काठमाडौं-  नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विदेशमा लगानी गर्न पाउने माग सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यात व्यवसायीलाई आफ्नो वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेका छन्।

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था बजेटमार्फत खुला गरिएको छ। त्यसरी हुने लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत नेपालमै भित्र्याउनुपर्ने र उक्त कार्यको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुने उल्लेख गरिएको छ। यस काममा सम्पूर्ण भूमिका बजेटमार्फत लगानी बोर्डलाई दिइएको छ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्‍नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि लागु हुनेगरी कानूनी र प्राविधिक गृहकार्य अघि बढाइएको छ। हालसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने कानूनी संरचनामात्र रहेकोमा अब बाहिर लगानी लैजानेसम्बन्धी स्पष्ट विधि र कानूनी प्रक्रिया निर्माण हुने उनले बताए। ‘साउनदेखि सुरू हुनेछ अब कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने।

सुरुवातमा निर्यातकर्ता व्यवसायीलाई लक्षित गरिने भए पनि दीर्घकालीन उद्देश्य सबै क्षेत्रमा उपयुक्त खाका बनाउनु रहेको छ।

यससँगै ‘स्वेट सेयर’ को कानूनी आधार तयार गर्ने योजनासमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ। यसले सूचना प्रविधि, सेवा र परामर्श उद्योगमा संलग्न नेपाली व्यवसायीहरूलाई विदेशी कम्पनीमा सेयर होल्डर बन्ने अवसर पाउनेछन्।

कानूनीरूपमै भूमिका बढाउँदै बोर्ड

ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि स्थापित लगानी बोर्डले स्थापनायता केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेको सरकारी मूल्यांकन छ।

संघीय सरकारले २०७० सालमा लगानी बोर्ड ऐन पारित गरी उच्चस्तरीय निर्णय क्षमता भएको बोर्ड गठन गरेको थियो। त्यसयता बोर्डमार्फत कुल ४२ वटा ठूला आयोजना स्वीकृत भएका छन्।

बोर्डले हालसम्म करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी स्वीकृति दिइसकेको छ। ती आयोजनाहरूमा जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, कृषि र सेवा क्षेत्र समेटिएका छन्।

नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि लगानी बोर्ड नेपालको भूमिका अझ बढ्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन २०७५ संशोधन गर्दै बोर्डको संरचना, दरबन्दी र कर्मचारी नियुक्तिका प्रक्रिया पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

कार्यन्वयनका लागि एकसय जना दरबन्दी माग गरिएको छ। जसमा सचिव र चारजना सहसचिवसहित चारवटा निर्देशनालय रहनेगरी बोर्डबाट पास गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट पास भएपछि वान स्टप सर्भिस सेवा पनि पूर्णरुपमा बोर्डबाटै कार्यन्वयनमा आउने प्रवक्ता उपाध्यय बताउँछन्।

अहिलेसम्म सरकारको सिफारिसमा निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी बोर्डमा खटाइने प्रचलन थियो, जसले निरन्तरता र विशेषज्ञताको समस्या खडा गरिरहेको थियो। अब भने बोर्डले आवश्यक संरचना, दरबन्दी र सेवा प्रकार निर्धारण गरी लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी विशेषज्ञ नियुक्त गर्नेछ। यसले बोर्डलाई दीर्घकालीन संस्थागत स्मृति, दक्षता र स्वायत्तता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

बोर्डका लागि आन्तरिक कोष बनाउने तयारीसमेत अगाडि बढाइएको छ। लगानी अनुमतिबापत निश्चित शुल्क लिइ ‘लगानी सहजीकरण कोष’ स्थापनाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

हालसम्म विदेशी दातृ निकायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बोर्ड सञ्चालन हुँदै आएको थियो तर दिगोपनका लागि विशेषज्ञ सेवामा आधारित स्थायी दरबन्दी निर्माण गर्दै बोर्डलाई स्वदेशी क्षमतामा आधारित बनाउने योजनाले विदेशी निर्भरता क्रमशः घटाउने गरी काम भइहेको बोर्डले जनाएको छ।

५७ आयोजना, २४ अर्ब डलरको सम्भाव्यता अध्ययन लक्ष्य

लगानी बोर्डले प्रस्तुत गरेको रणनीति तथा व्यावसायिक योजना २०८१/८६ अनुसार बोर्डले पाँच वर्षभित्र २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरका ५७ वटा परियोजना पाइपलाइनमा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तीमध्ये कम्तीमा १२ अर्ब ७८ करोड डलर बराबरका ३० आयोजना अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भने उच्चतम १७.९५ अर्ब डलरका ४२ आयोजनालाई सम्झौता प्रक्रियामा लैजाने योजना छ।

त्यस्तै ८.९५ अर्ब डलरबराबरका ११ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। निजी तथा अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने ६४ आयोजना स्वीकृत गर्ने तयारीसमेत बोर्डले अघि सारेको छ।