काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिफारिस गर्ने सहमति भएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आह्वान गरेको चक्काजाम कार्यक्रम फिर्ता लिने भएका छन्।

सोमबार राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको तेस्रो चरणको वार्तामा सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच सहमति जुटेको हो। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार भएसँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनेछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढाउने छ। प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै चक्काजामसमेत हट्ने महासंघले जनाएको छ।

दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) बाट यात्रु बोक्न दिने राइड सेयरिङ निर्देशिका संघीय कानुन नबनेसम्म स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्नेछ। साथै, २०८० चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रसम्बन्धी दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्न सुझावसहितको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुन, नीति, निर्देशिका र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारका प्रस्ताव तयारी गर्न उक्त कार्यदल जिम्मेवार हुनेछ। यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गर्न श्रम मन्त्रालयले समन्वय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ।

यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशको निर्णयले गैरव्यावसायिक ढंगले निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक परिवहनको प्रतिस्पर्धामा ल्याएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। सोमबार गृह मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफलपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको समन्वयमा अन्ततः सहमतिमा पुगिएको हो।

दुवै पक्षबीच भएको सहमतिलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र प्रदेश सरकारमा औपचारिकरूपमा अघि बढाइनेछ।