काठमाडौं- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले यस आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित देखिए पनि श्रमजीवी र जनतामुखी नभएको बताएका छन्। राजस्व र व्ययमाथिको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गेल्जेन शेर्पाले यो बजेटले संघीयता सबलीकरणका पक्षमा रहेको बताए।  

उनले भने, 'तीनै तहको दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भनेर समन्वय गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। पिछडिएको क्षेत्रलाई विकास गर्नमा जोड दिइएको छ। विकास बैंकमा परेको योजनालाई प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउने भनिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ।'

सांसद कमला पन्तले आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको जनाउँदै सुशासन नभएकै कारण थोरै पुँजीले पनि धेरै काम गर्नसक्ने परिस्थिति बन्न नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'लक्ष्य र परिणाम सूचक स्पष्ट छैन। आकलन गर्नुपर्थ्यो। खर्च प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निगरानी संयन्त्र र नतिजामूलक सूचक आवश्यक छ। समानुपातिक पहुँच र वितरणबारे क्षेत्रीय असमानता सम्बोधन हुने प्रष्ट योजना छैन। पहिलेका अधुरा योजनालाई पूरा गर्नेतिर सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ।'

सांसद डा बेदुराम भुसालले आजको समस्या समाधान हुने गरी बजेट नआएको जनाउँदै आम श्रमजीवी र जनतामुखी बजेट आउन नसकेको बताए। उनले भने, 'आर्थिक तथा सामाजिक समस्या गुणात्मक रुपमा रुपान्तरण गर्ने बजेट आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको तर आएन। ठूला व्यापारी र भूमाफियालाई यसले सहयोग गरेको देखिन्छ।'

सांसद शारदा देवी भट्टले बजेट स्वागतयोग्य भएको र यो बजेटले अर्थतन्त्रको सुधार, उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, विकासलाई गति र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न अघि बढेको बताइन्। उनले भनिन्, 'बजेटमा आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने भनेको छ। यद्यपि महिला, जनजाति, दलित, स्वास्थ्य शिक्षामा थप बजेट आएको भए हुन्थ्यो।'

सांसद उर्मिला अर्यालले यो बजेटमा प्रतिफल दिने योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी योजना हाबी भएको बताइन्। उनले भनिन्, 'आईटी क्षेत्र राम्रो आर्थिक स्रोत दिने क्षेत्र हो। यसमा सम्भावना छ। बजेटले आईटी क्षेत्रलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन। वाचा होइन व्यवहारमा पनि लानुपर्छ।' रासस