काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चारको लाइसेन्सिङ प्रणालीमा रुपान्तरणसहित कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघिकै सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै सञ्चार मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भएका व्यवस्थाले अहिलेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले कानूनी परिवर्तनको माग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो १० वर्षदेखि ऐन संशोधनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रारम्भिक तयारी गर्दै मन्त्रालयमा पठाउने गरेको थियो। प्रक्रिया अघि बढाउन मस्यौदा बनाउने तर विधेयक अघि भने बढेको थिएन। 

तर यसपालि भने सरकारले संसदको यही अधिवेसनमा जसरी पनि विधेयक दर्ता गराउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको छ। राजस्व तथा रोयल्टी संकलनको विषय पनि समावेश भएका कारण अर्थले यसमा अंकुश लगाउन सक्ने वा फरक राय दिनसक्ने अनुमान सञ्चारका अधिकारीहरूले गरेका छन्। 

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अहिलेको प्रस्तावमा थप व्याख्या र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछ्न्। 

सरकारले अबदेखि दूरसञ्चारको लाइसेन्सिङ शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई अनुमानयोग्य बनाउने भन्दै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूका लागि लाइसेन्स नवीकरणको समान व्यवस्था लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

हालसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायकले साढे दुई करोडमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाएका छन्। तर टेलिकम कम्पनीको अहिलेसम्म सुरुको दश वर्ष २० अर्ब र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमका हकमा भने सरकारले सहजीकरण गरिदिएको छ। 

यसको ठाउँमा सरकारले अबदेखि कुल आम्दानीबाट नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर यो वार्षिक हुनेछ। कुनै पनि कम्पनीले वर्षमा गर्ने कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका हकमा यही व्यवस्था लागु हुनेछ।

यस्तो हुँदा धेरै आम्दानी गर्ने कम्पनीले धेरै शुल्क तिर्ने र थोरै गर्नेले थोरै तिर्नुपर्ने हुनेछ। तर अहिले आम्दानी जतिसुकै गरे पनि नियामकीय शुल्क भने बराबर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

यो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूले वर्षमा कुल आम्दानीको १४ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिकम र इन्टरनेट सेवाप्रदायक सबैका लागि एउटै व्यवस्था हुनेछ। यदि यो  विधेयक अघि बढेर पारित भयो भने अहिलेका ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायले अहिलेभन्दा सयौँ गुणा धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

जस्तो देशकै ठूलो इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्लडलिंकले वर्षमा ५ अर्बमात्र आम्दानी गरेपनि उसले वर्षमै ४० करोड रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले य‍स्तो दस्तुर लाखमा छ। तर टेलिकम कम्पनीका हकमा भने यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि तात्त्विक फरक पार्ने छैन।