पर्वत- कुनै समय थियो, सरकारी वा गैरसरकारी निकायका कर्मचारीको पर्वत जिल्लामा सरुवा भयो भने आउन मान्दैनथे। पर्वत भनेको डाँडाकाँडा मात्रै भएको विकट जिल्ला होला, सडक सुविधा छैन होला भन्ने आम सोच थियो।

विसं २०४८ तिर जिल्लामा तत्कालीन भूपि शेरचन राजमार्गको रुपमा पोखरा-बागलुङ राजमार्ग विस्तार भयो। जसले सदरमुकाम कुश्मा बजारलाई जोड्यो। तर बागलुङबाट छुट्ने सबै सवारीसाधनमा पर्वत वा कुश्मा भनेर लेखिएको हुँदैनथ्यो। बागलुङ र म्याग्दी भन्ने मात्रै हुन्थ्यो।

यति मात्र हैन कुनै बेला मकै, घ्यू, चामल, महलगायत स्थानीय उत्पादनको भारी बोकेर पैदल हिँड्दा पाँच दिनसम्मको यात्रा गरेर बुटवल पुगिन्थ्यो। आफूले लगेको वस्तुसँग नुन, चिनी, चियापती जस्ता वस्तु साटेर फेरि पाँच दिनको पैदल यात्रा गरेर फर्किन्थ्यो। उतिबेला निकै दुःख थियो, सडक, बिजुली भन्ने कुरा कल्पनासमेत गरिएको थिएन।

बिहादी गाउँपालिका-२ बर्राचौरका ८३ वर्षीया इन्द्रप्रसाद पराजुलीले चार दशकअघिका दुःख सम्झिँदै भने, 'नुन बोक्न जाँदा कतिपय बाटोमै बित्थे, भीरबाट लडेर अंगभंगसमेत हुन्थ्यो, 'म पनि कैयौँ पटक नुनको भारी बोक्न आफन्तसँग गएको थिए। अहिलेको यो परिवर्तन देख्दा र ती कहाली लाग्दा दिन उमेर सम्झेर अचम्म लाग्छ।'

विकासले पिछडिएर जिल्लाकै कालापानी भनेर परिचित दक्षिण पर्वतका तीन पालिकाको अवस्था अहिले निकै फरक भइसकेको छ। उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग कालीगण्डकी करिडोर विस्तारपछि कालापानीको परिचय फेरिएर सुगम क्षेत्र बन्न पुगेको छ।

पर्वत जिल्लामा संघीयताअघि नै तत्कालीन ५५ वटै गाविसमा सडक सञ्जालले छोएको थियो। वडा तहसम्म सडक सञ्जाल फैलिए हिउँदका केही महिना मात्र मुस्किलले यातायातको सुविधा पाइन्थ्यो। वर्षायाम लागेपछि ती सडकहरु ठप्प नै हुन्थे। समयमा मर्मत हुँदैनथ्यो, बजेट कम हुन्थ्यो।

विसं २०६५ पछि दोविल्ला-फलेवास सडक र कुश्मा-दुर्लुङ्ग सडक तत्कालीन ग्रामीण पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत स्तरोन्नति थालियो। केही ग्रामीण सडक सञ्चालनमा आए। उत्तर-दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर पर्वत हुँदै ट्रयाक खोल्न सुरु गरेपछि जिल्लाको कालापानी भनेर चिनिने दक्षिण पर्वतको विहादी र पैंयुँ गाउँपालिकामा पनि सडकका पहुँच पुग्न थाल्यो। वर्षायामा नभए पनि हिउँदका महिनामा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सडक सुविधा पाउन थाले।

अहिले पर्वतको परिचय पहिलेको जस्तो छैन। पर्वत सुगम जिल्लाको रुपमा परिचित छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारको पहलमा जिल्लाका सबै टोल बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ। सडकबाट घरसम्म जानका लागि जस्तोसुकै विकट बस्तीका नागरिकलाई पाँचदेखि १० मिनेटभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने अवस्था नरहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विक बताउँछन्।

पर्वतका सबै टोल बस्तीमा सहज रुपमा सडकको पहुँच पुगिसकेको छ। जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडकको सुविधा छ भने अधिकांश वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडकले छोएको अवस्था छ। आसपासका छिमेकी जिल्लाको तुलनामा पर्वत सडक पूर्वाधारमा उल्लेख मात्रामा विकास भएको विकको भनाइ छ।

सडक सुविधा नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा फलेका अन्नपात हुन वा बोटमा लटरम्म फलेका सुन्तला हुन बारीमै कुहाउनुपर्ने कुनै समयको बाध्यता थियो। तर अहिले हरेक कृषकको बगैँचासम्मै सडकको पहुँच पुगेको छ। जिल्लाको महाशिला-२ भोक्सिङका जीतबहादुर गुरुङ सडकको पहुँच पुगेसँगै फुरुङ्ग भएका छन्। विसं २०६७ देखि १२ रोपनी क्षेत्रफलमा सुन्तला फलाएका गुरुङले दुई वर्षअघिदेखि बारीबाटै सुन्तला बिक्री गर्न पाएकोमा हर्षित छन्।

ग्रामीण सडक सञ्जालले गाउँलाई जोडेपछि फलेवास-१० कुर्घाका देवेन्द्र शर्मासहितका दर्जनौँ किसानको दुई वर्षयता सुन्तलालगायतका तरकारी तथा फलफूल बेचेर मनग्गे आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर दूध पोखरा पठाउँदै आएका शर्मासहितका किसानले यसअघि सडक समस्याका कारण सास्ती खेप्दै आएका थिए।

जीतबहादुर र शर्माजस्तै कैयौँ किसानको उत्पादन अहिले गाउँबाट सिधैँ सहरसम्म पुग्ने गरेको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियता र तीन तहको सरकारको विकासमा होडबाजी चलेका कारण पछिल्लो आठ वर्षयता पर्वतका ग्रामीण सडक स्तरोन्नति हुने क्रम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिकै तथ्यांकअनुसार पर्वतमा विसं २०७३ सम्म करिब दुई हजार दुईसय किलोमिटर सडकको कच्ची ट्रयाक खुलेको थियो। तर अहिले यसको दुरी बढेर दुई हजार ६ सयको हाराहारीमा छ। चारसय ९४ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्वत जिल्लामा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले ती सडकको स्तरवृद्धिमा लगानी गरिरहेका छन्। प्रदेश र केन्द्रमा पहुँच हुने पालिका प्रमुखले मुख्य सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्रको काम तीव्ररूपमा अघि बढाउँदै गएपछि अहिले जिल्लाका अधिकांश वडामा गुणस्तरीय सडकको पहुँच विस्तार भएको छ।

कुश्मा नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीका अनुसार नगरका सबैजसो वडामा कालोपत्र सडक पुगेको छ। 'कच्ची सडकले नछोएको कुनै बस्ती छैन', उनले भने, 'कालेपत्र हुन बाँकीमा पनि चाँडै काम हुन्छ।'

जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालका अनुसार पालिकाका सबैजसो वडामा बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन हुने गरी सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। 'मुख्य सडक प्रदेश र केन्द्रको प्राथमिकतामा परेका छन्', उनले भने, 'केही ग्रामीण सडक हामीले कालोपत्रे गरेका छौँ, प्राथमिकताका आधारमा अब टोलटोलमा विस्तार जाने तयारी गरेका छौँ।'

एक घर एक रोजगार, एक घर एक टनेललगायतका कार्यक्रम सफल कार्यान्वयन गरेको महाशिलाले किसानको उत्पादन बजार पुर्‍याउन सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको उनले बताए। महाशिलामा एकसय ८३ किलोमिटर ग्रामीण सडकमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। 

पर्वतका सातै पालिकाको तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब चारसय किलोमिटर ग्रामीण सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। त्यसबाहेक करिब ५० किलोमिटर सडक ढलान छ। भिरालो र ओसिलो क्षेत्रको सडक कालोपत्र गर्दा टिकाउ नहुने भएकाले ढलान गर्नुपरेको प्राविधिकको भनाइ छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालका अनुसार गत वर्ष २० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो। यस वर्ष १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेको छ। डेढसय किमी सडक कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा केही सम्पन्न भएको छ भने केही सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। 

ग्रामीण भेगमै पर्ने कालीगण्डकी करिडोर (लोकमार्ग) को काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। बिहादी र फलेवास नगरपालिकाका अधिकांश वडामा गतवर्ष नै कालोपत्रेसहितको राजमार्गको पहुँच पुगेको छ। लोकमार्गअन्तर्गत पर्वतको सेतीवेणीदेखि अर्मादीसम्म ४३ किलोमिटर सडकको काम धमाधम भइरहेको छ।

त्यसैगरी, फलेबास-अर्मादी सडकखण्डको १४ किलोमिटर भने निर्माण कम्पनीको लापरबाही कारण समयसमा काम नहुँदा कालोपत्रेको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन। उक्त खण्डमा समयमा काम नहुँदा कालोपत्रेको कामको टेन्डर आह्वान हुन नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता नभएको कार्यालयले जनाएको छ।

जिल्लाका ६१ वटै वडाका हरेक टोलटोलमा सडक सुविधा पुगेको पर्वतमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेभन्दा भइरहेका पुराना सडकलाई स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्नतर्फ बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। पर्वतमा सडक पूर्वाधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारवाट चालु आर्थिक वर्षमा ९४ करोड विनियोजन भएको छ भने संघीय सरकारबाट केही मुख्य सडकहरु स्तरोन्नतिका योजना सञ्चालनमा रहेका छन्। संघीय योजनाहरु बागलुङमा रहेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने भएको छ। 

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी लोकमार्गले घेरिएसँगै पर्वत जिल्लाको विकासक्रमले विस्तारै गति लिँदै गएको छ। सुविधा सम्पन्न सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित बन्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रहरु खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ।

अब राज्यका तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकलाई स्वरोजगारमुखी र आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम ल्याउन सकेमा मात्र दिगो र समुचित विकास हुने संविधानसभा सदस्य विकास लम्सालले बताए। रासस