काठमाडौं- ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले टेक एण्ड पे नीतिमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा लगानी जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा जलविद्युत आयोजनाको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने बताएका हुन्।
उनले उक्त टेक एण्ड पे नीतिले ठूलो समस्या ल्याउने बताए। सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेटमा टेक एण्ड पे नीति उल्लेख छ। अध्यक्ष कार्कीले सरकारको उक्त नीतिले निजी लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने उल्लेख गर्दै नीति सच्याउन माग गरेका छन्।
सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजित बजेटमा रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको हकमा टेक एन्ड पेमा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेको थियो।
‘पहिले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर भन्ने तर अहिले आएर उत्पादन गरिएको विद्युत खरिद गर्दैनौँ भन्ने काम सरकारबाट भएको छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उक्त नीतिले निजी क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत क्षेत्रबाट पन्छ्याउन खोजेको छ।’