उपलब्ध मझौला स्तरको विद्युतीय बसमा १ सय ८० एमएमसम्म ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको पाइन्छ। 

मापदण्डअनुसार पर्यटक ईभीलाई साना, मझौला र ठूला गरी तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ। साना सवारीमा अधिकतम १४ सिट क्षमताका गाडी पर्छन्। यस वर्गलाई सिटी सफारी, जिप सफारी र जंगल सफारीमा विभाजन गरिएको छ।

सिटी सफारी र जिप सफारीको सिट क्षमता ५ देखि १४ सम्म, जंगल सफारीको सिट क्षमता १४ सम्म तोकिएको छ। यी सवारीको न्यूनतम प्रमाणित रेन्ज सिटी सफारीका लागि २ सय किलोमिटर, जिप सफारीका लागि ३ सय किलोमिटर र जंगल सफारीका लागि १ सय ५० किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

मझौला सवारीमा २५ सिट क्षमतासम्मका ईभी हुनुपर्ने छ। यो मिनिबस सरहको हो। यो वर्गका बसमा ८० किलोवाटको मोटर र ५० किलोवाट आवरको ब्याट्री हुनुपर्नेछ।  

ठूला पर्यटक विद्युतीय सवारीमा २६ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका गाडी पर्छन्। त्यसका लागि मोटर क्षमता ९० किलोवाट वा सोभन्दा बढी, ब्याट्री क्षमता ६० किलोवाट आवर वा सोभन्दा बढी र ग्राउन्ड क्लियरेन्स २ सय एमएमभन्दा बढी हुनुपर्ने भनिएको छ। 

जंगल सफारीका लागि प्रयोग हुने खुला सवारीको पछाडिको भागमा विशेष सुरक्षा अपनाउनुपर्ने मापदण्डमा उललेख छ। यो गाडीको पेलोड क्षमता १ टनभन्दा बढी हुनुपर्नेछ भने खुला भागमा आरामदायी सिटको हुनुपर्ने छ। पर्यटकलाई जंगली जनावरको आक्रमणबाट जोगाउन ३० एमएमभन्दा बाक्लो फलामको जाली राख्नुपर्नेछ। झ्यालको दुबै छेउमा दुई तहको फलामको बार (३० एमएमभन्दा बढी)जडान गर्नुपर्नेछ।

सवारीमा टर्च र लाइट अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ भने जनावरलाई हानि पुर्‍याउने उपकरण लइजान नपाइने मापदण्डमा भनिएको छ। गन्तव्य स्थानसम्म पुग्ने समय यात्रुका लागि असहज हुनेगरी तोक्न नहुने उल्लेख छ। यात्रा अवधिमा सवारी बिग्रिएमा पर्यटकको सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उनीहरूको मालसामानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। 

ईभीको ब्याट्रीको आयु सकिएमा वा बिग्रिएमा त्यसको व्यवस्थापन सवारीधनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ। सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ वा छैन भन्नेबारे संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ। मापदण्ड उल्लंघन भएमा कानूनअनुसार कारबाहीको निर्देशन दिनेछ।

मापदण्डका केही बुँदामा अस्वभाविक व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा बनाइएको आशंका गरेका छन्। ठूला विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम ६० किलोवाट आवरको ब्याट्री भए हुने व्यवस्था हुनु र मझौलास्तरको विद्युतीय पर्यटक बसमा १ सय ९० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स तोकिनुले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको अनुमान धेरैको छ।