काठमाडौं- उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको बताएका छन्।

बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा 'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफल'मा अर्थमन्त्री पौडेलले लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको बताए। त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीसमेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ।

‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि उठ्ने गरेको छ। यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौँ। ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पूरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौँ,’ उनले भने, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्चमात्रै धान्नसक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौँ। यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नेछ।'

कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी भएको हुनसक्ने उनी बताउँछन्। ‘कमजोरीरहित केही पनि हुँदैन। यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी होलान्', उनले भने, 'पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आशा राखेका थिए, उहाँहरूलगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौँ।'

उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर राम्रो प्रयास गरिएको बताए। उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफू सन्तुष्ट रहेको बताए। 'पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने  प्रश्न हो। यो बजेटले निश्चित खर्चलाई सीमामा राख्न सकेको छ। स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ', उनले भने।

ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए। त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘साना तथा कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने।

दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि कंक्रिट, सिमेन्ट, रोडा बनाउने विषय अगाडि बढाइएको उनले बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विषयमा १४औँ संशोधनले केही सम्बोधन गरे पनि अझै केही विषयहरू सम्बोधन गर्न बाकी रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी यसका लागि खुलारुपमा छलफल गरेर संशोधनको कुरा अगाडि बढाउछौँ।' 

रुग्ण अवस्थाका आयोजनाहरूका बारेमा देखिएका कानूनी समस्याहरूका विषयमा पनि छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्ने उनले बताए। ‘आयोजनाहरूमा खानीजन्य र निर्माण सामग्रीको अभावले आयोजनाको काममा ढिला भएको कुरामा सरकार जानकार छ। बजेटमा यो कुराका लागि समाधान कसरी गर्ने भनेर व्यवस्था पनि राखिएका छन्', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'खानीजन्य कुरामा सबै प्रकार समस्या समाधान गरेर आयोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने हाम्रो पर्याप्त रहनेछ। ठेक्का लाग्छ, समयावधि तोकिन्छ तर निर्माण सामग्रीको अभावले काम ढिला हुने गरेको छ।'

तर आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने उनको दाबी छ।